नेपालको गिर्दो अर्थतन्त्र र गैरजिम्मेवार शासकहरू

नेपालका शासक दलका नेताहरूमा देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गइरहेको बारे कुनै चिन्ता र चासो देखिँदैन । अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूको भेला, सेमिनार वा गोष्ठी गरेर त्यसबाट आएका सुझावहरूलाई लिएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रा मन्त्रीहरू विदेश शयर गरेरै समय व्यतित गरिरहेका छन्, कुनै तथ्य तथ्याङ्कविना हचुवाको भरमा बोलिरहेका छन् । मन्त्रीहरू देश श्रीलङ्का बन्ने खतरा देखाएर जनतालाई तर्साउँदै छन् तर त्यसबाट कसरी उम्कने कुनै उपाय सोच्दैनन् । नेपाल एसियाकै सबैभन्दा गरिब मुलुकमा दर्ज हुँदा पनि नेपालीहरू त्यसको जिम्मेवार दल र नेताहरूलाई औंला ठड्याउन सक्दैनन् भने जनता पनि त्यसमा दोषी नै देखिन्छन् ।
तिहार भर्खरै सकियो । फलफुल र फूलखेती गर्ने किसानहरूले राम्रो व्यापार गर्न पाएनन् । भारतबाट आयात गरिएका फलफुल र फूलहरूका कारण नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेका फलफुल र फूलहरूले राम्रो मूल्य पाउन सकेनन् । यो वर्ष सरकारले भारतबाट फूल आयात नगर्ने बताएको थियो । त्यो समाचार सुनेर किसानहरू निकै उत्साहित भएका थिए र तिनीहरूले लाखौँ रुपैयाँ फूल खेतीमा लगानी गरे तर सरकारले विदेशी फूलहरू निर्वाध भित्रिन दिएपछि नेपाली फूलहरू नबिकेर सडकमा फाल्नुपर्ने स्थिति आयो । त्यसको पीडा किसानहरूलाई बाहेक सिंहदरबारमा बस्नेहरूलाई थाहा हुँदैन ।
तिहारकै लागि भारत र चीनबाट माटाका पालाहरूसमेत ल्याइएको देखियो । नेपालमा सहज उत्पादन हुने ती वस्तुहरू विदेशबाट आयात रोक्न सकेको भए ती वस्तुहरूले मूल्य पाउने र रोजगारीको लागि पनि उचित अवसर पाउने थिए । फलफुल, फूल, पाला, मैनबत्तीजस्ता वस्तुहरूसमेत आयात हुनाले नेपालको अर्बाँै रुपैयाँ विदेसिएको छ । हरेक वस्तु बाहिरबाट ल्याउनुपरेको कारण नेपालको व्यापार घाटा झन्झन् बढिरहेको छ । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले कुनै किसिमको नीतिगत काम गरेको पाइएन ।
नेपालसँग विदेश निर्यात गर्ने खासै कुनै उत्पादन छैन । औद्योगिक विकास भएमा मात्र त्यसले रोजगारीको सिर्जना गर्छ, सामानहरू विदेश निर्यात बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्छ । अहिले रेमिटेन्सको पैसा बैङ्कमा जम्मा भएको छ । बैङ्कहरूले व्यापारमा लगानी गरेका छन् । व्यापारले नाफा बढाए पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दैन । त्यसले व्यापार घाटा कम गर्न योगदान गर्दैन । सरकारले उत्पादन बढाउने औद्योगिकीकरणतर्फ ध्यान नदिएसम्म आर्थिक वृद्धि दर बढ्न सम्भव देखिँदैन । आधुनिक कृषि खेती, सिँचाइ र मलको व्यवस्था, कृषकहरूका लागि आवश्यक तालिमहरूको बन्दोबस्तले कृषि उत्पादन बढाउन मद्दत गर्छ र त्यसले व्यापार घाटा कम गर्नेछ । सरकारले राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाली तरकारी किसानहरू, गाईपालकहरूले तरकारी र दूधको उचित मूल्य पाउन सकेनन् । नेपाली उपभोक्ताहरू भारतबाट ल्याइएका विषादी भएका तरकारी खान बाध्य छन् । किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारी र दूध नबिकेर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ । कृषिप्रधान देशमा यस्तो अवस्था आउनु भनेको के विडम्बनापूर्ण होइन ?
