इमानदारीपूर्वक राजनीति नगर्दा देशमा भ्रष्टाचार बढ्दो

काठमाडौँ, २८ माघ । ठुला राजनीतिक दलको जति बढी नेता कार्यकर्ता भए पनि इमानदार भएनन् भने देशमा बेथिति बढ्नेबाहेक घट्ने छैन । कुनै दलको नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, दलप्रति आस्था राख्ने उच्चपदस्थ कर्मचारी, उच्च पदमा रहेका सेना, प्रहरी सबै इमानदार नभएकै कारण गाउँदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितताले ठाउँ पाएको हो । गाउँदेखि केन्द्रसम्म जुनसुकै तहमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति इमानदार हुनुपर्छ, इमानदारीपूर्वक आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । सत्तासीन दल र ठुला दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो दलमा आबद्ध रहेका नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, समर्थक, कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिएर इमानदार बनाउनुपर्दैन ? घूस खान नहुने, अनियमितता गर्न नहुने, ढिलासुस्ती गर्न नहुने, देश र जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्न प्रशिक्षित गर्नुपर्दैन ?
दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू नै पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनतिर पल्कन्छन्, फस्छन् भने आफ्नो कार्यकर्ता, कर्मचारी र समर्थकहरू त फस्ने नै भयो । देशमा बढेको भ्रष्टाचार र अनियमितताले सत्तासीन र ठुला दलका नेताहरू इमानदार छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ । घूसबिना काम नगर्ने, भ्रष्टाचार नगरी नअघाउने, नेता, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्ना दलका नेताहरूले तह लगाउनुपर्छ । सत्तासीन र ठुला दलका नेताहरूले प्रशिक्षित नगर्दा देश भ्रष्टाचारमय बनेको हो । विकासको रकममा व्यापक चुहावट भएको छ । आम्दानी बढाएर देशको विकासभन्दा सङ्कलित जनताको रकममा आँखा गाड्दा या जसरी भए पनि कमाउनेतर्फ ध्यान जाँदा भ्रष्टाचार नगरी नहुने जस्तो स्थिति देखिएको छ ।
सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू आफैँ कमिसनमा लाग्ने, मिलेर बाँडीचुँडी खाने प्रवृत्तिको विकासले तस्कर, कालाबजारी, ठेकेदारहरू नेताहरूको पहुँचमा पुगेका छन्, तिनीहरू नेताहरूबाट सुरक्षित हुन्छन् । तिनीहरू ठुला र सत्तासीन दल या दलका नेताहरूको आम्दानीको स्रोत बनिरहेका छन् । अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सजातगी हुनुपर्ने अपराधी या दोषीहरू सुरक्षित भएपछि के देश भ्रष्टाचारमय बन्दैन ? दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकार पछि हट्नु हुँदैन । आफ्नो दलको भनेर दोषीलाई बचाउने सरकारको कार्यले गर्दा भ्रष्टाचार गाउँगाउँ, कार्यालय कार्यालयसम्म पुगेको हो । इमानदारीपूर्वक राजनीति गर्ने दल, इमानदार, जनप्रतिनिधि, नेता, सांसद र कार्यकर्ताहरू रहेको ठाउँ, गाउँपालिका, नगरपालिका या त्यस्तै अन्य कार्यालयमा भ्रष्टाचार गर्ने र घूस खाने काम भएको देखिँदैन ।
एउटा जनप्रतिनिधि, सांसद र मन्त्रीले सुरु गरेको गैरकानुनी या अवैध धन्दा अर्काेले नियन्त्रण गर्नुको सट्टा र खबरदारी गर्नुको सट्टा त्यही बाटोमा लागेपछि देशमा कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? नपाउनेले के पायो बोक्रासमेत खायो भनेझैँ खान पाउने भएपछि गुपचुप र मिलेमतो गर्न थालेपछि के समाजमा अपराधीहरूको सङ्ख्या बढ्दैन ? अनि नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने कालोसूचीमा पर्दैन ? भ्रष्टाचार हुनु या बढ्नुमा सरकार नै दोषी हुन्छ । यसले देश कमजोर बनाउँछ । देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारणले नै आर्थिक सङ्कट हुन्छ । भ्रष्टाचारको पोल खुल्ला, पार्टीको बदनाम होला, त्यसरी नै पोल खुल्दै गएपछि सरकार नटिक्ला भनेरै शासकहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई थामथुम पार्छन् । यो देशको दुर्भाग्य हो ।