सही र गलतको नापो भागबन्डा होइन

सिद्धान्त र विचारको राजनीति नगरेका दलका नेताहरूको अडान हुँदैन । उनीहरू आफ्नो स्वर्थ मिले सरकारमा जान्छन् र नमिले छोड्छन् । आफ्नो स्वार्थमा अलिकति तलमाथि परेपछि उनीहरू तुरुन्तै सरकारको समर्थन गर्छन् र दलको समर्थन फिर्ता लिन पछि पर्दैनन् । आ–आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ खोजेकै कारण मधेसमा खोलिएका दलहरू धेरै विभाजित छन् । मधेसवादी दलहरूमा एउटा दलले सरकार छोडेपछि अर्काे दल सहभागी हुन्छ; एउटा दल सरकारमा सामेल भएपछि अर्काे दल छोड्छ । पहिले एउटै दलमा रहेका ती नेताहरूले अडान फेर्नुको कारण भागबन्डा नमिल्नु हो, मागेको मन्त्री नपाउनु हो; सरकारमा रहेको मुख्य मन्त्री या सरकारको नेतृत्व गरेको दलले आफूखुसी गर्नु हो या अरुलाई बेवास्ता गर्नु हो । यस्तै भागबन्डा, आफूखुसी निर्णयजस्ता कारणले सीके राउतको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशको सरकार छोडेको छ र समर्थन फिर्ता लिएको छ । मधेस प्रदेश सरकार जनता समाजवादी पार्टीका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।
जनमत पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री बनेका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव र श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन सिंहले मङ्गलबार आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । जनमतले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुको कारण सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले अरुलाई कुनै वास्ता नगरी आफूखुसी निर्णय गर्नु, आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयलाई विभाजन गर्नु, सरकारमा रहेर पनि सरकारमा रहेको अनुभूति नहुनु बताएको छ । भ्रष्ट सरकारमा रहेर भ्रष्टाचारको साक्षी नबन्ने जनमत पार्टीको ठम्याइ रहेको छ । आफ्नो दलको आधारभूमि मधेस मानिएका ती दलका नेताहरूको विवाद नयाँ होइन । यस्ता विवाद ती दलका नेताहरूमा पहिले धेरै भइसके । हप्तादिन पहिले मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा जनमतका कार्यकर्ताहरूले ‘भ्रष्ट सरकार’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए । त्यसबेला मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मञ्चबाटै ‘भ्रष्ट सरकार’ मा किन मन्त्री बन्नुप¥यो भनी जवाफ फर्काएका थिए ।
मधेसवादी दलका नेताहरूको ध्येय देश र जनताको सेवा गर्न होइन, देश र जनताको सेवा हुने ऐन कानुन बनाउन होइन, सरकारमा गएर सेवा सुविधा पाउन या सात पुस्ता पुग्ने गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनु हो; श्रमजीवी जनताको आन्दोलन सेलाउन हो, शोषितपीडित जनतालाई सधैँ दबाइराख्नु हो । मधेसवादी दलले सङ्घीय अवधारणा ल्याउनुको कारण पनि आफ्नो प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने र पाए जति सेवा सुविधा पाउनु नै हो । उनीहरूको नजरमा मन्त्री पाएपछि त्यो सरकार भ्रष्ट हुँदैन, मन्त्री छोडेपछि या नपाएपछि त्यहीँ सरकार भ्रष्ट हुन्छ । मन्त्री भाग पाएको र नपाएको आधारमा सरकारलाई सही र गलत मान्नु के उपयुक्त हो ? सरकारी दलका नेताहरूको यस्तै यस्तै स्वार्थ, भागबन्डामा नमिलेको कारण धेरैपटक प्रदेश सरकार फेरिए, मन्त्रिमण्डल फेरिरहे । यही हो, सरकारको जिम्मेवारी !