भर्खरै :

स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन देऊ

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना बितिसकेको छ । तर अझै पनि स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धि कानुनहरुले पूर्णता पाउन सकेको छैन । फलतः जुन उत्साहका साथ जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका थिए र जनताले जुन अपेक्षाका साथ आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित गरेका थिए, कानुनको अभावमा त्यो उत्साह र अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । तर ती अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनाईदिंदा स्थानीय तह हिजोका स्थानीय निकायकै शिलशिलामा परिणत भएका छन् । निर्वाचनताका स्थानीय तह निकै शक्तिशाली हुने भनी गरिएका प्रचार सबै मिथ्या सावित भएका छन् ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका तलब–सुविधासम्बन्धि कानुन नै नबन्दा आज स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने सम्भावना बढेको छ । निर्वाचित भएको आधा वर्षसम्म पनि आफ्नो तलब–सुविधाबारे कुनै नियम नबन्दा आज कति जनप्रतिनिधिहरु अन्योलमा छन् भने धेरै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले आफूखुशी तलब–सुविधा तोकेका छन् । आफ्नो सुविधा आफैले तय गर्ने अवस्थाका कारण मनपरी हुने र त्यसमा एकरुपता नआउँदा भ्रष्टाचार बढ्नसक्ने बारे सरकार संवेदनशील देखिएन ।
विगतमा स्थानीय निकाय कर्मचारीको हातमा हुँदा भ्रष्टाचार बढेको कुरा सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । त्यसले नेपालको विकास निर्माणका कार्यमा नकारात्मक प्रभाव पा¥यो । आज स्थानीय तहमा जनताले जिताएका प्रतिनिधिहरु छन् । तर अझै पनि स्थानीय सरकारबाटै भ्रष्टाचार संस्थागत बनाउने हेतु सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक कानुनको बन्दोबस्त गर्न पहल गरेको छैन ।
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको तलब–सुविधा तोक्ने क्रममा प्रमुख र उपप्रमुखले ‘आवश्यकताअनुसार’ इन्धन उपयोग गर्न सक्ने जस्ता अनेकार्थी शब्दावली राखेर भ्रष्टाचारलाई कानुनी वैधता दिइयो । त्यस्तै केही नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुले सरकारलाई तत्काल कानुन बनाउन नभए आफू भ्रष्टाचार गर्न बाध्य हुने भनी बोलेको खबर सञ्चारमाध्यममा आए । बाँदरको स्वर निको छैन भन्ने उखानजस्तै ती प्रतिनिधिमूलक घटनाहरुले अन्ततः नेपाल भ्रष्टाचारकै चँगुलमा फस्दै जाने सङ्केत गरेका छन् ।
संक्रमणकालको नाममा सबै गलत कुरालाई जायज बनाउनु पूर्णतः बद्मासी हो । संक्रमणकालको अर्थ संरचना र बन्दोबस्त बनाउँदै जाने हो । तर संक्रमणकालको नाममा भत्काउने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन ।
सरकारले यथाशक्य चाँडो स्थानीय तहको लागि आवश्यक सबै कानुनको बन्दोबस्त गर्न जरुरी छ । साथै कानुन नभएको अवसर जुराएर आफूखुशी भ्रष्टाचारको बाटो खोल्ने स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको बद्नियत पनि जनताको हित र संविधानको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त कदापि छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *