शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई खुला पत्र

माननीय शिक्षामन्त्रीज्यू,
मिठो सम्झना !
तपाईँ अहिले अत्यन्त व्यस्त होला भन्ने मलाई थाहा छ । भौतिकरूपमा तपाईँसँग भेटघाट गरी छलफल गर्न नपाए पनि शिक्षाको विषयमा एक मित्रको हैसियतले एउटा पत्र लेख्दै छु । यसलाई एक सचेत नागरिकको सुझावको रूपमा ग्रहन गर्ने आशा गर्दछु ।
२०८० साल फागुन २१ गते नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शब्दमा ‘उथलपुथल’ भयो । ९ महिनाअघि मात्रै नेकासँग बनेको गठबन्धन भत्केर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति भयो । त्यसमा रास्वपाको सभापतिको हस्ताक्षर देख्दा मलाई आश्चर्य लाग्यो । वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदय भएको रास्वपाले २०८४ सालसम्म कसैसँग गठबन्धन नगर्ने वाचा गरेको थियो । अझ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले त आफ्नो व्यक्तिगत एकाउन्टमा ‘नेका, एमाले र माओवादी सबै मिलून् । हामी २०८४ अघि कसैसँग मिल्दैनौँ’ सम्म लेखेका थिए । सहमति पत्रमा भएको हस्ताक्षरले रास्वपा आफ्नो अडानमा एक वर्र्ष पनि टिक्न नसकेको देखियो, होइन र ? नेका, एमाले र माओवादीसँगै रास्वपा पनि पदको निम्ति ‘कुकुरझगडा’ मा फस्यो । के यो विश्वासघात होइन ? अबका दिनमा जनताले यस्ता कैयौँ दृश्यहरू देख्नुपर्ने छन् । त्यो त भविष्यले देखाउने नै छ । तपाईँलाई सम्झाउनमात्रै यहाँ यति कुरा उल्लेख गरेको हुँ ।
मन्त्रीजी,
नयाँ मन्त्रिमण्डलको तपाईँ शिक्षामन्त्री हुनुभयो । खुसी लाग्यो । तपाईँले राजा महाराजा (धनी वर्ग) का सन्तानले मात्रै पढ्ने बुढानीलकण्ठजस्तो अति सुविधा सम्पन्न स्कूलमा पढ्ने अवसर पाउनुभयो । अमेरिकाजस्तो संसार लुटेर धनी भएका देशको ब्रिनमार कलेज र ह्याभर फर्ड कलेजबाट अर्थशास्त्र र गणितमा स्नातक र अमेरिकाकै मासाचुसट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमइटी) स्लोन स्कूल अफ म्यानेजमेन्टबाट स्नातकोत्तर गर्नुभयो । यस्ता सुविधा सम्पन्न विद्यालय र कलेजहरूमा अध्ययन गर्न पाउने विरलै नेपालीहरूमध्ये तपाईँ एक हुुनुहुन्छ ।
तपाईँलाई राम्रै थाहा छ, नेपालका सबै शिक्षालयहरू तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको जस्तो सुविधा सम्पन्न छैनन् । तपाईँ यस्तो देशको शिक्षामन्त्री हुनुभएको छ जहाँ कैयाँै विद्यालयहरूमा परीक्षा दिने बेलासम्म विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्दैन, विषय शिक्षक हुँदैन, एकै जना शिक्षकले विभिन्न विषय पढाउनुपर्ने बाध्यता छ र नाम मात्रको भौतिक पूर्वाधार छ । तापनि धेरै नेपालीहरू घरखेत बेचेर भए पनि अमेरिका जाने सोच राख्ने यो बेला तपाईँले त्यहाँ अध्ययन गरेर नेपाललाई नै कर्मक्षेत्र बनाउने निर्णय भने स्वागतयोग्य छ ।
निर्वाचनको बेलासम्म तपाईँको नाम सुनिएको थिएन । समानुपातिकबाट जब तपाईँ सांसद मनोनीत हुनुभयो । मन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर प्रश्नहरू गर्नुभयो । विनातयारी बैठकमा उपस्थित भएर भत्तामात्रै पचाउने बानी परेका हाम्रा मन्त्रीहरूलाई प्रश्नको घेरामा पारेर ¥याख ¥याख्ती पार्नुभयो । तपाईँको बौद्धिकता नेपाली जनताले बुझ्ने अवसर पाए ।
पार्टी सदस्य बनेको छोटो समयमै सांसद बन्ने र एक वर्षभित्रै मन्त्री बन्ने अवसर पाउने विरलैमध्ये तपार्ईँ एक हुनुहुन्छ । देशको राजनैतिक घटनाक्रमले जुराएको यो अवसरलाई तपाईँले दिन, घण्टा र मिनेट मिनेटको समयको महत्वलाई बुझेर देश र जनताको निम्ति सदुपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ ।
केही समयअघि मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गरिरहने तपाईँ अब जवाफ दिने ठाउँमा पुग्नुभएको छ । मलाई थाहा छ, प्रश्न गर्नु जस्तो जवाफ दिनु त्यति सजिलो पक्कै हुनेछैन । अहिले शिक्षा क्षेत्र अत्यन्त भद्रगोल छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने चुनौतीका चाङ छन् । कतिबेला गठबन्धन परिवर्तन होला र मन्त्री पद खुस्केला भनी चिन्तित भएर कुर्सी सम्हाल्नेहरूले कति काम गर्न सक्छन् र ! त्यो जनताले शङ्का गर्ने ठाउँ छ तर जतिञ्जेल कुर्सीमा रहनुहुन्छ, त्यतिञ्जेल देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेहरूलाई नै जनताले सन्धै सम्झने गर्छन् ।
