माघ ११ भित्र लेनदेनको लिखत प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने

लिखत
सम्बन्धित कारणी (पक्ष) हरूले आफूहरूबिच हुन लागेको विषय स्पष्ट खुलाई कुनै अशुद्धि र केरमेट नगरी छापी, टाइप गरी वा हातले लेखी तयार गर्ने कागजात नै लिखत हो । त्यस्तो लिखतमा सम्बन्धित कारणीहरूले सहीछाप गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २८ ले गरेको पाइन्छ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २८ को स्पष्टीकरण खण्ड (क) ले ‘लिखत’ को परिभाषाभित्र “घर व्यवहारमा हुने सबै किसिमका लेनदेन व्यवहार, सम्पत्ति हस्तान्तरण वा धित्तो बन्धक दिने गरी भएको लिखत, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी लिखत, करार, अख्तियार दिएको अख्तियारनामा, मञ्जुरीनामा, सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा पेस हुने कुनै पनि लिखत, अदालतमा पेस हुने फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, निवेदनलगायतका जुनसुकै किसिमको लिखत, सरकारी वा सङ्गठित संस्थाबाट जारी हुने लिखत, कानुनी हक वा दायित्व सृजना गर्ने वा नगर्ने अन्य कुनै लिखत” पर्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
लेनदेन व्यवहारको लिखत
कारणी/पक्षहरूबिच कुनै वस्तु वा रकम वा सम्पत्ति लिनुदिनु गर्दा गरिने लिखतहरूलाई लेनदेन व्यवहारको लिखत भन्न सकिन्छ । जस्तै : कपाली तमसुक, बैनापट्टा, करारनामा, दृष्टिबन्धक, भोगबन्धक, राजिनामा, बकसपत्र, अंशबण्डा आदि ।
सामान्यतया घरसारमा ऋण सापटी लिनुदिनु गर्दा गरिने लिखत ‘कपाली तमसुक’, घरजग्गा वा कुनै वस्तु खरिद बिक्री गर्दा गरिने ‘बैनापट्टा’ को कागज, करारनामा रजिष्ट्रेसन गर्ने कार्यालय भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट पारित गर्ने प्रचलन छैन ।
धित्तो दृष्टिबन्धक, भोगबन्धक, राजिनामा, बकसपत्र, अंशबण्डा (मानो जोडिएको, मानो छुट्टिएको समेत) जस्ता लिखतहरू कानुनबमोजिम नै पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेका लिखतहरू हुन् ।
मुलुकी ऐन, लेनदेनको महलमा घरसारमै तयार गर्न सकिने कपाली तमसुक, बैनापट्टाजस्ता लिखतहरू पारित गर्न नपर्ने, ती लिखतहरूको भाखा १० (दस) वर्षको हुने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो ।
लिखत प्रमाणित गराउनुपर्ने
२०७५ साल भदौ १ गतेबाट मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लागु भएपछि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा एउटा नवीनतम प्रावधान आयो । दफा ३६ ले पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिनुदिनु गरेको लिखत सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो ।
उक्त दफा ३६ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “यो ऐन (मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४) लागु हुनुपूर्व भएगरेका लिखत प्रमाणित गर्नुपर्ने छैन ।” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, देशमा साहुकारहरूले सर्वसाधारण जनतालाई चर्को तथा कानुनविपरीत ब्याजको पनि ब्याज चक्रिय) ब्याज लिएको विरोधमा मिटरब्याजी साहुकारहरूविरुद्ध आन्दोलन भएपछि सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी आयोग गठन गर्नुका साथै मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्दै २०८० वैशाख २० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (५) मा रहेको संहिता लागु हुनुपूर्वको लिखत प्रमाणित गराउन नपर्ने कानुनी व्यवस्था हटाउने गरी ऐन संशोधन भएपछि पचास हजारभन्दा बढी रकम लिनुदिनु गरेका पुराना लिखतहरू पनि अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था आयो ।
माघ ११ भित्र प्रमाणीकरण !
