भर्खरै :

प्यालेस्टिनीमाथि थोपरेको कहालीलाग्दो रङ्गभेद नीति – २

प्यालेस्टिनीमाथि थोपरेको कहालीलाग्दो रङ्गभेद नीति – २

त्यस्तै, प्यालेस्टाइनको कब्जा गरेको भूमिमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मानव अधिकार विशेष रिपोर्टरले सन् २०२२ कै मार्चमा निकालेको निष्कर्ष हो – “आज इजरायल सरकारले एकपक्षीयरूपमा प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा जुन आफ्नो राजनैतिक पद्धति अवलम्बन गरेको छ त्यो रङ्गभेद अपराध भनी घोषणा गर्न पर्याप्त छ ।” उक्त रिपोर्टरले सन् २०२१ जुलाईमा सुनिश्चित गरिसकेको हो – इजरायलले सन् १९६७ देखि प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा गरेर आफ्नो बस्ती विस्तार गर्दै पूर्वी जेरुसेलमको जनसङ्ख्याको स्वरूपलाई परिवर्तन गर्न खोज्नु नै युद्ध अपराध हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायको निष्कर्ष
इजरायलले बलपूर्वक कब्जा गरेका प्यालेस्टिनी भूमि पूर्वी जेरुसेलम, पश्चिम किनार तथा इजरायलका अन्य भूभागहरूमा मानव अधिकारको अवस्था जाँचबुझ गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानव अधिकार परिषद्ले गरेको एउटा अध्ययनले सन् २०२२ को जूनमा यस्तो निष्कर्ष निकाल्यो – निरन्तर जग्गा कब्जा गर्ने इजरायली कार्य तथा प्यालेस्टिनीहरूमाथि गरिने विभेद नै सो क्षेत्रमा हुने अस्थिरता र द्वन्द्वको प्रमुख कारण हो । त्यस्तै, प्यालेस्टाइनको कब्जा गरेको भूमिमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मानव अधिकार विशेष रिपोर्टरले सन् २०२२ कै मार्चमा निकालेको निष्कर्ष हो – “आज इजरायल सरकारले एकपक्षीयरूपमा प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा जुन आफ्नो राजनैतिक पद्धति अवलम्बन गरेको छ त्यो रङ्गभेद अपराध भनी घोषणा गर्न पर्याप्त छ ।” उक्त रिपोर्टरले सन् २०२१ जुलाईमा सुनिश्चित गरिसकेको हो – इजरायलले सन् १९६७ देखि प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा गरेर आफ्नो बस्ती विस्तार गर्दै पूर्वी जेरुसेलमको जनसङ्ख्याको स्वरूपलाई परिवर्तन गर्न खोज्नु नै युद्ध अपराध हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्ले सन् २०१६ मै इजरायलले प्यालेस्टिनी क्षेत्र कब्जा गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गर्नु हो भनी प्रस्ताव पारित गरिसकेको थियो । ती प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा मानव अधिकारको अवस्थाको जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी आयोगले इजरायल सरकारको यो नीति र गतिविधिले स्थानीय प्यालेस्टिनी जनताको स्वनिर्णयको अधिकार तथा मानव अधिकारहरूको ठाडै उल्लङ्घन गरेको निष्र्कष निकालेको थियो ।

प्यालेस्टानी भूमिमा अनधिकृत कब्जा गर्दा सधँै झडप

प्यालेस्टिनीहरूमाथि इजरायली बासिन्दाहरूले दिनहुँ जस्तो साङ्घातिक हमला गर्ने, गोली हान्ने, उनीहरूको खेत र घरपालुवा वस्तुभाउमाथि आगजनी गर्नेजस्ता दुव्र्यवहारहरू हुँदै आएका छन् । इजरायली सिपाहीहरूले कब्जा गरेको क्षेत्रमा प्यालेस्टिनीहरूमाथि गर्ने साङ्घातिक हमलाको प्रतिकारस्वरूप प्यालेस्टिनीहरूले गरेको हमलाको निहुँमा गाजापट्टीमा इजरायलले गरेको हवाई हमला सामान्यजस्तो भइसकेको छ । हवाई हमलाबाट सयौँ निर्दोष प्यालेस्टिनी र बालबालिका मर्दै छन् । इजरायलले गाजापट्टीलाई हवाई मार्ग, जलमार्ग र स्थल मार्ग चारैतिरबाट सन् २००७ देखि लगाउँदै आएको नाकाबन्दीले करिब २३ लाख प्यालेस्टिनीमाथि ठूलो मानवीय सङ्कट निम्तिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवीय मामिलासम्बन्धी संयोजन समिति तथा मानव अधिकारको लागि उच्च कमिसनरका अनुसार इजरायलद्वारा अनधिकृतरूपमा अतिक्रमित क्षेत्र पूर्वी जेरुसेलममा बसोबास गर्ने प्यालेस्टिनी जनताको लागि सन् २००५ देखि आजसम्मका वर्षहरूमा सन् २०२२ को वर्ष सबभन्दा घातक प्रमाणित भएको छ किनभने यस वर्ष २६ जना केटाकेटीसहित १५० जना प्यालेस्टिनीहरू इजरायली सैनिकहरूद्वारा मारिएका छन् ।
मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले अभिलेखीकरण गरेअनुसार यस अनधिकृत क्षेत्रमा इजरायली सेनाद्वारा प्यालेस्टिनी जनतामाथि लैङ्गिक हिंसा, यातना, अत्यधिक बलको प्रयोग, जथाभावी नियन्त्रणमा लिई गिरफ्तार गर्ने, प्यालेस्टिनी पत्रकार तथा मानव अधिकार अभियन्तामाथि अनेक सेन्सर गर्ने कार्य भइआएका छन् । इजरायली सिपाहीहरूले निर्दोष प्यालेस्टिनीहरू मारिरहेका छन् । इजरायली सेनाका यी ज्यादती र अत्याचारका बारेमा नागरिक समाज र अन्य मानव अधिकारकर्मीहरूको आवाजलाई इजरायल सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
इजरायलका घातक सैनिकहरू प्यालेस्टिनी बसोबासको क्षेत्रमा तैनाथ गरिँदै छन् । सन् २०२३ को सुरुदेखि नै इजरायली सैनिकद्वारा गाजा र पश्चिम किनारमा गरेर १७० प्यालेस्टिनीहरूको हत्या भइसकेको छ । मे महिनाको ९ देखि १३ सम्ममा गाजापट्टीमा इजरायलले हवाई हमला ग¥यो । बदलामा प्यालेस्टिनीले इजरायलमा रकेट प्रहार ग¥यो । त्यस्तै, अप्रिल ५ र ६ मा हराम अल शरिफको कम्पाउन्ड र अल अक्सा मजदिशमा रमादानको पवित्र महिनाका दिन प्रार्थना गरिरहेका मुस्लिमहरूमाथि अर्को साङ्घातिक हमला भयो ।
यो हिंसाको सिलसिला अझ रोकिएन । जुलाई ३ र ४ मा पश्चिम किनारका जेनिन सहर र शरणार्थी क्याम्पमा ४ बालबालिकासहित १२ प्यालेस्टिनीहरू मारिने गरी हमला भयो । यस घटनामा १४० जना घाइते भए । इजरायली सेनाले गरेको त्यो हमलाले हजारौँलाई भाग्न बाध्य बनाएको थियो । त्यो आक्रमण एक युद्ध अपराध थियो ।

अल अक्शा मज्दिसमा इजरायली सेनाले बारम्बार प्यालेस्टानी प्रार्थनकर्तामाथि धावा बोल्छ

