भर्खरै :

भारतमा मध्यरातमा अर्को ‘स्वतन्त्रता’

शुक्रबार मध्यरातमा भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतमा जीएसटी कर प्रणालीको शुभारम्भ गरेका छन् । भारतको इतिहासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने सेन्ट्रल हलमा आयोजित समारोहमा मुखर्जी र मोदीले संकेतिक रुपमा एउटा विद्युतीय स्वीच दबाएर सो प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले शुभारम्भ समारोहमा बोल्ने क्रममा भारतभरिमा ५०० थरीका करहरु व्यवहारमा रहेको र अब नयाँ प्रणालीको शुभारम्भसँगै ती सबै कर अन्त्य हुने बताएका थिए । 

वस्तु तथा सेवा कर(गुड एण्ड सर्भिस ट्याक्स)लाई संक्षेपमा जीएसटी भनिएको हो ।
यो प्रणाली लागु भएसँगै भारतमा वस्तु र सेवामा प्रान्तअनुसार फरक फरक दरका सबै अप्रत्यक्ष वा अतिरिक्त कर बन्द गरी राष्ट्रव्यापी रुपमा एकात्मक कर लागु गरिनेछ । प्रधानमन्त्री मोदीले शुभारम्भ समारोहमा बोल्ने क्रममा भारतभरिमा ५०० थरीका करहरु व्यवहारमा रहेको र अब नयाँ प्रणालीको शुभारम्भसँगै ती सबै कर अन्त्य हुने बताएका थिए ।
यो कर प्रणाली भारत संघीय बन्दोबस्तको कानुनी बन्दोबस्तभन्दा विपरीत भएकाले गत साल सोको कानुनी व्यवस्थापनको लागि संविधान संशोधन समेत गरिएको थियो ।
भारतका सबै प्रान्तको प्रतिनिधित्व भएको वस्तु तथा सेवा कर परिषद् गठन गरिएको थियो । सो परिषद्को १८ औं पटकको बैठकपश्चात सो कर प्रणालीको शुभारम्भ गरिएको छ । मोदीले परिषद्को १८ औं पटकको बैठकलाई गीताको अठारौं खण्ड भनी तुलना गरेका थिए ।
शुभारम्भ कार्यक्रममा राष्ट्रपति मुखर्जीले आफू वित्तमन्त्री हुँदा जीएसटी प्रणाली लागु गर्न निकै प्रयास गरेको र हाल यो कार्यान्वयन भएकोमा हर्ष व्यक्त गरेका थिए ।
भारतको स्वतन्त्रता मध्यरातमा भएको घटनालाई जोड्दै जीएसटीको घोषणा पनि मध्यरातमा गरिएको थियो । सन् १९४७ सालको अगस्ट १४ को मध्यरातमा भारतमा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको थियो भने भारत सरकारले जीएसटी लागु हुनुलाई आर्थिक मुक्तिको संज्ञा दिएको छ ।
प्रधामन्त्री मोदीले जीएसटीको पूरा रुपलाई गुड एण्ड सिम्पल ट्याक्स(राम्रो र सरल कर प्रणाली) को रुपमा अथ्र्याएका थिए ।
मध्यरातमा सेन्ट्रल हलमा बोल्दै गरेका मुखर्जी र मोदी कर प्रणालीमा निकै उत्साहका साथ व्याख्या गर्दै थिए ।
जीएसटीको विपक्षी कांग्रेस आईले भने विरोध गरेको छ । प्रत्युत्तरमा बीजेपीका नेताहरुले कांग्रेसको विरोध राजनीतिक मात्र भएको र कांग्रेसको सहमतिमै यो प्रस्ताव ल्याएको बताएका छन् । वामपन्थी दलहरु पनि यसको विपक्षमा उभिएका छन् ।
मोदी सरकारको विदेशी लगानी भित्र्याउने अभिप्राय पूरा गर्न यो कर प्रणाली लागु गरिएको विश्लेषकहरुको भनाई छ । भारतको जटिल कर प्रणालीको कारण मोदीले जति सुकै विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आफ्नो देशमा लगानी गर्न आह्वान गर्दा पनि खासै लगानी भित्र्याउन सकेका थिएनन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *