के सरकारले कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फर्काउँछ ?

पाँच राजनीतिक दलद्वारा गठित नयाँ समीकरणमा बनेको सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने व्यहोरा पनि उल्लेख छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउने कुरा प्रत्येक नागरिकको दायित्व हो । यो संवैधानिक व्यवस्थाभित्रै पर्छ । यसलाई नयाँ सरकारको साझा प्रतिबद्धता भनिरहनुपर्ने जरुरी छैन । बरु सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन पहल गर्नुपर्ने हो । कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने भनेर सत्तासीन दलका नेताहरू मौन बस्ने होइन । नेपालको भूमि नेपालको बनाउन नसक्ने या पहल नगर्ने शासकहरूले प्रतिबद्धतामात्र जनाएर पुग्दैन, साझा सङ्कल्पलाई देखाउने दाँत बनाउनु हुँदैन ।
विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने हो भने सरकारले १९५० मा भएको सन्धि र एमसीसी सम्झौता तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ । मित्र राष्ट्रसँग सन्तुलित र विश्वसनीय वातावरण तयार गर्नुपर्छ भनेर देशघाती जनविरोधी सम्झौता गर्ने काम कुनै पनि नेपालीलाई सह्य हुनेछैन । नेपाली भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक प्रयास गर्ने कुरा हरेक पटक गठन भएको सरकारले उठाउँथ्यो । तर, काम हुँदैन । के यो नयाँ सरकारले भारतले मिचेको सुस्ता फिर्ता लिन्छ ? कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फर्काउँछ ? अन्य मिचिएका, अतिक्रमण भएका जग्गा यो सरकारको कार्यकालमा फिर्ता हुन्छ ? यदि यी सबै यो सरकारले पूरा गर्छ भने राम्रो मान्नुपर्छ । यसले नेपाल र नेपालीकै भलो गर्छ । सरकारको कमजोरी भनेकै प्रतिबद्धताअनुसार काम नगर्नु हो या काम गर्न नपाउँदै सत्ता ढल्नु हो । नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने गरी विद्यमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ सम्झौता गर्ने पनि नयाँ कुरा होइन । नेपाल र नेपालीको अहितमा भएका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गरेर सुधार्नुको सट्टा बरु नयाँ नयाँ सन्धि सम्झौता गरेर फेरि देशघाती निर्णय या सन्धि सम्झौता गर्ला भन्ने चिन्ता नेपाली जनतालाई छ ।
पञ्चशील सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको पहिलेदेखिको मान्यता हो । यस मान्यतालाई सरकारले बेवास्ता मात्र होइन उल्लङ्घन गरेको छ । ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको दबाब या प्रभावमा या नेपाल सरकार विदेशीसामु झुकेर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ । नेपाल सरकारले कसैको दबाबमा कुनै देशको समर्थन र विरोध गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, नेपाल सरकारले रुसको विरोधमा युक्रेनको पक्ष लियो । एउटा देशलाई खुसी पार्न संसारका अरु मुलुकको विरोध खेप्नुपर्ने काम नेपाल सरकारले ग¥यो । यसले कसरी संसारका अन्य देशहरूसँग मित्रता बढ्छ र विश्वास बढ्छ ? विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको उठबसमा परेको कारण नेपालका शासकहरूले नीति नियम तोड्ने काम गरे । नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा आँच पु¥याउने काम गर्न पनि शासकहरू पछि परेनन् । राष्ट्रिय सुरक्षातर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । अमेरिकी सेना भिœयाउने, अमेरिकी सेना नेपाली सेनाको फौजमा पुग्ने या तालिमको नाउँमा गोप्य कुरा थाहा दिने अवसर सरकारले प्रदान गरिरहेको छ । नागरिकता वितरणको कार्यलाई सहज बनाउने भन्दै विदेशी नागरिकलाई पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिएर नेपालीलाई अल्पमत पार्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । ‘नेपाल नरहने’, ‘तराई टुक्राउने’ र राजधानीमा ‘नाकाबन्दी’ गर्ने भनी धम्की दिन पछि नपर्ने भारत समर्थक दल र दलका नेताहरू भएको यो देशमा भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने ढोका खोल्ने काम सरकारले गरेको छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई दूरगामी असर पु¥याउनेछ । यो नेपाल र नेपालीको लागि खतराको सङ्केत हो ।