काठमाडाँै, २६ वैशाख । “सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामग्री नेपालमा उत्पादन सुरू गर्नुपर्छ । यसको उपयोगमार्फत समाजलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउनु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास समितिमा सूचना प्रविधिको मुख्य–मुख्य काम सरकार वा सार्वजनिक निकायलाई जिम्मा दिनुपर्ने उल्लेखित गर्दै मोबाइल र इन्टरनेट सेवा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल टेलिकमको शेयर बिक्री पुनः राज्यको स्वामित्वमा फिर्ता गर्नुपर्ने चर्चा गर्दै मर्केन्टाइल कम्युनिकेशन, स्पाइस कम्युनिकेशन, सुविसु केवल तार, क्लासिक टेक, भाया नेट र वेभसर्भर, स्वगीन केवल टीभी, जावलाखेल केबलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खम्बा प्रयोग गरी अर्बाँै आम्दानी गरेको हुँदा ती सबै कम्पनीहरू राज्यले लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले निजी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी सहयोगले देश नै उपनिवेश हुने खतरा भएको चर्चा गर्दै नेपालका आई टी र कम्प्युटरिङका विद्यार्थीहरूलाई उपयोग गरी आफ्नै सामाजिक सञ्जाल विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सूचना प्रविधि दुरुपयोग गरी गम्भीर अपराध गर्ने र पुँजीगत लाभ करलगायत राजस्व असूली नगर्ने एनसेललगायत संस्थाका सञ्चालकहरूलाई जरिवानाको साथै कैद सजायको प्रावधान राख्न आवश्यक छ, सांसद सुवालले आफ्नो संशोधनमा उल्लेख गर्नुभयो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद सुवालले सङ्घीय निजामति सेवा विधेयकको दफावार छलफलमा संविधानको धारा ३४ मा रोजगारदाताको लागि काम गर्ने कामदार वा मजदुरको मात्र ट्रेड युनियन गठन गर्ने व्यवस्था भएको हुँदा निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियनको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सङ्घका निजामति कर्मचारी विशेष प्रकारको र स्थानीय तह, प्रदेश तह, विद्यालय र कलेजका कर्मचारी साधारण प्रकारको जस्तो अनुभूति समाप्त गर्नु आवश्यक छ”,सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
पूरा जानकारी नलिई विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिने दोषी
उद्योग वाणिज्य समितिको बैठकमा सांसद सुवालले सेफ गार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ्ग विधेयकबारे संशोधन राख्नुहुँदै सांसद सुवालले आन्तरिक उत्पादन गर्ने उद्योगहरू नभएसम्म उक्त विधेयकको उपयोगिता नहुने प्रकाश पार्नुभयो ।
“भ्रष्टाचार गरी निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरू पुनः सार्वजनिकीकरण गर्नु आवश्यक छ । नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्न नेपाल–भारत सीमा बन्द गरी तस्करी रोक्नुपर्दछ”, सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
उद्योगमन्त्री मातृका यादवले अर्थमन्त्री मातहतको निजीकरण एकाई सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरेको उल्लेख गर्दैैै तयारी भन्दा कच्चा माल आयात कर बढी भएको स्वीकार गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सहसचिवले विश्व व्यापार सङ्गठनमा सदस्य भएपछि व्यापार सहजीकरण नभएको बरु आयात सहजीकरण भएको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले विश्व व्यापार सङ्गठनबारे स्पष्ट जानकारी नै प्राप्त नगरी सन् २००४ मा नेपालले सदस्यता लिइनु त्यसबेलाका सरकारको गल्ती भएको उल्लेख गर्नुभयो ।