देशमा सुशासन र भ्रष्टाचारको प्रश्न

पूर्वदेखि पश्चिम र पहाडदेखि तराईसम्म सुशासन र भ्रष्टाचारको समस्याले जनता ज्यादै पिरोलिँदै छन् भन्ने विषयले समाचारपत्रहरू भरिएका छन् । तर, शासक दलका नेता, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हाँसीहाँसी सुशासनबारे जनतालाई भाषण गर्छन् र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने र भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको मलमपट्टी लगाउँदै छन् । समाचारका शीर्षकहरूलाई ध्यान देऔँ –
‘भ्रष्टाचारले मक्किँदै देश’, ‘शासक प्रशासकको नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबड’, ‘तीन वर्षमा भ्रष्टाचारका ७५ हजारभन्दा बढी उजुरी ।’ तीन वर्षमा मात्रै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारविरुद्ध ७५ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । (नेपाल समाचारपत्र – २८ माघ, २०८०)
‘मन्त्री बनाउने प्रचण्डको आश्वासन, जिम्मेवार व्यक्ति सतही अभिव्यक्ति’ । लेखका शीर्षकहरू निम्न छन् –
‘सुशासनको कहालीलाग्दो अवस्था’
‘सर्वत्र भ्रष्टाचारले देश सङ्कटमा’
‘सुशासनको सवालमा विधि निर्माताहरूको प्रतिबद्धता परीक्षण’
‘सुशासनको सबैभन्दा ठुलो धन्धा – भ्रष्टाचार ।’ (नेपाल समाचारपत्र – २८ माघ, २०८०)
तीन वर्षअघि रुकुम पश्चिममा ६ जना युवकको ज्यान जाने गरी भएको घटना जातीय विभेदजन्य आपराधिक काम भएको व्याख्या जिल्ला अदालतले गरेको छ ।
‘हुलले लखेट्दै कुट्दै नदीमा बगाएर मा¥यो ।’
के यस स्थितिलाई सुशासन भन्न मिल्छ र ! (नागरिक, २९ माघ २०८०)
‘योजना छनोटमा अझै ‘जिम्वाल र मुखिया शैली’ । अहिले पनि योजना छनोटमा मुखिया र जिम्वाल शैली छ’ । बाग्लुङका जिसस प्रमुख अमरबहादुर थापाले भने, “योजना खल्तीबाट आउँछ । पञ्चायत शैलीका कारण जनतामा निराशा छ ।”
‘म्यानपावर कम्पनीको ठगी नियन्त्रणमा विभाग अक्षम’

भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैलाई पनि छाड्न हुन्न – राष्ट्रपति
‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार प्रहरी मुख्यालयमा आयोजित समारोहमा उहाँ (अर्थात् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल) ले बताउनुभएको हो । (नेपाल समाचारपत्र – २९ माघ, २०८०)
अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूलाई छाड्ने कसले हो भन्नेबारे सचेत जनता प्रस्ट छन् । कैद नकाट्दै जेलमा बसेका अपराधीहरूलाई अनेक दिवसमा राष्ट्रपतिले छोड्दै गएको देशको गलत परम्परा हो । साथै पुर्पक्षमा रहेकाहरूलाई समेत कानुनको छिद्र छिद्रबाट सरकारले छोडेको हालसालैको विषय हो । गरिबलाई एउटा न्याय र धनीलाई अर्कै न्याय प्रजातान्त्रिक वा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा मिल्दैन भन्ने जनगुनासो छ ।
२९ माघ, २०८० को ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ ले लेख्यो, भ्रष्टाचारका चरित्र कस्ता कस्ता ?’
अन्नपूर्णको सो समाचारमा २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मका शिक्षा, भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, गृह प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, अन्य क्षेत्र र सङ्घीय मामिला (स्थानीय) गरी जम्मा १२ विषय र क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको सङ्ख्या र प्रतिशत औँल्याइएको छ ।
स्थानीय तहका प्रदेशगत उजुरी प्रतिशतअनुसार सबभन्दा बढी उजुरी मधेस प्रदेश र कम प्रतिशत गण्डकी प्रदेशमा देखाइएको छ । सम्भवतः गण्डकी प्रदेशका पढेलेखेका ठुलाबडाहरू सबै काठमाडौँका विभिन्न पेसा, सिंहदरबार र सरकारी नोकरीमा हुने कारणले उजुरी कम भएको कि भन्ने प्रश्न गरिँदै छ । भित्री पृष्ठको शीर्षक ठिक्कै हो – ‘भ्रष्टाचार : चरित्र उही, आयाम र प्रकृति नयाँ नयाँ !’
भ्रष्टाचारका छैटौँ चरित्रमा भनिएको छ – राजनैतिक आधारमा किर्ते, सार्वजनिक छवि कमजोर, सार्वजनिक विकासमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्दा कसुरवालालाई अवसर दिइएको छ । त्रिविको उपकुलपति नियुक्ति र टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमा कार्यविधि संशोधन गरिएको थियो ।
आयल निगमको जग्गा र वाइडबडी जहाज प्रकरणको फाइल कहिले खुल्छ भन्ने प्रश्नमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख प्रेमकुमार राईको भनाइ छ, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सामूहिक प्रयास खाँचो ।’ (राजधानी – २९ माघ, २०८०)