पुँजीवादी गणतन्त्रको विकल्प समाजवादी गणतन्त्र

सारा जनताको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने, रोजगारीको सुनिश्चितता हुने, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवाहरू सामाजिकीकरण हुने समाजवादी व्यवस्था कामदारवर्गको मुक्तिको बाटो हो । अहिले जो राजतन्त्र पुनःस्थापनाको असम्भव माग राख्दै सडक आन्दोलनमा छन्; उनीहरू प्रतिगमनका पक्षपाती हुन् । अग्रगमनको बाटो लिने हो भने त्यो समाजवादी गणतन्त्रको बाटो हो । आर्थिक समानता हुने समाजवादी गणतन्त्रको नारामा सारा जनता गोलबन्द भएर अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता र वर्तमान पुँजीवादी गणतन्त्रको विकल्प हो ।
अहिले गणतन्त्रको विरोधमा राजावादीहरू सडकमा चर्का चर्का नारा लगाउँदै राजा फर्काउने हल्ला गर्दै छन् । उनीहरू गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र नै ‘ठीक’ भन्ने वकालत गर्दै छन् । तर, उनीहरू के कुरा बुझ पचाउँदै छन् भने प्रजातन्त्र भएकैले उनीहरूले स्वतन्त्ररूपमा बोल्न, लेख्न र सभा गर्न पाएका हुन् । के विगतमा निरङ्कुश राजतन्त्रको बेला जनताले अहिलेजस्तै स्वतन्त्रता पाएका थिए ?
राजतन्त्रले राम्रो काम गरेको भए संसारबाट कहिल्यै राजतन्त्रको अन्त्य हुने थिएन । नेपालको इतिहासमा पनि २०४६ साल अघिसम्म केही अवधिबाहेक दलहरू प्रतिबन्धित थिए, जनतालाई मौलिक र राजनैतिक अधिकार दिइएको थिएन, देशमा हुकुमी शासन थियो । राज्यको सम्पत्ति राजपरिवारको निजीजस्तै थियो । अझ निरङ्कुश राजतन्त्रको बेला कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकारसमेत राजामा केन्द्रित थियो । राजा कानुनभन्दा माथि थिए । जनताले मौलिक र राजनैतिक अधिकारका निम्ति लड्ने क्रममा धेरै नेपाली वीर सपुतहरूले सहादत प्राप्त गरे, धेरैले जेलनेलको सजाय भोगे र प्रवास जीवन बिताए । त्यसैको परिणाम नेपाली जनताले आजको स्वतन्त्रता पाएका हुन् । आज राजाको पक्षमा वकालत गर्दै हिँड्ने ती युवा र राजावादीहरूले विगतको इतिहासतिर एकपटक फर्केर हेर्नु उचित हुनेछ ।
समय सधँै प्रगति पथमा अघि बढिरहन्छ । कसैले चाहेर वा नचाहेर समयको गतिलाई रोक्न सम्भव छैन । कुनै पनि राजनैतिक व्यवस्था स्थायी हुँदैन । जनताले समर्थन गरेसम्म त्यो व्यवस्थाले काम गर्छ । जनताको इच्छा आकाङ्क्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने कुनै पनि राजनैतिक व्यवस्थाको समाप्ति अवश्यम्भावी छ । पुरानो राजनैतिक व्यवस्थाको अन्त्यसँगै नयाँ राजनैतिक व्यवस्थाको जन्म हुन्छ । विश्व राजनैतिक इतिहासको शिक्षा यही हो । त्यो नयाँ व्यवस्था पुरानो व्यवस्थाभन्दा बिलकुल फरक हुन्छ । गणतन्त्रमा पुगिसकेको नेपाली समाज पछाडि फर्केर राजतन्त्र स्थापना गर्नु भनेको प्रतिगमनको बाटो हो । त्यो त अहिले कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
राजावादीहरूले विगतको असफल प्रयासलाई पनि एकपटक हेर्न जरुरी छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ घोषणा गरी शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गरे, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि उनले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए र सम्पूर्ण राजनैतिक गतिविधि निषेध गरे । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले जे नीति लागु गरेका थिए उनले हुबहु त्यही नीति अवलम्बन गरे । ३० वर्षको अवधिमा नेपाली जनतामा राजनैतिक चेतना स्तर धेरै अगाडि बढिसकेको थियो । सारा दलहरू निरङ्कुशतन्त्रको विरोधमा उठे । २०६२ सालको संयुक्त जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार हुनु अन्य विभिन्न कारणहरूका अतिरिक्त राजा ज्ञानेन्द्रकै जनविरोधी कदम पनि एक हो भन्न सकिन्छ । अन्ततः २४० वर्षको इतिहास बोकेको नेपालको राजतन्त्र इतिहासको पानामा सीमित हुन पुग्यो ।
गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन गणितको खेल हुने गर्छ । अहिले सङ्घ र प्रदेशमा छिटछिटो सरकार परिवर्तनहरू भइरहेका छन् । सरकार परिवर्तन र व्यवस्था परिवर्तन फरक कुरा हो । राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन मासुभात खाएर सडकमा नारा लगाउनुजस्तो सजिलो कहाँ हुन्छ र ? राजनीतिको इतिहास बुझेकाहरूले कहिल्यै त्यसरी सोच्ने गर्दैनन् । दुर्गा प्रसाई, ज्ञानेन्द्र शाही, रवीन्द्र मिश्रजस्ता अस्थिर, अपरिपक्व र फेसबुकको हल्लामा विश्वास गर्नेहरूले व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्नु अलग विषय हो ।
नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना कहाँ सजिलै भएको हो र ? राजाको ‘कु’ विरुद्ध तत्कालीन सात राजनैतिक दलहरू नेमकिपा, नेका, एमाले, संयुक्त वाममोर्चा, जनमोर्चा नेपाल र नेसपा (आ.) को शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष जारी थियो । माओवादीहरू सशस्त्र सङ्घर्षमा थिए । सात दल र माओवादी एक भएर तत्कालीन व्यवस्थाविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गरे र त्यस आन्दोलनमा विदेशी शक्तिको पनि समर्थन थियो । यसरी सात दल र माओवादीको संयुक्त आन्दोलनको प्रयासले व्यवस्था परिवर्तन भएको हो । सर्वहारा वर्गका नेता लेनिनले भन्नुभए जस्तै क्रान्तिको लागि जनता पहिलेको व्यवस्थामा बस्न नचाहेको, सरकार पहिलेकै अवस्थामा शासन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल हुनुपर्छ । हो, २०६२÷६३ को आन्दोलनको समयमा त्यो परिस्थिति नेपालमा विद्यमान थियो ।
२०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्र विधिवत् रूपमा कार्यान्वयनमा आएको दिन हो । त्यस दिन संविधानसभामा उपस्थित ५६४ सांसदमध्ये ५६० जनाले गणतन्त्रको पक्षमा र राप्रपा नेपालका ४ जनाले मात्रै विपक्षमा मतदान गरेका थिए । यति भारी मतले अनुमोदन गरेको गणतन्त्र यो छोटो अवधिमै किन बदनाम भयो ? यो विषयमा हाम्रा शासक दलका नेताहरूले चिन्तन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका २ वटा निर्वाचनहरू सम्पन्न भए । ती निर्वाचित दल र दलका प्रतिनिधिहरूले जनताका समस्याको सम्बोधन गर्न सकेनन् । नेताहरू दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबे । राजनीतिलाई इमानदारीपूर्वक जनताको सेवा गर्ने माध्यम बनाउनुभन्दा छोटो समयमा बढीभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यापारमा रूपान्तरण गरे । निर्वाचनलाई जनताको चेतनास्तर उठाउने विश्वविद्यालयको रूपमा अगाडि बढाउनुको सट्टा मासुभात खुवाएर, पैसा बाँडेर, विभिन्न प्रलोभन दिएर जसरी पनि जित्ने अनैतिकता प्रदर्शन गरे । त्यसैले जनतामा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा भयो ।
शिक्षक, प्राध्यापक, उपकुलपति, राजदूत, न्यायाधीशहरूसमेत शासक दलका नेताहरूले भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाले । जतिसुकै योग्य भए पनि पार्टीको झण्डा नबोक्नेहरूले नियुक्ति पाउन छाडे । जनताले आफ्ना दलहरूको कामहरूप्रति असन्तुष्टिस्वरूप आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई हराएर स्वतन्त्र उम्मेदवार र स्वतन्त्र पार्टीलाई जिताएर देखाए । प्रजातन्त्रमा जनताले दलहरूलाई दण्ड दिने तरिका यही हो । त्यो एक प्रकारकोे दलहरूलाई चेतावनी थियो । तर, पनि