भर्खरै :

सरकारको अपरिपक्व निर्णय शिक्षक र विद्यार्थी अन्योल

सरकारको अपरिपक्व निर्णय शिक्षक र विद्यार्थी अन्योल

सरकारले बेथिति हटाउन सकेको छैन । सरकारको कति निर्णय अपरिपक्व हुन्थ्यो । कति निर्णय जनविरोधी हुन्थ्यो त कति देशघाती हुन्थ्यो । सरकारले गरेको निर्णय र नीति समयमा लागु हुँदैनथ्यो भने कति कानुन फितलो, असमान र पक्षपातपूर्ण हुन्थ्यो । यसले गर्दा यहाँ कति काम गर्न अन्योल हुन्थ्यो र अस्पष्ट भएर प्रक्रिया अघि बढेको हुँदैनथ्यो । मङ्सिर १८ गते प्रकाशित ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘१२ कक्षाको नतिजा आएको एक सय दिन बितिसक्दा पनि स्नातक कक्षा सञ्चालन भएनन्, साउन यता मात्रै साढे ३८ हजार विद्यार्थी अध्ययनको लागि विदेश उडे’ शीर्षकको समाचार छापियो । समयमै भर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरेर कक्षा सञ्चालन अघि बढाउन नसकिएको विश्वविद्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै स्वीकार्छन् । समयमा कक्षा सञ्चालन नहुँदा एकातिर विद्यार्थीहरूको समय खेर गयो भने अर्कोतिर विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्यो ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र देशको अर्को समस्या हो । विशेष अदालत स्थापना भए यता नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ७ सय २ वटा मुद्दा दायर भएको बताइएको छ । मुद्दा नपरेका या थाहा नभएका यस्तो समस्या त कति छ कति । मङ्सिर १८ गतेको ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दामा अख्तियारलाई सफलता’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा शैक्षिक योग्यताका नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा सेवा प्रदेश गर्दा योग्य व्यक्ति छनोट हुने मौकाबाट वञ्चित हुने र कानुनले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दामा राज्य र पीडितलाई भन्दा दोषीलाई नै न्याय गरेको उल्लेख छ । भारतका केही कलेजले पैसा कमाउन नक्कली प्रमाणपत्र बेचिरहेको जानकारी बेलाबखत प्रकाशमा आइरहेको छ । नक्कली प्रमाणपत्रको छानबिन गर्ने काम खासै भएन । यसले गर्दा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्तिहरूले काम गरिरहे । यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
शिक्षक सेवा आयोगले योग्य शिक्षक चयन गर्ने नाममा शिक्षकहरूलाई लाइसेन्स दिन बेलाबखत लिखित परीक्षा लिइरहेको छ । आयोगले यो वर्ष पनि कार्तिकमा लाइसेन्सको लागि लिखित परीक्षा लियो । उक्त परीक्षामा देशभरिबाट १ लाख ५१ हजार १२ जना परीक्षार्थीहरू सामेल भए । तर, परीक्षामा १२, ९८९ जना अर्थात् सरदर ८.०६ प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण भए । शिक्षक बन्नको निम्ति परीक्षा दिन आएका परीक्षार्थीहरू धेरै न्यून उत्तीर्ण भएकाले विद्यालय विद्यालयका शिक्षकहरूबिच चर्चाको विषय बनेको छ । शिक्षकहरूकै भनाइअनुसार परीक्षा दिएका कति परीक्षार्थीहरू सामुदायिक र निजी विद्यालयमा अध्यापनरत छन् । शिक्षकहरू आफैले प्रश्न गर्न थालेका छन्, परीक्षामा ८ प्रतिशतमात्र कसरी उत्तीर्ण भयो ?
शिक्षक नियुक्ति योग्यताकै आधारमा हुन्छ । उनीहरूले उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र नै लाइसेन्स हो । शिक्षकहरूलाई चालकको जस्तो अर्को लाइसेन्स आवश्यक पर्दैन भन्ने शिक्षाविद्हरूको भनाइ पनि छ । शिक्षक लाइसेन्स हुँदैमा पढाउन जान्ने र नहुँदैमा पढाउन नजान्ने भन्ने होइन । लाइसेन्स सबै शिक्षकहरूलाई पनि लागु गरिएको छैन । कलेज र विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापकहरूलाई लाइसेन्स हुनुपर्ने व्यवस्था छैन । निजी विद्यालयमा जरुरी गरिएको देखिँदैन । सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै लाइसेन्सको व्यवस्था किन भन्ने प्रश्न स्वयं शिक्षकहरूले उठाएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पनि सबै विषयका शिक्षकहरूलाई लाइसेन्सको जरुरत छैन । लाइसेन्सको निम्ति परीक्षा दिएका प्रशिक्षार्थीहरू कमजोर भएरै अति न्यून उत्तीर्ण भएको हो या प्रश्न पत्र गा¥हो भएर या योजनाबद्ध ढङ्गले नै थोरै मात्र उत्तीर्ण गरिएको हो ? के लाइसेन्सको व्यवस्था खारेज गरे हुँदैन ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *