भ्रष्टाचार हुनुमा शासकहरू नै दोषी

काठमाडौँ, २१ माघ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र समग्रमा सुशासन कायम गर्ने मामिलामा नेपालको स्थिति नाजुक र निराशाजनक छ । यही कारण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न राज्य निकै निर्मम हुन आवश्यक भएको बताइन् । ठुला भ्रष्टाचारमा सर्वदलीय मिलेमतोको अन्त्य नभएसम्म सुशासन सम्भव छैन भन्ने उनको दाबी हो । सत्तासीन राजनीतिक दल र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले निजी स्वार्थ पूरा गर्न सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरिरहेकोमा शङ्का छैन । न्याय निरूपण स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको मर्म र भावनाअनुसार हुनुपर्छ । अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । अपराध न्यायिक निरूपणको लागि अदालत पुग्दैमा सन्तोषको सास फेर्ने या कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्यो भनी शासकहरू ढुक्क बस्ने होइन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको पाइला दरो देखिएको छैन । यसमा शासक दलका नेताहरूलाई दोष नदिई कसलाई दिने ?
शासक दलका नेताहरू देश र जनताको निःस्वार्थपूर्वक सेवामा नलागी पदको दुरूपयोग गरी जसरी भए पनि कमाउने धन्दामा लागेपछि देश कसरी बन्छ ? अनि देशमा किन भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दैन ? निर्वाचित सांसद र जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीहरूको काम देश र जनताको सेवा गर्नु हो । देश र जनताको सेवा गर्ने भनेर मत लिई उल्टो जनविरोधी ऐन कानुन बनाएर जनतालाई धोका दिने काम शासक दलले गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार गर्नमा ठुला दलका नेता या शासकहरू किन मिल्छन् ? शासक दलका नेता, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरेपछि अर्काे शासक दलका नेता र मन्त्रीहरू पनि कारबाहीमा पर्लान् भन्ने चिन्ताले नै शासकहरू भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई कारबाही गर्दैनन् या कारबाही गर्न पछि हट्छन् । यसकारण, भ्रष्टाचारमा ठुला दलका नेताहरू मिलेका हुन्छन् भनिएको हो ।
हरेक सरकारले अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो† कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको भए अपराधी या भ्रष्टाचारीहरू अपराध गर्न र भ्रष्टाचार गर्न पछि हट्छन् । तर, यहाँ त आफ्ना दलका नेता र सांसदहरू पनि कारबाहीमा पर्लान् भनेर अरु दलका नेता र सांसदहरूले भ्रष्टाचार गरे पनि मौन बस्छन् या कारबाहीको प्रक्रिया थालनी गर्दैनन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रकरणमा शासक दलका नेताहरू नमिलेका भए भ्रष्टाचारी र अपराधीहरू एकपछि अर्काे कारबाहीमा पर्छन् । प्रहरीले कारबाहीको अनुसन्धान थाले पनि शासकहरू प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गर्छन् । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानीलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगेपछि सरकारले कारबाही गर्नुपर्दैन ? अझ शासकहरू त प्रहरी अनुसन्धान रोक्न दबाब दिन पछि पर्दैनन् । यो तरिकाले देशमा कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? अनि नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा पर्दैन ?
देशमा लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भएपछि देश र जनताको सेवामा जुट्न शासकहरू खट्नुपर्ने हो; जोश र जाँगरका साथ लागेर मौलिक परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, तर भएको छैन । पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न अघि सर्ने ठुला दलका नेताहरू आफ्नो दलको सरकार गठन भएपछि काम गर्न या परिवर्तनको अनुभूति दिन अघि सर्नु पर्दैन ? व्यवस्था परिवर्तन गर्न आन्दोलन गर्ने तर आन्दोलनबाट आफू सत्तामा पुगेपछि केही नगर्ने ! पुरानो व्यवस्था हटेपछि या नयाँ व्यवस्था आएपछि त्यसअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्दैन ? पदमा पुगिसकेपछि या सरकारमा गएपछि सेवा, सुविधा र भत्तामात्र खोज्ने काम के सरकारको हो ? पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरूले परिवर्तनको अनुभूति दिनुपर्दैन ? आफू प्रतिपक्षमा बस्दा सत्ता पक्षलाई यो गरेन, त्यो गरेन भनी विरोध गर्ने, दबाब दिने तर आफू सत्तामा पुगेपछि केही नगर्ने कस्तो चाल ! राजनीतिक दलका नेताहरूसँग साँठगाँठमा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूले मन्त्री र सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने आँट पनि कसरी गर्लान् ? शासकहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार नबनेसम्म देशमा सुशासन सम्भव छैन ।