वैशाख २० गते जारी गरेको अध्यादेशलाई सङ्घीय संसद्बाट पारित भएपछि २०८० साउन १२ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी दफा ३६ को उपदफा (३ क) ले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र प्रमाणित गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागु भयो ।
त्यसैले पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिनुदिनु गरेको कुनै लिखत प्रमाणित गर्न बाँकी छ भने आगामी माघ ११ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
लिखत प्रमाणित गर्ने कार्यविधि
तत्काल लिनुदिनु गरेको कागज प्रमाणित गर्न लिने दिने दुवै पक्ष वडा कार्यालयमा उपस्थित भई लिखत प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिएमा दुवै पक्षलाई सनाखत सहीछाप गराई लिखत प्रमाणित गरिन्छ ।
पुराना लिखतका सम्बन्धमा पनि दुवै पक्ष उपस्थित भएमा सोहीबमोजिम दुवै पक्षलाई सनाखत सहीछाप गराई लिखत प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।
तर, पुराना लिखत प्रमाणित गर्न साहुले वडा कार्यालयमा निवेदन दिएको तर ऋणी पक्ष नआएमा के गर्ने भन्ने अहिलेको बहस र चर्चाको विषय बनेको छ ।
पुराना लिखत प्रमाणीकरणका लागि साहुको निवेदन परेमा स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयले आसामी अर्थात् ऋणीलाई बोलाएर साहुले पेस गरेको लिखत तमसुक देखाई तमसुकको सत्यता सम्बन्धमा सनाखत गराउनुपर्दछ । यदि ऋणीले लिखतमा बढी रकम उल्लेख गरेको तर आफूले कम रकम लिएको भन्छ भने सोही कुरा लेखेर लिखत प्रमाणित गराउन सकिन्छ ।
त्यस्तै साहु वा ऋणीमध्ये कुनै एक पक्ष उपस्थित नभए तापनि कारोबारको यथार्थता बुझेर दुवै पक्षका साक्षीहरूलाई बुझ्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
कुनै एक पक्ष नेपाल बाहिर विदेशमा रहेको अवस्थामा फर्की आएको ६ महिनाभित्र प्रमाणित गराउन सकिने व्यवस्था संहिताको दफा ३६ को उपदफा (३ ख) मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को लेनदेन व्यवहारको दफा २ बमोजिम तथा हाल प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८४ बमोजिम कपाली तमसुकको हदम्याद बढीमा १० (दस) वर्षको हुने व्यवस्था भएको हुँदा कसै गरी हदम्याद जान दिनु हुँदैन ।
त्यसैले आगामी माघ ११ गतेभित्र कसैले आफूसँग भएको घरसारको लिखत प्रमाणीकरणको लागि स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमा निवेदन गर्न आएमा निवेदन दर्ता गराई कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अनुसरण गरी बुझी हेर्दा जे व्यहोरा आउँछ सोही व्यहोरा जनाई लिखत प्रमाणित गरी दिनुपर्ने देखिन्छ ।
जाँचबुझ आयोगको परिपत्र
अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७९ ले गत भदौ २७ गते जारी गरेको ‘कपाली तमसुक प्रमाणित गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको मार्गदर्शन’ मा कपाली तमसुक प्रमाणित गरी पाउन साहुको निवेदन परेमा निम्नबमोजिमको प्रक्रिया पु¥याउन परिपत्र गरेको देखिन्छ ।
– निवेदन दर्ता गर्ने,
– छुट्टै फाइल खडा गर्ने,
– ऋणीको नाम, थर वतन, फोन, मोबाइल नम्बर आदि विवरण खुलाउन लगाउने,
– ऋणीलाई फोन गरेर बोलाउने,
– फोन नम्बर पत्ता नलागेमा वा सम्पर्क हुन नसकेमा साहुको निवेदन परेको व्यहोरा खुलाई ऋणीलाई उपस्थित हुन पत्र लेख्ने,