नेपाल आर्थिक रूपमा यति कमजोर भइसकेको छ कि एक वर्षको सम्पूर्ण वस्तुहरू निर्यातबाट हुने आयले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नसमेत पुग्दैन । पेट्र«ोलियम पदार्थमात्रै वर्षको तीन खर्ब रुपैयाँको आयात हुन्छ । त्यसलाई विद्युतीय सवारी साधनहरू प्रयोगमा ल्याएर विस्थापन गर्नुपथ्र्यो तर विद्युतीय गाडीमा झन् बढी कर लगाइएको छ । त्यसले आयात जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।
विद्युतीय गाडी व्यापक परिचालनमा ल्याउन सके पेट्रोलियम पदार्थ एउटै देशमा मात्रै भर पर्नेछैन, वातावरण प्रदूषणमा कमी आउनेछ र जनताको स्वास्थ्यमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । समग्रमा नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न र नेपाललाई आर्थिक समृद्धितिर अघि बढाउन त्यसले धेरै मद्दत गर्नेछ ।
असोज महिनामा मात्र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूबाट पठाएको रकम रेमिट्यान्स १ खर्ब ३७ अर्ब भित्रिएको तथ्याङ्क छ । त्यसैमा हाम्रा मन्त्रीहरू र प्रशासकहरू मख्ख छन् । रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको भरपर्दो स्रोत होइन । विभिन्न देशहरूमा युद्ध भएमा ती देशहरूबाट नेपालीहरू फिर्ता पठाउनेछ वा आफ्नो ज्यान सुरक्षाको लागि आफै फर्किनेछन् । इराक, लिबिया र सिरियामा युद्ध हुँदा त्यहाँ कार्यरत के नेपाली युवाहरू फर्केका होइनन् ? रुस र युक्रेन युद्धबाट प्रभावित भएर पनि धेरै नेपाली युवाहरू स्वदेश फर्के भने हाल इजरायलले प्यालेस्टाइन भूमिमाथि निरन्तर आक्रमण गरेको कारण त्यहाँ रहेका विदेशी देशका सरकारहरूले आ–आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता बोलाउँदै छन् । नेपाल फर्किन सर्यौँ नेपालीहरूले नाम लेखाएको समाचार आएको थियो । कैयौँ फर्किसकेका छन् । त्यस्तो बेला विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स बन्द भएमा नेपालको अर्थतन्त्र कसरी चल्छ ?
नेपालका शासक दलका नेताहरूमा देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गइरहेको बारे कुनै चिन्ता र चासो देखिँदैन । अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूको भेला, सेमिनार वा गोष्ठी गरेर त्यसबाट आएका सुझावहरूलाई लिएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रा मन्त्रीहरू विदेश शयर गरेरै समय व्यतित गरिरहेका छन्, कुनै तथ्य तथ्याङ्कविना हचुवाको भरमा बोलिरहेका छन् । मन्त्रीहरू देश श्रीलङ्का बन्ने खतरा देखाएर जनतालाई तर्साउँदै छन् तर त्यसबाट कसरी उम्कने कुनै उपाय सोच्दैनन् । नेपाल एसियाकै सबैभन्दा गरिब मुलुकमा दर्ज हुँदा पनि नेपालीहरू त्यसको जिम्मेवार दल र नेताहरूलाई औंला ठड्याउन सक्दैनन् भने जनता पनि त्यसमा दोषी नै देखिन्छन् ।
नेपाल प्राकृतिक हिसाबले विकासका थुपै्र सम्भावना बोकेको देश हो । तराई अन्न भण्डारको रूपमा रहेको क्षेत्रलाई आधुनिक कृषि खेती गरेर विकास गर्न सकिन्छ । पहाडमा पशुपालन, जडीबुटी, फलफुल, मासु, दुग्ध उत्पादन र त्यससँग सम्बन्धित उद्योगहरू स्थापना गरेर ती वस्तुहरूमा आत्मनिर्भरमात्रै होइन, विदेश निर्यात गरेर प्रशस्त वैदेशिक मुद्राआर्जनसमेत गर्न सकिन्छ । हिमालबाट बग्ने स्वच्छ पानी शुद्धीकरण गरी अरब देशमा निर्यात गरेर पानीसँग पेट्रोलियम पदार्थ साटासाट गर्न सकिन्छ । बा¥है महिना बगिरहने नदीबाट प्रशस्त बिजुली उत्पादन गरी नेपालीहरूलाई सस्तोमा बिजुली वितरण गरेर बिजुलीको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिन्छ । तर, सरकार उत्पादित विद्युत् खपत नहुने भन्दै भारतलाई बेच्न एमसीसीजस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न समेत पछि पर्दैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने हो भने नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरू आयातमा निषेध गर्नुपर्छ अथवा चर्को भन्सार लगाउनुपर्छ । विदेशबाट आयातीत वस्तुभन्दा नेपाली सामान सस्तो भएमा नेपाली सामान बजारमा बिक्छ र त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ ।
