प्रभावकारी सुशासनको लागि उत्पादनमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता

शिक्षा सुशासनको आधार हो । पुरातन समाजमा सम्भ्रान्तवर्गले निम्नवर्गका जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउन नगदको कारोबारमा कागज गराउँथ्यो । त्यसमा निम्नवर्गकाले लिएको नगद कारोबारमा ज्ञान वा शिक्षा नहुँदा ठगिन्थ्यो । न्यून आर्थिकवर्गका जनताको पुख्र्याैली घरजग्गा हडपेर अन्याय गरिन्थ्यो । यसबाट समाजमा सुशासनको परिकल्पना असम्भव नै थियो । यस्तो अवस्थामा समाज र देशमा सुशासन र अमनचयन कायम गर्न, अन्धविश्वास रुढीवादी संस्कारको अन्त्यको लागि समाजका बुद्धिजीवीहरूले शिक्षा दिनुपर्छ भनेर विद्यालयहरू खोले ।
जहाँ कहीँकतै स्थानीय, केन्द्रीय सरकारको प्रशासनसँग लडेर चौतारा, मन्दिर देवल, पाटीपौवामा निःशुल्करूपमा पढाउन विद्यालय शिक्षालयहरू खोलेको पाइन्छ । आज ती विद्यालयहरू सरकारी र सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयको रूपमा पहिचान कायम गरेका छन् ।
तर, ती नै सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको उत्पादन गुणस्तरहीनको संज्ञा दिँदै खोलिएका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरू प्रतिस्पर्धाको रूपमा सँगसँगै आमनेसामने खोलिएका छन् । जसले गर्दा निःस्वार्थरूपमा अग्रजले सङ्घर्ष गर्दै खोलेका सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयमा नगण्य मात्रामा केही अपवादबाहेक स्थानीयको उपस्थिति रहेको छ । धेरैजसो आधारभूत विद्यालयमा स्थानीय विद्यार्थी नहुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
संंविधानले आधारभूत तहको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनिएको छ । तर, सरकारले विद्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री पुस्तक र शिक्षकको तलबबाहेक अन्य खर्चको लागि निकासा रकम दिएको छैन । विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकार उदासीन छ । स्थायी शिक्षक दिए पनि विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक सुधारको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सकिने जस्तै शिक्षक आफ्नो सन्तानको भर्ना कार्यमा इच्छुक र प्रगति नचाहँदा स्थानीयहरू सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यसैको प्रतिफल सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून रहेको हो । यसप्रति स्थानीय सरकारले विशेष चासोका साथ केन्द्रीय सरकारसँग हातेमालो गरेर आफ्नो क्षेत्रमा सरकारी काम गर्ने जुनसुकै तहका कर्मचारीले नजिकको सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नीतिगत योजना ल्याई कार्यान्वयन गर्न जोड दिनैपर्दछ ।
यसबाट उत्पादन एवम् व्यवहारिक पक्षभन्दा पनि अङ्ग्रेजी रूपान्तरित शिक्षा र सोहीअनुरूपको पाठ्यपुस्तकबाट नाफाको फाइदा लिन तम्तयार केन्द्रिकृत निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूको सञ्चालनमा कडाइ गर्न सकिन्छ । सरकारले शिक्षा विधेयकको माध्यमबाट निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलकरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति ल्याउँदा सञ्चालकहरू उत्पादनमूलक तथा व्यवहारिक शिक्षलाई पन्छ्याएर विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गर्दा सरकार तिनीहरूसँग झुकेका कारण शिक्षा झन्झन् महँगो हुने अवस्था छ । यसले संविधानमा उल्लेखित आधारभूत तहको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य कसरी र कहाँबाट हुन्छ ? यसबाट समुदायमा सुशासन कायम गर्न एकदम कठिन हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको सरकारी शिक्षक वा निवृत्त शिक्षक भएर पनि निजी तथा संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति वा शेयर लगानीकर्ता रहँदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्न चाहँदैन । विद्यालयमा दिनुपर्ने समय कलेजक्याम्पस पढाउन व्यस्त शिक्षकहरूले कतिको दिन्छ ? त्यसलाई पनि विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापन समितिले निरीक्षण गर्नैपर्दछ ।
सङ्घीयता आए पनि केन्द्रिकृत निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई गाउँगाउँमा स्थानान्तरण वा विकेन्द्रीकरणसहित आवश्यकताको आधारमा सरकारीकरण गरेर देशव्यापीरूपमा सुशासन कायम गर्न जरुरी छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले शिक्षाको माध्यमबाट देशको समृद्धि गर्न सकिने आआफ्नो घोषणापत्रलाई चुनावको बेला प्रचारको माध्यम त बनायो तर जीतपछिको कार्यान्वयनमा आआफ्नो राजनीतिक भक्त अर्थात् कार्यकर्ताहरूको नियुक्ति र सहजतामा मात्र केन्द्रित भयो ।
हुन त विद्यालयको शिक्षक नियुक्तिको लागि तालिम र अभ्यासले निपुण शिक्षक उत्पादनको क्षेत्र वा विभागको रूपमा शिक्षाशास्त्रलाई विश्वविद्यालयले लिएको थियो । शिक्षाशास्त्रमै विद्यालयको लागि आवश्यक विषयहरूसँगै बालबालिकाको मनोविज्ञान अध्ययन, पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु, पाठयोजना, शिक्षण प्रक्रिया तथा शिक्षण विधि तथा मूल्याङ्कन र परामर्शको पक्षहरूलाई समेटिएको हुन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा विज्ञान, गणितका विषय शिक्षकहरू पाउन नसकेको अवस्थामा सहजता होस् भनेर विश्वविद्यालयले एकवर्षे बीएड अनिवार्य गरेको थियो । तर, एकवर्षे बीएडको दुरूपयोग गरेर धेरैजसो शिक्षकहरू सुगम क्षेत्रमा नै सीमित र जोकोहीले एकवर्षे बीएड गरेर आआफ्नो अनुकूलको विषय अध्यापन गर्न थालेपछि शुद्ध शिक्षाशास्त्रमा भएका विषयहरूको अध्यापन गर्न नपाएपछि एकवर्षे बीएड खारेज गरिएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधारको लागि ए प्लसको ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाशास्त्र पढ्न उत्साहित नगरी विज्ञान र अन्य विषयको अध्ययनपछि विद्यालयमा नियुक्ति दिने राजनीतिक शक्ति, भनसुन, नातावाद क्रिपावाद कार्यले गर्दा समग्र देशको शिक्षा खस्किएको हो । शिक्षाको स्तर उकास्न प्रतिस्पर्धाको नाउँमा शिक्षाशास्त्रको लागि मात्र व्यवस्था गरिएको अध्यापन अनुमतिपत्र र नियुक्तिलाई समेत बेवास्ता गरी जोकोहीले पनि शिक्षक सेवामा लड्न पाउने राजनीतिक निर्णयबाट त्यहाँ सफलता पाएकाहरूले स्थायी नियुक्ति पाउन सहज बनाइदिएको छ ।
शिक्षाशास्त्रका उत्पादनबाहेकले पनि विद्यालयमा नियुक्ति पाउने हुँदा विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षाशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीहरू नभएर प्राध्यापकहरू घर फर्किन बाध्य छन् । यसले बालमनोविज्ञान, पाठयोजना, शिक्षण विधिलगायत शिक्षण सामग्री निर्माणको अध्यापन हुने विश्वविद्यालयको शिक्षा विभाग रित्तिन थालेका छन् । वर्षौँ मेहनत गरेर पाठयोजनासहित बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझेर अभ्यास शिक्षणबाट योग्यता प्राप्त गरेका शिक्षाशास्त्रका उत्पादनलाई सहजै नियुक्ति दिन आनाकानी गरिरहेको छ । तर, अन्य विषयको अध्ययनपश्चात् काम नपाउँदा एकवर्षे बीएडको भरमा अध्ययन र परीक्षाको माध्यमबाट स्थायी हुने प्रक्रियाले शुद्ध शिक्षाशास्त्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू पाउन मुस्किल छ ।
समग्र देशको शिक्षा क्षेत्र सुधार्न विद्यालय तहमा अध्यापन हुने विषयहरू शिक्षाशास्त्रमा थप्नुपर्छ । उत्पादनमूलक शिक्षाको लागि सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूले आआफ्नो पार्टीको घोषणापत्रलाई व्यवहारमा उत्तार्न जरुरी छ । योसँगै समुदायको सरकारी विद्यालयमा स्थानीय विद्यार्थीको उपस्थितिको लागि आवश्यक दिवाखाजा, शिक्षण सामग्री, खेलकुद सामग्री तथा शारीरिक सीपको विकासको लागि पर्याप्त खेलमैदानको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
यसर्थ, समाजमा प्रभावकारी सुशासन कायम गर्न उत्पादनमूलक शिक्षासहित सरकारी तलब खाने सबै तहका कर्मचारीको सन्तान समुुदाय नजिकको सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नीतिको कार्यान्वयनलाई जनप्रतिनिधिले समेत पालना गर्नुपर्दछ ।