मन्त्रीजी,
अहिलेका विद्यार्थीहरू कक्षा १२ पास हुनासाथ विदेशतिर जाने सोच बनाउँछन् । नेपालका विश्वविद्यालय र कलेजहरूप्रति विद्यार्थीको विश्वास घट्दो क्रममा छ । विश्वविद्यालयहरूमा समयमा परीक्षा नहुनु, परीक्षाफल ढिलो प्रकाशित हुनु, पास भइसकेपछि बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था नै नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशतिर आकर्षित हुनाका कारणहरू हुन् । गत वर्ष २५० जनाको र यस वर्ष १८३ जना विद्यार्थीको परीक्षा कापी हराएको बारे यहाँलाई अवगतै होला । विश्वविद्यालयको लापरबाहीको यो एक उदाहरणमात्रै हो । भागबन्डामा नियुक्त शिक्षकहरूले विश्वविद्यालयबाट भन्दा बढी तलब म्यानपावर कम्पनीहरूबाट खाने गरेको विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूलाई थाहा भएर पनि कुनै कारबाही नहुनु र विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू राजधानीलगायत धेरै सहरहरूमा निर्बाध सञ्चालन हुनु पनि अर्को कारण हो । सन् २०२३ को तथ्याङ्कअनुसार १ लाख १० हजार विद्यार्थीले विदेश पढ्न नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू दैनिक २५ सयभन्दा बढी आयो भनेर कार्यालय प्रमुखले राजीनामा दिएको समाचार पनि हामीले सुन्यौँ । कस्तो विडम्वना !
हाम्रा विश्वविद्यालय र कलेजहरू विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो वर्ष ५३९ वटा कलेजहरू बन्द हुने समाचारले त कसलाई पो चिन्तित बनाउँदैनन् र ? यो विकृतिको लागि भागबन्डामा विश्वविद्यालयको उपकुलपति, प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने दलहरू जिम्मेवार छन् । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू खारेज गर्ने, नेपालमा पढाइ हुने विषयहरूमा विदेशमा पढ्न अनुमति नदिने र उत्पादन श्रमसँग जोड्ने शिक्षा नीति तयार गर्न सके विदेश जाने विद्यार्थीहरू धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । यो मेरो सुझाव हो । दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेका शैक्षिक माफियाहरूको सञ्जाललाई तपाईँले चाहेर पनि तत्काल तोड्न सक्नुहुन्छ भने पनि मलाई लाग्दैन तर कहीँ न कहीँबाट त सुरु हुनुपर्यो नि ! होइन ?
अहिले चिकित्सा शिक्षा कति महँगो छ ? मैले भनिरहनुपर्दैन । अत्यन्त उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूले पढ्ने चिकित्सा शिक्षामा स्नातक पढ्न ५०/६० लाख र स्नातकोत्तर गर्न ३०/४० लाख गरेर एकजना दक्ष जनशक्ति तयार गर्न झन्डै १ करोड जतिको खर्च लाग्छ । के यो लुट होइन ? अझ ९/१० वर्षको कठोर परिश्रम पनि त्यसमा जोडिन्छ । चिकित्सा शिक्षा गरिबको लागि आकाशको फलजस्तै छ । धनीका सन्तानहरूले क्षमता नै नभए पनि निजी मेडिकल कलेजहरूमा पढेर डाक्टरको प्रमाणपत्र पाउँछन् । निजी कलेजहरू रहेसम्म यो क्रम जारी रहनेछ । शिक्षाकै माध्यमबाट पनि आज समाज दुई वर्गमा विभाजित हुँदै छ । यस्तो शिक्षामा भइरहेको विकृतिको अन्त्य गर्न कठोर कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।
प्रसङ्गवस ख्वप विश्वविद्यालयको पनि कुरा गरौँ ! भक्तपुर नगरपालिकाले दुई वटा इन्जिनियरिङ कलेजसहित ७ वटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गरी वर्षको हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई सस्तो र गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । २०५६ सालमा ख्वप उच्च मावि स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म ४१ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाइसकेका छन् भने हाल देशभरका ७७ वटै जिल्लाका ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् ।
ख्वप विश्वविद्यालयभन्दा पछि आएका अन्य विश्वविद्यालयहरूको विधेयक पारित भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छन् । तपाईँले ‘ख्वप विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने’ भनेर संसद्मा बोल्नुभएको कुरा हामीले सम्झिरहेका छौँ । शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग मिलाउने उद्देश्यका साथ स्थापना हुन लागेको ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गर्न यहाँको तर्फबाट पहल हुने पनि अपेक्षा लिएको छु ।
मन्त्रीजी,
मावि तहसम्मको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहको हो । सङ्घीयताको भावना र संविधानले निर्दिष्ट गरेको कुरा पनि यही हो । तर, यसअघि शिक्षाका जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरू जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ निर्माण गरी त्यसमार्फत स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै छन् । अझ हाल संसद्मा विचाराधीन शिक्षा विधेयकमा संविधानविपरीत जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापना गर्ने कोसिस हुँदै छ । उक्त विधेयकमा रहेको संविधानको भावना र सङ्घीयताको मर्मविपरीत जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापनासम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्नेतर्फ यहाँले ध्यान दिने आशा गर्छु ।
तपार्ईँको निर्वाचन वाचापत्रमा पनि ‘क्षमता भएका शिक्षालयलाई निश्चित समयका लागि मानार्थ विश्वविद्यालयको रूपमा सम्बन्धन दिई गुणस्तर मापन पछि मात्रै विश्वविद्यालयको मान्यता दिने’ उल्लेख छ (पेज १६) । ख्वप विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएर फाइदा लिने उद्देश्य राखेको छैन, मानार्थ विश्वविद्यालयकै रूपमा सञ्चालन गर्न पनि तयार भएको सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट समय समयमा व्यक्त गर्नुभएको तपाईँले सुन्नुभएकै होला । प्रधानमन्त्री कुनै पनि विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने व्यवस्था खारेज गर्नु जरुरी छ । तपाईँको वाचापत्रमा उल्लेखित त्यो कुरा छिट्टै नै पूरा हुने आशा पनि छ ।
तपाईँ मन्त्री भएको केही दिनमै सबै स्थानीय तहको नाउँमा १० बुँदे पत्र जारी गर्नुभयो । सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउनेलगायतका बुँदाहरू पत्रमा उल्लेख छन् । यसअघिका मन्त्रीहरूले पनि यस्ता पत्राचार गर्ने गरेका थिए । यो कुनै नौलो कुरा होइन । संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा मा.वि. तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । सरकारले विद्यार्थी सङ्ख्याअनुसार शिक्षक दरवन्दी पूर्ति गर्न नसक्दा विद्यालयहरू निजी स्रोतबाट शिक्षकहरू राखेर पढाउन बाध्य छन् । विद्यालय सुधारको निम्ति पर्याप्त अनुदानको व्यवस्था नहुँदा यो अवस्था आएको शिक्षकहरू बताउँछन् ।
हाल सामुदायिक र संस्थागत गरी दुईथरी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । संविधानले निःशुल्क भनिएको अवस्थामा संस्थागतले शुल्क लिन कसरी मिल्छ र ? मावि तह निःशुल्क गर्ने हो भने कसैले पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संस्थागत विद्यालयहरूलाई निश्चित समयावधि तोकेर गुठीमा लैजाने बन्दोबस्त गरिनुपर्छ । यो अत्यन्त जोखिम काम हो । एमाले, नेका र माओवादी नेताहरूकै लगानीमा ठुलठुला विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । त्यसलाई बन्द गर्नेतर्फ लाग्ने हो भने तपाईँको कुर्सी हल्लिन सक्छ । कुर्सीको लोभ नगर्नेहरूले मात्र यो जोखिम मोलेर काम गर्नसक्छन् ।
मन्त्री बन्नु भनेको निर्वाचन घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नु हो । के तपार्ईँले निर्वाचनको बेला पार्टीले घोषणा गरेको वाचापत्र सम्झनुभएको छ ? विज्ञान, गणित, कम्प्युटर, लेखाजस्ता सबै विषयहरू अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने, कक्षा ८ सम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डबमोजिमको पौष्टिक खाना प्रदान गर्नेजस्ता बुँदाहरू तपाईँको पार्टी वाचापत्रमा उल्लेख छन् । वाह ¤ कस्तो राम्रो ? के दुर्गम जिल्लाका विद्यालयहरूमा गएर अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने शिक्षक नेपालमा पर्याप्त छन् ? यसअघि कक्षा ६ सम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई दिइराखेको खाजा खर्चसमेत बजेट अभाव देखाएर कटौती गरी यस वर्षदेखि कक्षा ५ सम्ममात्र दिने निर्णय गर्ने सरकारले अब कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई खाजा खर्च दिन कति सम्भव होला ?
पत्र लेख्दै जाँदा लामो हुन गयो । लेख्ने विषयहरू धेरै छन् । तर, शिक्षा सुधारको निम्ति गर्नुपर्ने अन्य विषयहरू पछिल्ला पत्रहरूमा लेख्दै गरौँला । आजलाई यतिमै बिदा हुन्छु ।

तपाईँकै उही मित्र
सुमन