– म्याद सरह ३ जना स्थानीय व्यक्ति रोहवरमा साक्षी राखी पत्र तामेल गराउने,
– ऋणी उपस्थित हुन आएमा तमसुक देखाई सनाखत गराउने,
– कुरा मिलेमा सोही व्यहोरा खुलाएर लिखत प्रमाणित गरिदिने ।
– तमसुकमा मुख नमिलेमा सोही व्यहोरा खुलाई सनाखत सहीछाप गराउने ।
– लिखत प्रमाणित गराउँदा यी सबै व्यहोरा खुलाएर अभिलेख राख्ने गरी प्रमाणित गरी दिने ।
– तमसुक प्रमाणित गराउँदा ऋणीलाई सूचना नदिएमा वा एकतर्फीरूपमा प्रमाणित गरिदिएमा स्थानीय तह वा वडा समितिका पदाधिकारीमाथि जालसाजी गरेकोमा मुद्दा लाग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले सत्यतथ्य बुझेर सोही व्यहोरा खुलाएर लिखत प्रमाणितको अभिलेख अर्थात् रेकर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऋणी विदेशमा भएको वा भरमग्दुर प्रयत्न गर्दा पनि ऋणी नभेटिएमा टोल, छिमेकका व्यक्तिहरूसँग छलफल सोधपुछ गरेर सोही व्यहोरा लिखतमा जनाई लिखत सनाखत गरिदिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
निवेदन दर्तापछि अदालतमा मुद्दा गर्न सक्ने
यसरी लिखत प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया पु¥याउन समय लाग्ने भएमा साहुले आफूसँग भएको लिखत लिई लिखत प्रमाणीकरण गरी पाउन निवेदन लिई आएमा निवेदन दर्ता गरी त्यसपछि कानुनले तोकेको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
यसो गर्दा लिखतको हदम्याद जाने रहेछ भने साहुले आफूले लिखत प्रमाणीकरणको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराई प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको निस्सा साथै राखी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा ऋणीविरुद्ध हदम्यादभित्रै लेनदेन मुद्दा दायर गर्न सक्छ । यदि लिखत प्रमाणीकरणको लागि सम्बन्धित साहुले कुनै प्रयास नै गरेको छैन अर्थात् लिखत प्रमाणित गरी पाउन निवेदन गरेको कुनै निस्सा÷पत्र वा प्रमाण पेस गरेको छैन भने जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रचलित कानुनले नै लिखत प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हुँदा लिखत प्रमाणित छ भने वा प्रमाणित गर्न निवेदन दर्ता गरी प्रक्रियामा रहेको भन्ने निस्सा वा पत्र वा प्रमाण पेस गरेमा मात्रै मुद्दा (फिराद) दर्ता हुन सक्ने देखिन्छ ।
लेनदेन मुद्दामा प्रमाण बुझी अदालतले कानुनबमोजिम फैसला गर्ने नै हुँदा लिखत प्रमाणीकरण गरी पाउन निवेदन लिई आउने सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख हैरानी दिई निवेदन दर्ता नै नगरी दिन मिल्ने देखिँदैन ।
ऋणीले ऋण सापटी लिई लिखत गरी दिएको हो या होइन ? लिखतमा उल्लिखित सहीछाप ऋणीको हो या होइन ? लिखतमा उल्लेखित रकम ठीक हो या होइन ? के कति रकम (सावाँ ब्याज) तिरे बुझाएको छ छैन ? लगायतका आवश्यक साक्षी सबुद प्रमाण बुझी फैसला गर्ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई रहे भएको हुँदा कसैले आफूसँग भएको लिखत लिई प्रमाणीकरणको लागि निवेदन गर्न आएमा स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयले रीपूर्वक निवेदन दर्ता गरी कानुनबमोजिम निर्धारित प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।