नागरिकहरू उज्यालोबाट वञ्चित, विद्युत् सामग्रीहरू अलपत्र : जिम्मेवार पक्ष बेखबर

नेपाल जलस्रोतमा संसारको धनी देश भनिए पनि पानी जुन जुन काममा सदुपयोग हुनुपर्ने थियो त्यहीअनुरूप प्रयोग भएको देखिँदैन । सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत् उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा सम्बन्धित पक्षले खासै चासो नदेखाउँदा ‘माल पाएर के गर्नु चाल पाए पो हुन्छ’ भन्ने कुरा चरितार्थ भएको छ । सरकारको एक मुख्य काम विद्युत् उत्पादन गरी गाउँबस्तीलाई उज्यालो पार्नु पनि हो । बाक्लो बस्ती भएका सहरी क्षत्रमा विद्युत् सेवा पुगे पनि गाउँबस्तीका नागरिकहरू अहिलेसम्म उज्यालो पाउने अवसरबाट वञ्चित छन् । गाउँबस्तीको समस्यालाई ध्यान नदिई सरकार विभिन्न नदीनालाहरू बेला बेलामा विदेशीलाई सुम्पेर नाफा कमाउने सपना देख्दै छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि २०७४ सालको पहिलो स्थानीय निर्वाचन र त्यसपश्चात् स्थापित हुने सरकारबाट जनताले हरेक सेवा सुविधाको ठुलो आशा गरेका थिए । तर, त्यो आशा दोस्रो निर्वाचन भई अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि तात्विक भिन्नता देखिएन र जनताको समस्या ज्युँका त्यँुनै छ । जनताका जनजीविकाको सवालमा जिम्मेवार पक्ष कर्तव्यनिष्ठ र जवाफदेही भएन ।
दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नपा, ठाँटीकाँध गाउँपालिका र आठबिस नगरपालिकाको सबै ठाउँमा विद्युत् सेवा पुगेको छैन । पहिलो स्थानीय निर्वाचनपश्चात् विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने भनी यी पालिकाका विभिन्न ठाउँमा विद्युत् पोल र यसमा प्रयोग हुने तारहरू ठाउँठाउँमा थुपार्ने काम भएको थियो । स्थानीय सरकारको कार्यकाल सकिँदासम्म चामुण्डा विन्द्रासैनी नपाको पालिका केन्द्र रहेको ठाउँ जम्बुकाँधबाहेक अरू ठाउँमा बत्ती बाल्ने काम भएन । त्यसको अघि र पछि अव्यवस्थित तवरले केही ठाउँमा पोल ठोक्ने कार्य भयो । सबै ठाउँमा पुग्ने सामग्रीहरू पालिकामा उपलब्ध नभएको र काम पनि बिस्तारै सुरु भएको त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले जनाएका छन् । ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा पनि त्यति सन्तोषजनक स्थिति देखिँदैन । पोलहरू ठोक्ने काम भए पनि पालिका केन्द्र रहेको ठाउँ ठाँटीकाँध बजार आसपासमा बत्ती बालिए पनि अरु ठाउँमा विद्युत्् सेवा पु¥याइएको छैन । पालिका उपाध्यक्ष देवीराम बडुवालसँग विद्युत् अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्दा उहाँले पालिकाका केही वडामा पोल गाड्ने काम भएको भए पनि लाइन विस्तार गर्न नसकिएको जानकारी गराउनुभयो । तर, उहाँकै आफ्नो वडा नं ४ गैरागाउँमा विद्युत् सामग्रीहरू जथाभावी फालिएको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ । समग्रमा बुझ्दा प्रायः वडामा सामग्री अलपत्र भएको जनगुनासो छ ।

यस्तै आठबिस नगरपालिकाका केही ठाउँमा विद्युत् पोल गाडिएको भए पनि अघिल्लो स्थानीय सरकारको कार्यकालमा आएका विद्युत्् सामग्रीहरू धेरैजसो वडाका बाटो छेउ र विद्यालय परिसरमा जथाभावी अलपत्र पारिएका छन् । एकातिर ती सामानहरू जथाभावी फाल्ने, तारहरू उफारी चुँडालेर लैजाने काम भएको छ भने अर्काेतिर पालिका र विद्युत् प्राधिकरण त्यति चिन्तित र जिम्मेवार भएको देखिँदैन । सार्वजनिक सम्पत्ति यसरी जथाभावी अलपत्र पार्दा गाउँ, समाज र देशको विकास कसरी हुन्छ भनी गाउँ–ठाउँमा प्रश्न गर्न थालेको छ ।
जनताको जनजीविकाको सवालमा किन यति लापरबाही हुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा स्थानीय जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भन्छन्, “यो योजना विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा भएको काम हो, यो ठेक्कामा दिइएको हुन्छ, ठेक्कापट्टा कसले लिएको हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन, कोही ठेकेदार कामै नगरी बिचमा भाग्छन् । विद्युत् प्राधिकरण र ठेकेदारको कमजोरीले गर्दा नै काम ढिलाइ भएको हो । हामीले पनि सहजीकरण र सुझबुझ गरिरहेकै छौँ ।” काम सुचारु कहिले हुन्छ, निश्चित छैन । टेन्डर परिसकेको र माघबाट काम थालनी हुन्छ भन्ने स्थानीयको बुझाइ छ । आठबिस नगरपालिकाको वडा नं ५ ,६ र ९ मा विद्युत् सामग्रीहरू थुपारेर राखेको २÷३ वर्ष भइसकेको छ । विशेषगरी वडामा पोल गाड्ने र तार बिछ्याउने काम पनि गरिएको छैन । यसबारे वडा नं ६ का वडाध्यक्ष नवराज शर्मा र ५ का वडाध्यक्ष बजिरसिंह विश्वकर्मासँग सार्वजनिक सम्पत्ति किन यसरी दुरूपयोग भएको होला भन्ने जिज्ञासामा उनीहरू भन्छन्, “हामी कुरा उठाउँछौँ, काम सुरु हुन्छ भन्छन्, विद्युत् प्राधिकरणले क–कसलाई ठेक्का दिएको हुन्छ । ती ठेकेदारहरू को हुन्, कुन कम्पनीले जिम्मा लिएको छ, हामीलाई थाहा नै हुँदैन ।”
यसबारे विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश सुर्खेतलाई सोध्दा आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको र विद्युत् प्राधिकरण, दैलेखसँग बुझ्न अनुरोध गरियो ।
विद्युत् प्राधिकरण दुल्लु शाखाका मिटर रिडिङ गर्ने व्यक्ति सुरझ माझीसँग सम्पर्क गर्दा यस विषयबारे आफूलाई थाहा नभएको र हाकिमसँग बुझेर प्रस्ट पार्ने कुरा बताए ।
विद्युत्मात्र होइन विकास निर्माणका हरेक क्षेत्र र विषयमा जिम्मेवार पक्षले जिम्मेवारी वहन नगर्दा र जवाफदेही नहुँदा सम्पूर्ण कुरा लथालिङ्ग अवस्थामा छ । नागरिकहरू आफ्नो पाउने सेवा सुविधाबाट टाढा छन् । एकातिर सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन र दुरूपयोग गर्ने अर्कोतिर नागरिकहरूले समस्याको समाधानबारे जिज्ञासा राख्दा टालटुल गरी जवाफ नै नदिई बेखर हुनु के यो बेवास्ता होइन ?