शासक दलहरूले राष्ट्रियसभाको गरिमालाई ओझेल पार्दै छन्

संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको बन्दोबस्त छ । तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा हो भने राष्ट्रियसभा व्यवस्थापिका संसद्को माथिल्लो सदन हो । कुनै पनि विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलपश्चात् पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा पठाइने र राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइने बन्दोबस्त नेपालको संविधानले गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि त्यो विधेयक कानुन बन्छ । यदि प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित नगरी पुनःविचारको लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाए प्रतिनिधिसभाले फेरि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ प्रतिनिधिसभाले गरेको गल्तीलाई राष्ट्रियसभाले औँल्याउने काम गर्छ । प्रतिनिधिसभाबाट कहिलेकाहीँ हेलचेक्रयाइँ पनि हुन सक्छ । दोस्रो सदनको रूपमा रहेको राष्ट्रियसभाले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ र पुनःविचारको लागि अवसर दिन्छ । यसले देश र जनतालाई फाइदै पु¥याउँछ । यसकारण, राष्ट्रियसभाको गरिमा ठुलो छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८६ मा राष्ट्रियसभाको सदस्यहरूको पदावधिको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभा माथिल्लो सदन हो । राष्ट्रियसभाको कार्यकाल ६ वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसको एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने प्रावधान छ । राष्ट्रियसभा नेपालको स्थायी सदनको रूपमा रहेको छ । सङ्ख्याको हिसाबले प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जनाको दरले ५६ जना र सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ जना गरी जम्मा ५९ जनाको राष्ट्रियसभा गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रियसभामा जातीय, लैङ्गिक र शारीरिक अवस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट ३–३ जना महिला, १–१ जना दलित, १–१ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ३–३ जना अन्यबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभा देशलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति आवश्यक विविध प्रकारका योगदानको अनुपातको प्रतिनिधित्व गराउने सदन हो । तर, शासक दलहरूले यसको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्दै छन् ।
यही माघ ११ गते राष्ट्रिय सभामा पदावधि सक्किएका १९ सीटको लागि निर्वाचन हुँदै छ । उक्त चुनावको लागि देशैभरि विभिन्न दलका ५२ जनाको उम्मेदवारी प¥यो । सातै प्रदेशबाट महिलातर्फ १८, दलितबाट ५, अपाङ्गता वा अल्पसङ्ख्यकबाट ८ र अन्य समूहबाट २१ जनाको उम्मेदवार प¥यो । विभिन्न राजनैतिक दलबाट कोसी प्रदेशमा ५ जना, मधेसमा ५ जना, वाग्मतीमा १५ जना, गण्डकीमा ८ जना, लुम्बिनीमा ७ जना, कर्णालीमा ६ जना र सुदूर–पश्चिममा ६ जना उम्मेदवार छन् ।
राष्ट्रिय सभामा बुद्धिजीवी, क्षमतावान र देशभक्त व्यतिmहरूको आवश्यकता छ । तर, शासक दलका नेताहरूले आफ्ना नातागोता र आसेपासेलाई उम्मेदवार बनाएको गुनासो सुनियो । शासक दलका नेताहरू राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा भागबन्डा गर्दै छन् । राष्ट्रपतिजस्तो देशको सर्वोच्च स्थानमा बसेको व्यक्तिले पनि एक सीटको माग गर्दै आफ्नो तर्फबाट विष्णुदेवी पुडासैनीलाई उम्मेदवार बनाइदिन दबाब दिएको समाचार पनि प्रकाशित भयो । के यो लज्जास्पद विषय होइन ? राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिले मगन्ते प्रवृत्ति देखाउनु देशको लागि दुःखको विषय हो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि शासक दलका नेताहरू आफ्ना आसेपासे बटुलेर भागबन्डा गरी खान पल्केका दलाल हुन् ।
पुस २३ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट एक टोली उम्मेदवारी दर्ताको निम्ति मकवानपुरको हेटौँडा पुगेको थियो । त्यहाँ गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरू निकै तामझामका साथ आएका थिए । अन्य शासक दलका नेता कार्यकर्ता पनि माला, खादासहित झकिझकाउ भएर विजय जुलुसमा आएजस्तै आएका थिए । त्यसरी तँछाडमछाड गर्दै पदको लागि मरिमेट्नेले देश र जनताको लागि के गर्लान् ? पदको लागि असैद्धान्तिक गठबन्धन गरेका शासक दलहरूले देशलाई कहाँ पु¥याउलान् ? प्रश्न उठिरहेको छ ।
२०८० माघ ९ गते