नेपाल सरकार उल्टो काम गर्दै छ । स्वदेशमै स—साना फर्निचर उद्योग खोलेर बसेकाहरूलाई भ्याटमा दर्ता गर्न लगाउँछ । सानो पुँजी लगाएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेकाहरू अन्तर्राष्ट्रिय फर्निचर उद्योगहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन् । अहिले भारत र चीनलगायत धेरै देशहरूबाट प्रशस्त फर्निचरका सामानहरू भित्रिरहेका छन् । सस्तो र राम्रो भएकाले नेपालीहरू नेपालको भन्दा विदेशी सामानतिर आकर्षित हुँदै छन् । त्यसको परिणाम नेपाली फर्निचर उद्योगहरू क्रमशः बन्द हुँदै छन् । बेरोजगारी सङ्ख्या बढ्दै छन् र वैदेशिक रोजगार नै नेपाली युवाहरूको विकल्प बन्दै छन् ।
सरकारले उद्योगमा लागेकाहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, कच्चापदार्थहरूको सहज बन्दोबस्त गरी दिने र मित्र देशहरूमा बजारको खोजी गरी नेपाली सामान विदेशी बजारमा पु¥याउन ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपालका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारी कार्यालयहरूमा नेपाली सामान प्रयोग गर्ने नीति लागू गर्न सके उद्योगहरूले फस्टाउने अवसर पाउनेछन् ।
केही वर्ष अघिसम्म घरेलु कपडा घरघरमा उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले त्यो सबै विस्थापित भइसकेका छन् । विगतमा नेपालमा कागज कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना, कपडा कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाजस्ता थुप्रै कारखानाहरू थिए । त्यसले नेपाल जुत्ता, कपडा, कागजजस्ता वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर थियो । २०४६ सालपछि बनेका नेका, एमाले र माओवादीजस्ता शासक दलहरूले ती कल कारखानाहरू १÷१ गरी निजीकरणको नाउँमा कौडीको मूल्यमा बेचे र अहिले देशलाई टाट पल्टिने अवस्थामा पु¥याए । ती नै दलका नेता कार्यकर्ताहरू आफूलाई विकासको पर्याय ठानेर विकासको लामो लामो भाषण गर्न लाज मान्दैनन् ।
देशमा राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै पुग्दैन । यदि जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउँदैन भने राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनले कुनै अर्थ राख्दैन । दशकौँसम्म जेल, भूमिगत र प्रवास जीवन व्यतीत गरेर दुःख कष्ट सहेर व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति लडेका नेताहरू अहिले जनताको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन गर्न नसक्दा आलोचनाका भागिदार बनिरहेका छन् । हिजोका पञ्चहरूले बिस्तारै टाउको उठाउन खोज्दै छन् । विगतमा जे जे काम गरेर तत्कालीन पञ्चहरू बदनाम भएका थिए अहिले ती नै काम आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने दलहरूले गर्दै छन् । हिजो हजारमा हुने भ्रष्टाचार अहिले करोडमा हुन थालेका छन् । जनतामा शासक दलहरूप्रति विश्वास घट्नुको कारण यही नै हो ।
सन् २०२४ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत र चीनको ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । ती दुवै देश संसारका पहिलो र दोस्रो जनसङ्ख्या भएका देशहरू हुन् । छिमेकीको विकासबाट नेपालले फाइदा लिनेतर्फ किन ध्यान दिँदैन ? हामीले विभिन्न उद्योगहरू स्थापना गरेर माल सामान उत्पादन गर्न सके बजार खोज्न धेरै टाढा टाढासम्म जानै पर्दैन । छिमेकी दुई देशमा बिक्री गरेर पनि मनग्य फाइदा उठाउन सक्ने अवसर हामीलाई प्राप्त छ ।
नेपालका अर्थशास्त्रीहरू देशको प्रगतिको निम्ति भन्दा पनि विदेशी सङ्घ संस्थाको तलब खाएर नेपालमा उनीहरूको स्वार्थअनुसार काम गरिरहेका छन् । शासक पार्टीमा रहेका अर्थविद्हरूले देशको हितमा सल्लाह सुझावहरू दिएर, नीति निर्माण गरेर अर्थतन्त्र सुधारको लागि मद्दत गरेको भए देश आजको जस्तो दुरवस्थामा पुग्ने थिएन । आत्मनिर्भरताभन्दा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर मात्रै काम गर्न सम्भव हुन्छ भनी सल्लाह दिने अर्थशास्त्रीहरू पनि देशको आजको दुरवस्थाको लागि कम जिम्मेवार छैनन्  ।
नेपालका अर्थशास्त्रीहरू देशको प्रगतिको निम्ति भन्दा पनि विदेशी सङ्घ संस्थाको तलब खाएर नेपालमा उनीहरूको स्वार्थअनुसार काम गरिरहेका छन् । शासक पार्टीमा रहेका अर्थविद्हरूले देशको हितमा सल्लाह सुझावहरू दिएर, नीति निर्माण गरेर अर्थतन्त्र सुधारको लागि मद्दत गरेको भए देश आजको जस्तो दुरवस्थामा पुग्ने थिएन । आत्मनिर्भरताभन्दा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर मात्रै काम गर्न सम्भव हुन्छ भनी सल्लाह दिने अर्थशास्त्रीहरू पनि देशको आजको दुरवस्थाको लागि कम जिम्मेवार छैनन्  ।