उग्र नारा र हल्लाले परिवर्तन असम्भव

यो पुँजीवादी व्यवस्थाको सरकार हो । सरकारमा रहेका दलहरूको नाम जेसुकै भए पनि उनीहरूको काम पुँजीवादी व्यवस्थालाई पक्षपोषण गर्नु नै हो । पुँजीवादी व्यवस्था र पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारले श्रमजीवीवर्गको हित हेर्दैन, श्रमजीवीवर्गको पक्षमा नीति नियम बनाउँदैन । बरु शासकहरूले श्रमजीवीवर्गको रगत पसिना चुसेर, शोषण गरेर रजाइँ गरिरहेका छन् । कमैया मुक्ति घोषणा र द्वैध स्वामित्वको अन्त्य प्रतिक्रियावादी, पुँजीपति, जमिनदार र जालीफटाहाहरूकै हितमा गरिएको हो । कमैया र कृषकहरूलाई जग्गामा कुनै स्वामित्व नदेखाई मुक्त गर्नु के जग्गाबाट निष्काशन गर्नु होइन ? जग्गाको कुनै हकदार नबनाई जग्गाबाट निकालेर कसरी कमैया र कृषकहरूको हित हुन्छ ?
सत्तासीन दलका नेताहरू देश र जनताप्रति समर्पित नहुनु या जिम्मेवारीबोध नहुनु पनि अर्को यथार्थ हो । पद र पैसा पाउने भए ती शासकहरू सिद्धान्त र विचार बन्धक राख्न पनि पछि पर्दैनन्; आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठाको कुनै ख्याल गर्दैनन्; भागबन्डा मिले पनि कुन शत्रु कुन मित्र मतलब राख्दैनन् । भागबन्डा भएपछि मित्रघात गर्न पछि पर्दैनन्; उनीहरू देशलाई दूरगामी असर पर्ने काम गर्छन् । सरकारमा सामेल नभएका दलहरूको मात्र होइन सत्तारुढ दलकै नेताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । असन्तुष्ट नेताहरूलाई मन्त्री बनाएर शान्त पार्ने खेल शासकहरूले विगतदेखि गर्दै आएका हुन् । अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर हुने चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार सरकारको नेतृत्व पालैपालो गर्ने तीन दलबिच सहमति भएको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व छोडेपछि नेका सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । व्यवहारमा के हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।
सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै राप्रपा र राजाभन्दा राजावादीहरूले राजा फर्काउने भनी आन्दोलन गरे; फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । हुन त हप्ता दिनअघि भएको आन्दोलनमै राजा फर्काउने उद्घोष गरिएको थियो । तर, त्यो आन्दोलन त्यसै सेलायो । अहिले व्यवस्था परिवर्तनको लागि फेरि आन्दोलन गर्ने बताइएको छ । नागरिक सरकार गठन गर्ने, गाउँदेखि केन्द्रसम्म समानान्तर सरकार गठन गर्ने र राजा फर्काउन निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताइएको छ । दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा हुने उक्त आन्दोलन पनि धम्कीमा मात्र सीमित हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । माओवादीले पनि विगतमा समानान्तर सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यो सपनामात्र रह्यो । राजा फर्काउने र समानान्तर सरकार गठन गर्ने कुरा पनि हल्लाबाहेक अर्को हुनेछैन ।
व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति सङ्गठित शक्तिको आवश्यकता छ । सङ्गठित शक्ति भए पनि जनता परिवर्तनको निम्ति तयार हुनुपर्छ । जनताको चाहना र जनताको शक्तिबिना व्यवस्था परिवर्तन सम्भव छैन । राजतन्त्रको पुनः स्थापना त झनै सम्भव छैन । एक अभियन्ताको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन न त सङ्गठित हुन्छ न त आन्दोलनलाई निरन्तरता नै दिन सकिन्छ । त्यो आन्दोलनले दिशानिर्देश गर्न सक्दैन । हल्लाको भरमा पहिले पनि राजनीति नभएको होइन । ठुला दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू हल्लाको राजनीति गरेरै स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा बढी जितेका हुन् । त्यस्तै चर्को चर्को कुरा गरेर, हल्ला गरेर व्यवस्था परिवर्तन या समानान्तर सरकार गठन सम्भव छैन । त्यो आन्दोलन बिनाउपलब्धि अन्त्य हुनेमा शङ्का छैन । चेतना भया ।