भर्खरै :

बोलिभिया–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकबाट मुक्त देश

बोलिभियाली राष्ट्रपति इभो मोरालेसले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता संगठनहरु र तिनका दुष्प्रभावबाट आफ्नो सरकार स्वाधीन रहेको कुरा जोड दिंदै आएका छन् ।
‘सन् १९४४ मा आजजस्तै एक दिन ब्रेटन उड आर्थिक सम्मेलन(संरा अमेरिका) मा सम्पन्न भएको थियो । त्यो सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ) र विश्व बैंक(डब्ल्युबी) स्थापना भएको थियो ।’, मोरालेसले ट्वीटर गरे,‘यी संगठनहरुले बोलिभिया र बाँकी विश्वको आर्थिक भविष्य निर्देशित गरे । आज हामी भन्न सक्छौं, हामी तिनीहरुबाट पूर्ण रुपमा स्वाधीन छौं ।’
विगतमा ती निकायप्रति बोलिभियाको निर्भरता निकै भएको स्मरण गर्दै मोरालेसले बोलिभिया सरकारको मुख्यालयमै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यालय हुने गरेको अनि सरकारका बैठकमै आईएमएफका प्रतिनिधि सहभागी बन्ने गरेको बताए ।
बोलिभिया आज दक्षिणी साझा बजार मेर्कोसुरको सदस्य बन्ने प्रक्रियामा छ र मोरालेस गत साता अर्जेन्टिनामा सम्पन्न सो समूहको सम्मेलनमा सहभागी बनेका थिए ।
सन् २००० मा पानीको निजीकरण र त्यससँग सम्बन्धित विश्व बैंकका नीतिहरुको विरोधमा संरा अमेरिकी बाच्छतेल कर्पोरेशनविरुद्ध भएको आन्दोलन (जसलाई कोकाम्बा पानी युद्धको नाममा पनि प्रख्यात छ)ले सो क्षेत्रमा भएका ऋण संकटका केही दृश्तान्त प्रस्तुत गर्दछ ।
‘विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ती दक्षिणका देशहरुलाई संरचनागत परिर्वतन(स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट) लाई स्वीकार्न लगाउन चाहन्छ । त्यसको अर्थ विदेशी कम्पनीहरुलाई बजार खुल्ला गरिदिनु र राज्यका सबै निकायहरु निजीकरण गर्नु हो ।’, न्यु योर्करले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ ।
यही बेला विश्व बैंकले लेखेको छ,‘गरिब सरकारहरु स्थानीय भ्रष्टाचार र न्युन स्रोत–साधनका कारण निकै संकटग्रस्त हुने गर्दछन्’ र ‘ कोकाम्बामा पानीको महसुलमा कुनै किसिमका सहुलियत दिनु उपयुक्त होइन ।’
द न्यु योर्करले लेख्यो,‘अधिकांश अतिगरिब देशहरु यो सञ्जालमा आबद्ध छैनन् । त्यस कारण पानीमा राज्यले दिएका सहुलियत मुलतः उद्योग र मध्यमवर्गीय छिमेकहरुलाई फाइदा पु¥यायो । गरिबहरुले ट्रक र ताङ्गाबाट बोकेका अशुद्धको पानीका लागि समेत धेरै पैसा तिर्न बाध्य भए ।’
बोलिभियामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका केही आर्थिक नीतिहरुलाई लक्षित गरी विगत ६० वर्षमा केही महत्वपूर्ण प्रतिरोध संघर्ष भएका छन् ।
तीमध्ये अधिकांश विरोध आन्दोलनहरु निजीकरण तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी कटौतीको विरोधमा भएका थिए । सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारी लगानी कटौती, निजीकरणलाई बलियो बनाउन कानुनी प्रावधान तथा श्रमिकहरुको ज्याला कटौतीका विरोधमा आन्दोलनहरु उत्थान भएका थिए ।
सन् २००६ मा मोरालेस सत्तामा आएदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा र गरिबी निवारण कार्यक्रममा सरकारी लगानी बढेको छ । सरकारले ४५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट ती क्षेत्रमा विनियोजन बढाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *