संसदमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको चर्चा

 
काठमाडौँ, १६ वैशाख । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले १३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण कामदार वर्गलाई निजीकरण र शोषणको विरोधमा उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने आन्दोलन अघि बढाउन थप बल प्राप्त होस् भनी कामना गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सांसद सुवालले भन्नुभयो, “कम्युनिस्ट सरकारले मजदुर र किसानको हितमा योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, स्वदेशमा रोजगारीको सुनिश्चितता, आर्थिक समानतासहितको मानव अधिकार, मोहीयानी हक तथा जोत्नेलाई जमिन आदिबारे नीति एवम् विधेयक पारित गर्छ ।”
सांसद सुवालले माक्र्सका एक शिष्य वर्नस्टिनले पँजीवादी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी सामाजवाद ल्याउने विश्वासघाती र संशोधनवादी कुरा गरेको चर्चा गर्दै लेनिन र स्तालिनले वर्नस्टिनको संशोधनवादी नीतिको निन्दा एवम् विरोध गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको लागि पँजीवादी निर्वाचनमा प्राप्त मत समाजको आमूल परिवर्तनको निम्ति रातो सड्ढेत हो । वर्नस्टिनहरू यस्तो मतलाई पँजीवादी र प्रतिक्रियावादी सरकारमा पुग्ने ‘सिँढी’ ठान्छन्, जुन गलत हो ।” सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले पँजीवादी निर्वाचनमार्फत सरकारमा गएर भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारी, गुण्डागर्दी, कालाबजारी, ठेकेदारीतन्त्र, कमिसनतन्त्र, सार्वजनिक जग्गा कब्जा आदि अराजकता बढाउने जातिवादी र पक्षपाती ‘वर्नस्टिन’ हरूलाई नेपाली जनताले चिन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सीमा तस्कर, चेलीबेटी बेचबिखन, नागरिकता समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले स्थानीय तहको संवैधानिक र कानुनी अधिकारविपरीत शिक्षा मन्त्रालयले नै करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने परिपत्र खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकाका नेता शेरबहादुर देउवाले बितेको १४ महिनामा ओली सरकारले देखाउनलायक एउटा पनि काम नगरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यसअघि बसेको कार्य–व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसद सुवालले संसद्मा सांसदले देखाएका विषयमा सरकारबाट सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै संसद्लाई हुन्छ वा हुन्न भनी हात उठाउने थलोमा सीमित गर्न नहुनेतर्फ जोड दिनुभयो ।
“प्रमुख प्रतिपक्षीले सरकारको प्रस्तावलाई आलोचना नगर्ने र सत्तापक्षसँगै ‘हुन्छ’ भन्ने वा मौन बस्ने भए फरक पार्टीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ”, सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले कार्यसूचीमा उल्लेख भएका प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयक र प्रतिवेदन संसद्मा पेश नगरी अर्को मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिनु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको संसद्प्रति जवाफदेहिता नदेखिने उल्लेख गर्नुभयो ।
२०४८ सालमा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भिक्षु अश्वघोष, २०६४ सालको संविधानसभामा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित दिवाकर गोल्छा, २०४८ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रूद्रमणि शर्मा भण्डारी, २०४८ र २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रामकृष्ण ताम्राकारको निधनमा प्रतिनिधिसभामा समवेदना प्रकट गरिएको थियो ।