पुँजीवादी सरकारको ‘सफलता’ ?

‘हुटिट्याउँको कुरा खुट्टादेखि नै चाल पाइन्छ’ भन्ने उखान सरकारको सफलता दैनिक पत्रपत्रिकाहरूको शीर्षकदेखि नै चाल पाइन्छ –
‘सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रका अधिकांश सरकारी ठेक्का विवादित’, ‘खरिदारसम्बन्धी केही ठुला ठेक्का भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, केही अनुसन्धानको दायरामा ।’ (नयाँ पत्रिका, २८ माघ २०८०)
‘नियम मिचेर औद्योगिक जग्गालाई आवासीय बनाई धमाधम प्लटिङ’, समाचार हो – सप्तरी जिल्लाको ।
उद्योगधन्दाको विकास गरी युवाहरूलाई विदेश पठाउन नपार्नको निम्ति उद्योगको विकास गर्नुपर्नेमा ‘औद्योगिक जग्गा यसरी बनाइयो आवासीय’ भनी सबै खुलाएका छन् ।
‘बासविनाको नमुना बस्ती’, ‘कालीकोट रास्कोटमा तीन वडाका ७३ घर पहिरो पीडितलाई कर्णाली सरकारले एकीकृत नमुना बस्ती बनाइदियो, तर लाभग्राहीले छोडेनन् जोखिमयुक्त थातथलो ।’
तस्बिरसमेत छापिएको ‘नमुना बस्ती’ मा किन आएनन् पहिरो पीडित ? के यो कर्णाली सरकार र ठेकेदारीको खेल हो वा व्यावहारिक विषय हो, यसबारे किन सोचिएन ? (नयाँ पत्रिका, २८ माघ २०८०)
५) ‘निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेटको साढे १६ प्रतिशत बुँदामा शून्य प्रगति ।’ – ऐ ऐ
माथिका समाचारहरूबारे सार गम्भीर हुनुपर्ने र ती विषयमा सम्बन्धित ठाउँमा राजनीतिक दलहरू, सरकार र ठेकेदार वा निर्णय छिटो गरिएको भन्नेबारे निक्र्योल भएमा मात्र पछि बिरामहरू नहुने प्रस्ट छ ।
सहकारी संस्थाबारे
२० वर्षपहिले नै सदनमा सहकारी संस्थालाई उत्पादनमूलक वा कृषि वा कुटीर व्यवसाय र घरेलु उद्योग चलाउन दिनु आवश्यक छ भनी प्रश्नहरू उठेका थिए । केही सहकारी संस्था भाग्दा नै सहकारी ऐनमा हेरफेरको आवश्यकता औँल्याइएको थियो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दा सहकारी क्षेत्रका क्यान्सर लागेको अनुमान गरिँदै छ ।
समाचारको शीर्षकले भन्छ, ‘५ सय सहकारी डुब्दै, नियमनमा लापरबाही ।’
‘सहकारी विभागको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी सङ्घ–संस्था छन् । ७३ लाखभन्दा बढी तिनका सदस्य छन् । त्यसमा महिला सहभागिता ५६ प्रतिशत छ । कार्तिकसम्ममा सहकारी संस्थाहरूको कुल शेयर पुँजी ९४ अर्ब रुपैयाँ थियो । सङ्कलित बचत निक्षेप ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ र ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ छ ।”
यत्रो रकमबारे समयमै सरकार वा विभागको ध्यान नपुग्नु गैरजिम्मेवारीपन होइन ? यसमा जिम्मेवार को ? केही करोड र अर्बको निम्ति सरकारले विदेशीसँग लगानी गर्नुप¥यो भनी बिन्तीभाउ गर्ने तर आफ्नै जनता र देशको खर्बौँ रकमबारे लापरबाही गर्ने सरकार वा अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दैन ?
सहकारी संस्थाहरूको स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्दा थाहा हुन्छ – १६ समस्याग्रस्त, १३ अर्ब जोखिममा, समस्याग्रस्त थपिँदै अरू दुई सहकारी, समस्याग्रस्तको सूचीमा अझ थपिँदै, यसकारण डुबे सहकारी, सल्टाउन समितिलाई समस्या, सहकारी पीडितलाई यसरी हुँदै छ रकम चुक्ता र रोक्का सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा आदि ‘उपशीर्षक’ हुन् ।
सबैभन्दा माग दाबी परेको छ – ‘ओरेन्टलको को–अपरेटिभमा ४ हजार २ सय ५१ जनाले ३ अर्ब ११ करोड मागदाबी गरेका छन् । त्यसमध्ये १ लाखभन्दा कम बचत हुने २१९ जनाको शतप्रतिशत रकम फिर्ता भएको छ । गत भदौ १७ मा निलम्बित अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ८८ करोड बराबरको दायित्व घटाउने कार्य योजना पेस भई कार्य अगाडि बढेको सहमतिले बताएको छ । सञ्चालक तथा ऋणी सदस्यहरूको चल/अचल सम्पत्ति खोजी गरी रोक्का राखे र रोक्का रहेका जग्गाको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको समितिले जनाएको छ ।’ (अन्नपूर्ण – २८ माघ २०८०)
उक्त जानकारीबाट थाहा हुन्छ – भ्रष्टाचार रोकथामको प्रक्रिया अत्यन्त ढिलो र अरू सहकारी संस्थाहरूलाई पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने अवसर सरकारले दिएकै कारण सहकारी संस्थाहरूबाट देश र जनताको हित हुने धेरै काम पछि परेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।