भन्सारमा मल थन्काउने र भारतबाट खाद्यान्न आयात गरी व्यापार घाटा बढाउने दोषीलाई मृत्युदण्ड हुने कानुन जरूरी छ !

काठमाडौँ, १० फागुन । आम सञ्चारमा प्रकाशित भयो, “तातोपानी भन्सारमा १० महिनादेखि ७ लाख ३५ हजार बोरा मल थन्किरहेको छ । किसानले समयमा मल नपाउँदा उत्पादन घट्यो । भारतीय खाद्य उत्पादन महँगोमा किन्नुपर्दा नेपालको व्यापार घाटा बढ्यो । देश र जनताविरोधी यो षड्यन्त्रमा संलग्न प्रधानमन्त्री, कृषिमन्त्री, कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरू को को हुन् ? दोषीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरूरी छ ।”
७५ वर्षदेखि युद्ध क्षेत्र इजरायलमा नेपाली युवा र विद्यार्थीलाई काम गर्न पठाउने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ । विपिन जोशी इजरायली सरकार वा हमास कसको कब्जामा छ सरकारले स्पष्ट गर्नु जरूरी छ । आफ्नो खर्बौँ रुपैयाँ बचत फिर्ताको लागि ठग सहकारी सञ्चालकको विरोधमा पीडित बचतकर्ताहरू धर्नामा छन् । लघुवित्तबाट पीडित र मिटरब्याज पीडित जनता पनि सडक सङ्घर्षमा छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पीडितहरूको समस्या चाँडै समाधान हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई समाधानको उपाय के हो संसद्मा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरूरी छ । मिटरब्याज चक्रवर्ती ब्याज हो । सावाँभन्दा बढी ब्याज तिरेकाको ऋण माफी हुने कानुनी व्यवस्था छ । आफूलाई समाजवादी र कम्युनिस्ट दाबी गरेका शासक दलहरू केही गर्न नसक्ने अवस्थामा समेत सरकारमा बस्नु कसरी उचित होला ?
७–८ वर्षदेखि नगरकोट र दुवाकोट सडक बिगारेर त्यतिकै राखिएको छ । निर्माण बिलम्ब गर्ने को को हुन् ? मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इन्टेक निर्माण नै बिग्रिएको हुँदा ६० अर्ब रूपियाँ खेर जाने भयो । यसका दोषीहरूलाई कारबाही हुनुप¥यो ।
आईसीयूमा रहेका बिरामी र एनआईसीयूमा रहेका नवजात शिशुको फोक्सो, छाती, क्षयरोग, मुटु, क्यान्सरका बिरामीलाई आवश्यक औषधि सहज छैन । बच्चाको फोक्सो फुलाउने सर्फेक्टटेन्ट औषधि भारतमा ६ हजार पर्ने नेपालमा १६ हजारभन्दा बढी मूल्यमा बिनाबिल बिक्री भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागका
अधिकारीहरूलाई कारबाही नभएकोमा जनता आक्रोसित छन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत सत्तागठबन्धनका नेताहरू र प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरूको लवाइखवाइ स्वदेशी उत्पादन नहुँदा सरकारसँग सकारात्मक उदाहरण नै नभएको जनताले गुनासो गर्दै छन् । यो सात महिनामा सरकारको आयात ८ खर्ब ९७ अर्ब ९४ करोड भयो भने निर्यात ८६ अर्ब ८३ करोडमात्र भयो । नेपालको कृषि ध्वस्त पारेको सरकारले कृषिप्रधान देश नेपाल भनी दोहो¥याइरहनु लाजमर्दाे होइन र ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०८० फागुन १० गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)

शासक दलहरू तिहुन चाख्ने र दहीचिउरे हुन् र ?

राजनैतिक दल एक वर्ग आधारमा स्थापना र सञ्चालन हुन्छ । राजनैतिक दल सञ्चालन हुन दर्शन, सिद्धान्त र विचार हुनु जरूरी छ । राजनैतिक दलको मस्तिष्क राजनैतिक दर्शन नै हो ।
संविधानमा समाजवादउन्मुख व्यवस्था छ । नेपाली काङ्गे्रसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद र एमाले एवम् माओवादीले आ–आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्छन् । समाजवादको अर्थ कामदारवर्गको सरकार, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्याला र शोषण गर्न नपाउने हो ।
व्यवहारमा सरकार विदेशी पुँजीको दलालजस्तै भइरहेको छ । सरकारले निजीकरणको नाममा अर्थतन्त्र विदेशी दलालकै कब्जामा दिइरहेको छ । योग्यलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन । आफ्ना मान्छे, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका मान्छे नियुक्ति भइरहेका छन् । शिक्षा समितिमा आमन्त्रित सहभागी चैतन्य मिश्रले अहिलेलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राध्यापक राममनोहर श्रेष्ठजस्तो उपयुक्त हुने सुझाउनुभयो । तर, उहाँको नाम सरकारी सूचीमा परेन । सरकारले शोषणलाई कानुनी बनाउँदै छ । शोषण अन्त्य गर्न सकेको छैन ।
कुनै एक राजनैतिक दललाई विभाजन गराउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत भए पुग्ने अध्यादेश जारी गरियो । अब नेका, एमाले, माओवादीमध्ये कुन दललाई विभाजनबाट रोक्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत मत नै चाहिने भनेर साबिक व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो ?
नेकाका सांसद शेखर कोइरालाले गठबन्धन सरकार पूर्ण असफल भएको बताउनुभयो । अब शेखर कोइराला समर्थक नेकाका सांसदहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने त होइन ?
शासक दलहरू तिहुन चाख्ने र दहीचिउरे हुन् र ? राजनैतिक दललाई निर्वाचनको मतको आधारमा ‘राष्ट्रिय’ र ‘अराष्ट्रिय’ भनी छुट्याउनु प्रजातन्त्र होइन । पञ्चायत सरकारले नेपाली काङ्गे्रस पार्टीलाई नै ‘अराष्ट्रिय पार्टी’ भनेको हो, होइन र ? अहिले नेका, एमाले, माओवादी त्यही पञ्चायती भाषा किन बोल्दै छन् ?
सांसद माधवकुमार नेपाल पनि ३ प्रतिशत प्रावधानको पक्षमा थिए । अहिले उनकै पार्टीका १० सांसद छन् तर ३ प्रतिशत छैन, राष्ट्रिय पार्टी भएन । यसकारण, सांसद माधवकुमार नेपालको दोस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीमा आरोहण खुस्किने भयो ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा दृष्टिकोण राख्ने सबै राष्ट्रिय पार्टी हुन् । त्यस्ता दृष्टिकोण नराख्ने पार्टीलाई सदस्य सङ्ख्या देशभरि बढी फैलिए पनि राष्ट्रिय पार्टी भन्न मिल्दैन ।
सिद्धान्त र नीति मिल्ने दलबिच निर्वाचन गठबन्धन र सत्ता गठबन्धनमात्र हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद बन्न सिद्धान्तहीन गठबन्धन हुनु देशको लागि घातक हो । सरकारमा गएर निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम नगरेकाहरूको गठबन्धन पनि घातक नै हो ।
इतिहास अध्ययन गर्दा पुँजीपतिवर्गले सामन्तवादविरोधी सङ्घर्षमा सहभागी कामदारवर्गलाई दवाएको उदाहरण धेरै छन् । सन् १६४९ मा पुँजीपतिवर्गले बेलायतमा किसान विद्रोहलाई दबायो । सन् १७८६ मा अमेरिकी पुँजीपतिवर्गले डेनियल रोजको किसान विद्रोहलाई दबायो । सन् १७९४ मा फ्रान्सको पुँजीपतिवर्गले समानतावादीहरूलाई दबायो । नेपालमा २०४६ सालपछि बहुदलको लागि लडेका कामदारवर्गलाई शासक दलहरूले दबाइरहेका छन् ।
मजदुरवर्गका गुरू एङ्गेल्सले भन्नुभएको थियो, “सामन्ती दृष्टिकोणले ‘भूत’ को प्रतिनिधित्व गर्छ । पुँजीवादी दृष्टिकोणले पराजयको प्रतिनिधित्व गर्छ । मजदुरवर्गको हित मजदुरवर्गले मात्र गर्छ ।”
नेताको नाममा सहर, सडक, प्रतिष्ठान, औद्योगिक क्षेत्र बनाएर भ्रष्टाचार र कमिसन खाने दलहरू कसरी राष्ट्रिय दल हुनसक्छन् ? यस्ता दलहरू पनि देशघाती हुन् ।
बेलायतको पुँजीवादी पार्टीको नाम ‘श्रमिक पार्टी’ राखियो भने हिटलर र मुसोलिनीजस्ता फासीवादीहरूले ‘राष्ट्रिय समाजवाद’ दाबी गरी मजदुरवर्गलाई धोका दिए । भारतको दक्षिणपन्थी ‘भाजपा’ ले पनि युवाहरूको दस्ता ‘राष्ट्रिय स्वयम्सेवक दल’ तथा विद्यार्थी र युवाहरूको सङ्गठन बनाएर कामदारवर्गलाई धोखा दिँदै छन् ।
नेकाको समाजवाद र एमाले–माओवादीको कम्युनिस्ट दाबी गोर्खा परिषदको ‘शोषणविहीन समाज’ र पञ्चायती सरकारको ‘शोषणरहित समाज’ जस्तै धोका साबित भइरहेको छ ।
दलगत अहङ्कारको ठाउँमा विनम्रता, अरूमाथि आफ्नो विचार थोप्नुभन्दा अरूको सकारात्मक अनुभव र योगदानबाट सिक्ने, तल्लोवर्गको सेवा गर्ने धैर्यले मात्र नेपाललाई अघि बढाउन सक्नेछ ।
बाल मन्दिर, छायाँ कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सम्पत्ति जग्गा, जङ्गल, पोखरी खानेहरूमाथि तत्काल कारबाही गरी ती सम्पत्ति पुनः सार्वजनिक गर्न गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
(प्रधानमन्त्री दाहालको तर्फबाट सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सांसद सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचनामा समावेश विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेनन् । तत्पश्चात् सांसद सुवालले शासक दलहरूलाई स्वअनुशासनमा राख्न हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरू विधेयकमा समेट्नु जरूरी छ । यो विषय समेट्ने गरी मन्त्रीको प्रतिबद्धता नआएको हुँदा आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउनुभयो ।
विरोधको सूचना निर्णयार्थ पेस हुँदा प्रमुख विपक्षी एमाले र अर्का विपक्षी रास्वपाका सांसदहरू महेश वर्तौला र निसा डाँगी उठेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद वर्तौलाले गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्नुपर्नेतर्फ सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । तीन मिनेट घण्टी बजाएर गणपूरक सङ्ख्या यकिन गरिँदा ६९ जना सांसद हुनुपर्नेमा ६५ जना सांसद मात्र बैठकमा उपस्थित भयो । बैठकको बाँकी कार्यसूचीलाई हटाइयो र फागुन ११ गते बिहान ११ बजे बैठक बस्ने गरी स्थगित गरियो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०८० फागुन १० गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)