अबको बजेट निरासाको नहोस्

– गोपाल नगरकोटी
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट अधिवेशनको बैठक वैशाख १६ देखि सुरू हुँदैछ । विकासको वर्ष भनिएको यो बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने बजेटप्रति आमजनताको ध्यान गएको छ । नेपालको संविधानमा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा बजेट सार्वजनिक गर्ने कुरा उल्लेख छ । बजेटउपर बृहत् छलफल र बहसै नगरी गएको वर्ष हतार हतारमा बजेट पारित गरिएको थियो । बहुमत प्राप्त दलको सरकारले बजेट पारित गर्नु स्वाभाविक हो । तर, छलफलको अवसरै नदिई, प्रतिपक्ष दल र अन्य संसद्मा प्रतिनिधित्व भएका दलहरूको कुनै सुनुवाइ नै नगरी हतारमा बजेट पारित गर्ने काम प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअन्तर्गत नपरेको बारे जनचासोको विषय बनेको छ ।
गएको वर्षको सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र तद्नुसार सार्वजनिक गरिएको बजेट समाजवादउन्मुख होइन पुँजीवादउन्मुख रह्यो । यो वर्षको बजेट पनि पुँजीपति वर्गकै हितमा हुनेमा आशड्ढा छैन । संविधान पालना गर्ने सरकारको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार देशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समाजवादउन्मुख हुनुपर्छ । बहुमत प्राप्त यो सरकारले विगतको बजेट समाजवादउन्मुख नभए पनि अब हुन जरूरी छ । के अब सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलका नेता, मन्त्री सांसद तथा उद्योगी र व्यापारीहरूले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने बन्दोबस्त हुन्छ ? सम्पत्तिको सीमा निर्धारण हुन्छ ? महिला बेचबिखन गर्ने, बलात्कार गरेर हत्या गर्ने अपराधीहरूमाथि कडा कारबाहीको बन्दोबस्त हुन्छ ? देशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न बजेट छुट्याइन्छ ? के माविसम्मको अनिवार्य र निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्छ ? सरकारले खोलेका संस्थानलाई निरन्तरता दिन्छ ? यदि त्यस्तो कुनै काम गरिँदैन भने यो सरकारलाई केको आधारमा कम्युनिष्टको सरकार भन्ने !
देशमा विकासको मुहान फुटाएर सरकारले विश्वलाई चिनाउने दाबी गरेको छ । यो पटक कुन–कुन उल्लेखनीय कार्य गरेर विकासको उचाइ बढाउने हो ? जनताको ध्यान गएको छ । सरकारले कृषि उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन नयाँ नयाँ बीउबिजनको व्यवस्था गर्न सकेको छैन, सिंचाइमा प्राथमिकता छैन, कृषि औजारहरू सर्वसुलभ र सस्तो छैन । स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरेर विदेशमा दास बन्न बाध्य पार्ने अवस्था अन्त्य गर्ने कुरा गफमै केन्द्रित छ । भ्रष्टाचार, महँगी र कमिसन अन्त्यको कुरा व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन । गएको वर्षको बजेटझैँ यो वर्षको बजेट पनि निरासाको बजेट त हुने होइन ?