सहकारी अब केन्द्रीय बैङ्कको निगरानीमा

–कृष्णराज गौतम
काठमाडौँ, २४ वैशाख । पचास करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोवार भएका सहकारीलाई पहिलोपटक नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निगरानी तथा निरीक्षण गर्ने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ सहकारी नियमावलीमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने र निश्चित रकमभन्दा बढीको बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह, प्रदेश नियामक निकाय, सहकारी विभाग र केन्द्रीय बैङ्कले संयुक्तरुपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस क्षेत्रमा प्रस्ट नियमको अभावमा पछिल्लो समय सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्न थालेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गरी रोजगार र उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने गरी उक्त नियमावली निर्माण भएको हो ।
यसअघि ओरेन्टल, गुण, एक्जिम, परिदृश्यलगायत केही सहकारीले सर्वसाधारणको करीब रु. १० अर्बभन्दा बढी निक्षेप ठगी गरेको उजुरी परेको भए पनि कारबाहीको प्रस्ट नियमको अभावमा कारबाही तथा निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । केही वर्ष अगाडि ५० सहकारीलाई समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा सूचिकृत गरिएको थियो ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने र रु. पाँच करोडभन्दा बढी बचत दायित्व भएका संस्थाले नियमावली प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र तथा सोभन्दा घटी बचत दायित्व भएका संस्थाले तीन वर्ष्भित्र एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउने उक्त नियमावलीले २०४९ को सहकारी नियमावलीलाई खारेज गरेको छ । नयाँ नियमावली गत चैत २५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइ यही वैशाख २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।