अमेरिका र इजरायलको प्यालेस्टिनीमाथि बेइमानी
प्यालेस्टिनी र अरब देशहरूमाथि पश्चिमा देशले गरेको घात र इजरायलको बेइमानीले प्यालेस्टिनीलगायत सिङ्गो अरब मुलुकमाथि गर्दै आएको अमानवीय व्यवहार र अत्याचारले त्यहाँका जनता सहेर बस्ने अवस्था थिएन । त्यसैले त्यसको प्रतिकारस्वरूप हुने घटनाको श्रृङ्खलाले आज सात दशक नाघिसक्यो । हजारौँ हजार प्यालेस्टिनीहरूले ज्यान गुमाउनुपर्यो । लाखौँलाख प्यालेस्टिनीहरू शरणार्थी भएर संसारका विभिन्न शिविरहरूमा भौतारिन बाध्य भए । यो समस्या समाधानको लागि भन्दै अमेरिकाले वार्ता र सन्धिको नाटक मञ्चन नगरेको होइन ।
अमेरिकाकै पहलमा सन् १९९३ मा इजरायल र प्यालेस्टिनी मुक्ति मोर्चाबिच ओस्लोे सम्झौता भयो । सो सम्झौताले प्यालेस्टिनी जनताले पश्चिम किनार र गाजापट्टीमा आफ्नो शासन आफैँले गर्न पाउने व्यवस्था ५ वर्षको अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने र बदलामा प्यालेस्टाइनले इजरायलको अस्तित्व स्वीकार्ने भन्ने व्यवस्था थियो । इजरायलले अनधिकृतरूपमा कब्जा गरेका प्यालेस्टिनी बस्तीहरू प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूलाई फर्काउने प्रावधान सम्झौतामा थियो । दुई वर्षपछि भएको दोस्रो ओस्लो सम्झौताले इजरायलले पश्चिम किनारका पाँचवटा सहरबाट आफ्ना सैनिकहरू पूर्णरूपमा हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्यो । तर दुर्भाग्य, यस सम्झौतालाई पूर्णरूपमा पालन गराउन संरा अमेरिका पन्छियो र इजरायली सरकारले पनि सम्झौताअनुसार कार्य गर्न आनाकानी गर्दै गयो र आखिरमा प्यालेस्टिनी जनताले अनुमान गरेअनुसार उनीहरूमाथि ठुलो घात गरियो । हिंसाको श्रृङ्खला दोहोरियो ।
प्यालेस्टिनी जग्गा कब्जा गर्दै आफ्नो बस्ती विस्तार गर्ने कार्यलाई इजरायल सरकार आज ५७ वर्षपछि पनि ‘यो अस्थायी र अल्पकालीन हो’ भन्दै छ । तर, कट्टर यहुदीवादी र घोर प्यालेस्टिनीविरोधी अभियन्ता वर्तमान प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको नीति र दृष्टिकोणले ‘इजरायल यसका सबै नागरिकहरूको राज्य होइन, बरु मात्र यहुदीहरूको राष्ट्र–राज्य हो’ भन्ने वाक्यले प्यालेस्टिनीहरूलाई क्रमशः निमिट्यान्न पार्न खोजेको हो भन्नेमा शङ्का नगरे हुन्छ । त्यसरी नै इजरायल राज्य स्थापनाको कल्पना गर्दा अगाडि सारिएको अवधारणा थियो– “यो मानिसबिनाको जमिन, जमिनबिनाका मानिसहरूको लागि हो ।” यही वास्तविकताभन्दा टाढा र गलत अवधारणा नै समस्याको चुरो थियो । यसमा पश्चिमा शक्ति विशेषगरी अमेरिकाको स्वार्थ जोडिएपछि नसुल्झिने समस्याको रूपमा इजरायल प्यालेस्टिनी द्वन्द्व यथावत् रह्यो । आज नेतन्याहुले हमासलाई सङ्केत गर्दै ‘यिनीहरूलाई मानव जनावर पनि नभनौँ किनभने जनावरकै अपमान हुन्छ’ भन्दै गाजापट्टीमाथिको नृशंस आक्रमणलाई तीव्र पार्दै ‘दोस्रो नबा’ को लागि कार्य गरेको देखिन्छ । स्मरणहोस्, सन् १९४८ मा इजरायलको स्थापनासँगै भएको पहिलो अरब इजरायल युद्धबाट करिब ७ लाख प्यालेस्टिनीहरूले प्यालेस्टान छोड्नुपरेको थियो । यस दुःखद अवस्थालाई प्यालेस्टिनीहरू ‘नक्बा’ अथवा महाविपत्तिको संज्ञा दिन्छन् । हमासलाई निम्ट्यान्न पारेर मात्र सास फेर्ने इजरायलको नीति सफल हुने देखिँदैन किनभने प्यालेस्टिनीहरूको यो एक आन्दोलन हो, हमास व्यक्ति होइन विचार हो र विचारलाई मार्न सकिँदैन । अमेरिका र इजरायलले प्यालेस्टिनीमाथि गरेको नृशंस अत्याचारले भविष्यमा अर्को योम किपुर हमला र नयाँ सेप्टेम्बर ११ को सम्भावनाको ढोका उघारेको प्रतीत हुन्छ ।
५ मङ्सिर, २०८०

