कृषिमा अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसक्नु सरकारकै असफलता

नेपालको प्राथमिकता कृषि भनिए पनि कागजमा मात्र सीमित भएको स्पष्ट छ । ६ महिनायता १२ अर्ब रूपैयाँको तरकारी भारतबाट आयात भयो । दाल, चामल र अन्य खाद्यान्नसमेत आयात गर्नुपर्ने सरकारले नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्नु छलछाम नै हो । सरकारले कृषि अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसक्नु प्रधानमन्त्रीहरूको असफलता नै हो ।
यसकारण, सार्वजनिक ऋण २३ खर्बभन्दा बढी पुग्यो । आगामी आ.व.को बजेट १८ खर्ब रूपैयाँको आउने बताइन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभएको देश आत्मनिर्भर हुनेछैन । अहिले नेपालको आयात भारतनिर्भर छ । भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालको जङ्गल, जल, जलविद्युत् कब्जा गर्दै छ† कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरूण, पश्चिम सेती, मुगु, कर्णाली, तिला–१, तिला–२ कब्जा गरेको छ ।
दुई वर्षअघि लुम्बिनीमा ध्यान गर्न आएका भारतीय प्रम मोदीलाई नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तलो अरूण जलविद्युत् ‘प्रसाद’ दिए । गत जेठ महिना भारत गएका प्रम पुष्पकमल दाहालले भारतलाई फुकोट कर्णाली दिए ।
राजनीतिक नेताहरू स्वअनुशासनमा नबसेको देशको विकास हुनेछैन । चीनका नेताहरूमा स्वअनुशासन छ । सन् २०२४ मा नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै चीनका राष्ट्रपति सि चिन फिङले चीनमा २० वर्षदेखि कृषि उत्पादन बढेको बताउनुभयो । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँगको भेटवार्तामा सिले चीनका जनता गरिबीबाट मुक्त भएको बताउनुभयो । नेपालका ८० लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको हुँदा खेतीपाती बाँझो छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरू भारतीय पैसामा भारत भ्रमण जानु नेपालको हितमा हुनेछैन । भारतको प्रत्यायोजनमा भारत भ्रमण जाने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूको नेपाली टोलीले खुला सीमामा भारत सरकारको ज्यादती, नेपाली सीमामा भारतीय अतिक्रमण, कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथी, नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासम्म भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्न सकेन । नेपाली सेना, प्रहरी, कर्मचारीहरूको तालिमसमेत भारतमा गराउन नहुने र भारतीय प्रशिक्षक ल्याएर गराउन नहुने देखिन्छ । केही वर्षअगाडि नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक हुनेलाई भारतीय दूतावासबाट करोडौँ रूपैयाँ बोकाएर प्रधानमन्त्रीलाई दिन लगाएको चर्चा चल्यो । अहिले भारतीय दूतावासको छनोटमा २० करोड रूपैयाँसम्मको योजना छनोट हुने सम्झौता गरियो । यसले नेपालीलाई भारतीय दलाल बनाउने भयो ।
नेपालको अर्को प्राथमिकता शिक्षा हुनुपर्छ । शिक्षामा गरिएको कामबाट जलविद्युत् उत्पादन, खनिज, वन, रोजगारी, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा मद्दत पुग्नेछ । सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु जरूरी छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि जिल्ला जिल्लामा विद्यालय भवनहरू बने । तर, सहरतिर बसाइँसराइ बढेको हुँदा बनेका विद्यालय भवनमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी १०–२० जनामात्र छन् ।
सरकारले १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई परिवारको घरखेत बेच्न लगाएर विदेश अध्ययनमा पठाएको पनि देशको हितमा छैन ।
संसद्मा ख्वप विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालयको चर्चा छ । भक्तपुर नगरपालिकाबाट स्थापना हुने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक २०७३ सालमै सांसदहरूलाई वितरण भइसकेको थियो । २०७४ सालको चुनावपछि यो विधेयकलाई निष्क्रियमा पु¥याइयो । २०७९ को चुनावपछि यो विधेयक ल्याउन संसद्मा हामीले बारम्बार उठायौँ । अहिले शिक्षा मन्त्रालयले ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ । यो विधेयक उँट बन्ने गरी संसद्बाट पारित हुनु हुँदैन । भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका ७ वटा शैक्षिक संस्थानबाट देशभरिका ४१ हजार विद्यार्थीले अध्ययनको अवसर पाएका छन् ।
बङ्गलादेशका २८ प्रतिशत युवामात्र विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने गरेको बताइन्छ । त्यहाँ १६० विश्वविद्यालय र ११२ मेडिकल कलेज भएको बताइन्छ । इथोपियामा नेपालको दुई गुणा जनसङ्ख्या छ तर ७० वटा विश्वविद्यालय छन् । यो अनुपातमा नेपालमा विश्वविद्यालय पुग्दो छैन ।
संसारमा सहरी विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । ख्वप विश्वविद्यालय पनि सहरी विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्ने भक्तपुर नगरपालिकाको तयारी हो । नेपालमा पनि १५ प्रतिशत युवामात्र विश्वविद्यालयमा पुगेका छन् । अर्थात् नेपालमा पनि विश्वविद्यालयको सङ्ख्या पुग्दो छैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्न सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै छ । राणा शासनले शिक्षा रोक्न सकेन । अन्ततः त्रिचन्द्र कलेज, पद्मोदयलगायत शैक्षिक संस्था खोल्न राणा शासकहरू बाध्य भए ।
बहुदल र गणतन्त्र दाबी गरेका अहिलेका सरकारहरूले ख्वप विश्वविद्यालयलाई रोक्न सक्ने छैनन् । हाम्रो विश्वविद्यालयमा सबै किसिमका स्नातक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई इतिहास, भूगोल, संस्कृति, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानुन, पत्रकारिता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायत विषयसमेत अध्ययन गराई प्रतिस्पर्धी बनाउनु जरुरी छ ।
दर्शनअनुसार राजनीतिक पार्टीहरूको आर्थिक र वैदेशिक मामिलासम्बन्धी विषय फरक हुनुपर्दछ । नेपालमा नेका, एमाले, माओवादी रास्वपालगायत सरकारमा गएका पार्टीहरूको आर्थिक र वैदेशिक मामिला फरक भएन, उस्तै भयो । २०४८ सालपछि नेकाले सुरू गरेको निजीकरणलाई कम्युनिस्ट दाबी गरेका एमाले र माओवादीले समर्थन गरे ।
सरकारमा गएका कुनै पनि दलले नेपाली भूमि कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेना हटाउन सकेनन्† नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खाभर्ती खारेज गराउन सकेनन् । नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि खारेज गराउन सकेनन् ।
अमेरिकी सरकारको फोनको धम्कीमा नेका र माओवादीले अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता संसद्को बहुमतबाट पारित गरे भने प्रमुख विपक्षी एमाले मौन बस्यो । युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकी छद्मयुद्धबारे संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मतदान हुँदा अमेरिकी सरकारकै धम्कीमा नेका र माओवादी सरकारले युक्रेनको पक्षमा मत दिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमसीसी सम्झौता र युक्रेनको पक्षमा मत दिने नेपाल सरकारको विरोध गरेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी २०५६ सालमा ख्वप शैक्षिक संस्था सुरु गर्दै गर्दा नेका, एमाले पुनरुत्थानवादीहरूको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्ने होडबाजीमा थिए भने माओवादी गृहयुद्धको निहुँमा देशको ठाउँ ठाउँमा बमबारी गर्दै थियो ।
नयाँ पुस्ता ख्वप नामको यो शैक्षिक धरोहर देशको नमुना बनाउन लागिपर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८० फागुन ९ गते ख्वप मावि, ख्वप कलेज र शारदा क्याम्पस माविको स्थापना दिवसको अवसरमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं.)