चेलीबेटी बेचविखनको अन्तको निम्ति

वैदेशिक रोजगारीको बहानामा अवैध रूपमा नेपाली चेली बेचिने क्रम पटक्कै नघटेको कुरा दैनिक प्रकाशित समाचारहरूबाट पुष्टि हुन्छ । केही दिनअघि तेस्रो मुलुक लैजान लागिएका २३ नेपाली चेलीलाई भारतको उत्तरी राज्य मिजोरमबाट उद्धार गरियो । केही महिना अघि मणिपुरबाट १७८ नेपालीलाई उद्धार गरिएको थियो । भारत हुँदै वार्षिक ४ हजारभन्दा बढी महिला रोजगारीका नाममा तस्करीमा पर्ने गरेको बताइएको छ । नेपाल – भारतको सिमाना हुँदै मासिक ३ सत्न्दा बढी महिलाको तस्करी भइरहेको छ । विगत १० वर्षमा रोजगारीमा गएका ४० हजारभन्दा धेरै महिलाको तस्करीमा परेको तंथ्याकमा उल्लेख छ ।
हिजो नेपाली चेली बेचिने कुख्यात देश भारतमात्र थियो भने अब विश्वका धेरै देशमा नेपाली चेली बेचिन थालेका छन् । मानव बेचविखनजस्तो जघन्य अपराध किन निरन्तर भइरहेको छ ? नेपाली चेली बेचिएको भन्दै पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध घोक्रो सुक्ने गरी विरोध गर्ने हिजोका नेता तथा कार्यकर्ता र आजका शासकहरूले विगत ३० वर्षमा के गरे ? नेपाली चेलीको व्यापारको यो चरम अवस्थाप्रति उनीहरूलाई पटक्कै लज्जाबोध छैन ।
नेपाली पितृसतात्मक संस्कृतिमा नारीलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा लिएको पाइन्छ, तर नारीको महत्वलाई अस्वीकार गरिएको भने छैन । नेपालमा सामन्तवादी समाजबाट पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरण भएपछि चेलीबेटी बेचिन क्रम झन् तीव्र भएको पाइन्छ । पैसाको राज हुने पुँजीवादी समाजमा पैसाको निम्ति मरिमेट्ने संस्कृति स्थापित हुँदैछ । पुँजीपति वर्ग पैसाको निम्ति सुलीमा झुण्डिन पनि तयार हुन्छ, आमा वा नारीको बेचविखन त उसको निम्ति सामान्य हो ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा नारीलाई बजारको सामानको रूपमा लिइन्छ । अनेक नाममा नारीलाई किनबेच गर्नुलाई मानिसको स्वतन्त्रताको अर्थमा लिइन्छ । यसरी गरिबीमा तड्पिइरहेका नेपाली वस्तीमा गई अनेक प्रलोभन देखाई मानिसको मासुको व्यापार भइरहेको नेपालको पनि अत्यन्त घृणित यथार्थ हो । यो कलङ्क नेपालको मात्र नभई विश्व पुँजीवादकै हो ।
चेलीको बेचविखन नरोकिनुको पछाडि सरकारको उदासिनतामात्र नभई ती नै अपराधीहरूको भरमा निर्वाचन जित्ने परिपाटी दोषी छ । प्रहरी र प्रशासनको साथ नभई राज्यबाट अपराध मानिएको कर्म कसैले गर्न सक्दैन । ती अपराधी साथ नभई शासकहरूले आफ्नो सत्ता चलाउन सक्दैनन् ।
बेरोजगारीको कारण नेपाली निराश छन् । आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउन र चर्को महँगी थेग्ने आयस्रोतको खोजी नेपालीको बाध्यता हो । यसै परिवेशमाथि फाइदा उठाउँदै मानव तस्करहरू चलाएमान भइरहेका हुन् । जनताको गरिबीको कारण पनि यही पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हो । धनी झन् झन् धनी हुने र गरिब अझै बढी गरिब हुने समाजव्यवस्थाले गरिबलाई उठ्नै दिन्न ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाको कारण पनि अपराधी निस्फिक्री हुनसकेका हुन् । खुला सीमालाई नियमित गर्नुपर्ने माग भएको कम्तिमा आधा शताब्दी भयो । तर कसको स्वार्थको निम्ति सीमा नियमित गरिएन ? उत्तर प्रष्ट छ, अपाराधी, तस्कर एवम् भारतीय स्वार्थ यसमा हावी छ ।
चेलीबेटी बेचविखनको नियन्त्रण गर्नेबारे नेमकिपाले राखेको तर्क उल्लेख गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । नेमकिपाले यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न कसैलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दैआएको छ । बेचिएका कोही महिलाको जीवन मृत्युबराबर हुन्छ, त्यसैले यस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न त्यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनु वस्तुगत माग हो । यद्यपि यस्ता अपराधको अन्तको निम्ति पुँजीवादी व्यवस्थाकै अन्त गर्नुपर्नेमा द्विविधा गर्नुपर्दैन ।