नेताहरू चेतेनन् । शासक नेताहरूले शासक दलका कार्यकर्ताहरूले जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरे पनि सरकारले माफी दिने, मुद्दा नै नचलाउने र भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण दिने गर्ने काम गरिरहे । त्यसैको परिणाम आज एकजना मेडिकल माफियाको रूपमा बदनाम व्यक्तिले आन्दोलनको आह्वान गर्दा उनको पछाडि हजारौँ मानिसहरू सडकमा आए । ती मानिसहरू उनको समर्थनमा भन्दा पनि शासक दलहरूको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि पोख्न सडकमा पुगेका देखिन्छन् ।
जनताको चेतावनीपछि दलहरू सुध्रेर जनताको सेवामा लाग्ने आशा गरिएको थियो । तर, पछिल्लो चरणमा नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा बेच्ने कामसमेत दलका नेता, मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र उच्च पदाधिकारीहरू मिलेर गरे । शक्तिको आडमा कतिपय पदाधिकारीहरूलाई कारबाही नगरेकोमा पनि जनता असन्तुष्ट छन् । नेपाललाई अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा प्रवेश गर्ने एमसीसीजस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नु र विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने नागरिकता विधेयक पारित गर्नुजस्ता एकपछि अर्को देशघाती काम गर्दै अघि बढ्नु नै जनता शासक दलहरूप्रति असन्तोषका कारणहरू हुन् ।
देशमा रोजगारी नपाएर दैनिक हजारौँ युवाहरू विदेसिनु र उच्च शिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थीहरूले विदेशी कलेज र विश्वविद्यालय चयन गर्नुले नेपाल साँच्चै आर्थिकरूपमा टाट पल्टिन लागेको सङ्केत गर्दछ । नेताहरूमा भने देश विकासको निम्ति सोच्ने र चिन्तन गर्ने फुर्सद छैन । कसरी सरकार परिवर्तन गर्ने, मन्त्री ककसलाई बनाउने र कसरी राज्यकोषबाट ब्रह्मलुट गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्नेमै उनीहरू व्यस्त छन् । शासन सत्ता सम्हालेर बसेका काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट भनिएका दलहरूले आफ्ना पार्टी नीति र सिद्धान्तअनुसार काम गर्न सकेनन् । काम गर्लान् भन्ने जनतामा विश्वास पनि छैन । त्यसैले मसानघाटमा पुगेका राजावादीहरूले बिस्तारै टाउको उठाउन खोजिरहेका हुन् ।
विकल्प समाजवादी गणतन्त्र :
पुँजीवादी गणतन्त्रको अभ्यास नेपाली जनताले डेढ दशक गरिसके । पुँजीवादी गणतन्त्रमा पुँजीपतिहरूको निम्ति सबै किसिमका स्वतन्त्रता हुन्छन् । उनीहरूले कानुनी डकैती गर्ने छुट पाए, शासन सत्तामा गएको छोटो अवधिमै करोडपतिबाट अर्बपति बन्ने र कार्यकर्ताहरू सरकारी कार्यालयका विभिन्न उच्च ओहोडामा पुगे । योभन्दा बढी पुँजीपतिवर्गको निम्ति के चाहिन्छ ? राज्यको सम्पत्ति औँलामा गन्न पुग्ने केही सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुँदै गयो । यो पुँजीवादी गणतन्त्रको विशेषता नै हो । यसर्थ, यस व्यवस्थालाई पुँजीपतिवर्गको ‘स्वर्ग’ पनि भन्ने गरिन्छ ।
सारा जनताको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने, रोजगारीको सुनिश्चितता हुने, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवाहरू सामाजिकीकरण हुने समाजवादी व्यवस्था कामदारवर्गको मुक्तिको बाटो हो । अहिले जो राजतन्त्र पुनःस्थापनाको असम्भव माग राख्दै सडक आन्दोलनमा छन्; उनीहरू प्रतिगमनका पक्षपाती हुन् । अग्रगमनको बाटो लिने हो भने त्यो समाजवादी गणतन्त्रको बाटो हो । आर्थिक समानता हुने समाजवादी गणतन्त्रको नारामा सारा जनता गोलबन्द भएर अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता र वर्तमान पुँजीवादी गणतन्त्रको विकल्प हो ।