के हो अर्पाथाइड पर्खाल ?


इजरायलले पश्चिमकिनारमा (वेस्ट ब्याङ्क) प्यालेस्टाइनको अनाधिकृत रूपमा कब्जा गरेको भूमिमा सन् २००२ देखि अग्लो कङ्क्रिटको पर्खाल निर्माण ग¥यो । इजरायलले आफ्नो यहुदी बस्तीहरूमा बारम्बार प्यालेस्टिनी आक्रमणबाट सुरक्षित गर्न भनी निर्माण गरिएको यस पर्खाल करिब ७०० किमी लामो र ८ मिटर अग्लो छ । यो पर्खालको निमार्णले प्यालेस्टिनीहरूको भूमिलाई मिच्न इजरायललाई सहज बनाएकोे छ भने प्यालेस्टिनीहरूको खुला रूपमा गर्न पाउने विचरण, सामाजिक संवाद, खुल्ला बजार र ब्यापारमा रोक लागेको छ । रआफ्नो खेतीपाती गर्ने जग्गा, उब्जाउ भूमिमा आफ्नो पहूचलाई रोकेको छ । त्यसैकारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यस पर्खाललाई ‘विभेदको पर्खाल’ वा ‘रङ्गभेदी पर्खाल’को संज्ञा दिएको छ । यो पर्खालको निमार्णले प्यालेस्टिनी भूमि थप हड्प्ने कार्यलाई सहज बनाएको, प्यालेस्टिनी जनताको सहज आवत–जावतलाई बाधा पु¥याएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतले ९ जुलाई सन् २००४ मा पर्खालको निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरोधमा भएकोले यसलाई तत्काल रोक्न र प्यालेस्टिनी जनताको सम्पत्ति फिर्ता गर्न र क्षतिपूर्ति दिन इजरायली सरकारलाई आदेश दिएको थियो । बर्लिनको पर्खाललाई ‘कम्युनिस्ट अत्याचारको प्रतीक’ र ‘मानव अधिकारको हनन्’ को सङ्ज्ञा दिने अमेरिकाले बर्लिन पर्खालभन्दा दुईगुणा अग्लो पर्खाललाई किन न्यायोचित देख्यो जसले करिब ५४ लाख प्यालेस्टिनीहरूको (पश्चिम किनारका ३२ लाख र गाजापट्टिमा २२ लाख) घुमफिर र स्वतन्त्र आवतजावतलाई निषेध ग¥यो ? उत्तर प्रस्ट छ – अमेरिकाको पाखण्डी नीति । पाखण्डको अर्थ हो –मुखले एक थोक भन्ने, कामले उल्टो गर्ने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *