के देशको सरकार जिउँदै छ ?

तराई मरूभूमि बन्ने चर्चा नयाँ होइन । झन्डै पञ्चायतकालदेखि नै गुनासो र खबरदारी चालु छ । पञ्चायत विकासको निम्ति बाधा थियो भने तर, त्यो पञ्चायत आज छैन । तर, सूर्यबहादुर थापा र चन्दजस्ता पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि दोहो¥याई तेह¥याई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भए । बहुदलीय व्यवस्थामा खोइ त तराईलाई मरूभूमीकरणबाट रोकथामको निम्ति नीति र कार्य थालनी गरेको ?
पञ्चायत गए पनि नगए पनि तराईको मरूभूमीकरण रोकिएन, पञ्चायती प्रधानमन्त्री र बहुदलवादी प्रम हुँदा पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । मानिस फेरे पनि अर्थात् गणतन्त्रवादीहरू सरकारमा बसे पनि, पञ्चायतवादी, राजावादी भए पनि, बहुदलवादी भए पनि तराई मरूभूमीकरण नै भइरहनुमा के छिमेकी दोषी हो भन्नमात्रै डराएका हुन् सत्तासीनहरू ?
हुँदा हुँदा तराईकै छोरो डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति भए र चुरे र मधेश मरूभूमि बन्नेबारे खबरदारी गरिरहे – पदमा बस्दा र पदबाट अलग हुँदा पनि । तब दोषी को हो ? के यसको निम्ति भारतका बालुवा ठेकेदारहरू दोषी हुन् ?
पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले पुनः मुख खोले – ‘चुरे दोहनले मधेस झन्झन् गरिब भयो । (अन्नपूर्ण पोष्ट, ११ चैत २०८०) । सत्य के हो भने नेपालमा हिमाल र नदीनालाहरू धेरै भए पनि काठमाडौँ उपत्यका नै आज पनि प्यासी छ, तीन–चार दिनमा एक दिनको एक–दुई घण्टा पानी आउँछ ।
यसकारण, गरिब र धनी देश मरूभूमि बन्ने र हरियो भन्ने प्राकृतिक साधनको प्रचुरता भन्दा बन्दोबस्त र शासन व्यवस्था के हो भन्नेमा भर पर्छ । ‘भारत महान् छ’ तर आधा जनसङ्ख्या एक छाक खान्छ भन्ने भनाइ छ – चाहे काङ्ग्रेस सत्तामा होस् वा भाजपा ¤ दुवै पुँजीवादी दलहरू हुन् । भारतको समस्या यथावत छ भनेजस्तै नेपालमा पञ्चायती, प्रजातन्त्रवादी वा गणतन्त्रवादी जोसुकै सत्तामा पुगे पनि पुँजीवादी भएको हुँदा समस्या जहाँको तहीँ छ ।
यसकारण, ११ चैत २०८० को ‘अन्नपूर्णपोष्ट’ लेख्छ – ‘महोत्तरीको रातु नदीमा भइरहेको उत्खनन’, …. ‘मधेसलाई मरूभूमीकरण गर्ने चलखेल’ हो । यसमा दोषी भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद हो । नेपालको वन–जङ्गल नास गर्ने, वातावरण प्रदूषित बनाउने, विनाभन्सार भन्सार तिरी सामानको चोरी आयात र निर्यात गर्ने तस्करहरू, नक्कली नोट भित्याउने, लागुपदार्थ नेपाल पठाउने, विषालु तरकारी र फलफुल नेपाल भित्याउने, अपराधीहरू भित्याउने सबै भारतीय एकाधिकार पुँजीकै दलालहरू हुन् ।
सारमा, भारतमा समाजवादी व्यवस्थाले स्थायित्व पाएपछि मात्रै नेपाली जनताको आधा समस्या समाधान हुनेछ । त्यो परिस्थिति ल्याउन नेपाली र भारतीय किसान, मजदुर, दलित, मध्यमवर्ग र बुद्धिजीवी समुदायले पुँजीवादी व्यवस्थाको विरोधमा नैतिक र भौतिक सङ्घर्ष नथालेसम्म दक्षिण एसियाली देशहरूले सुख पाउने छैनन् । नेपालको तराईका प्रगतिशील जनता, दल र बुद्धिजीवीहरू उठेपछि तराई उठ्नेछ, तराई उठेपछि नेपाल समाजवादको निम्ति उठ्नेछ ।
अर्थतन्त्रको बेहाल किन ?
नेपालजस्तो विकासशील देशमा कर, भन्सार, कृषि, कुटिर व्यवसाय, स–साना उद्योग र व्यापारमा स्वाभाविक अन्तर्राष्ट्रिय, विशेष गरेर आफ्ना छिमेकीहरूका अर्थतन्त्रको तल–माथिको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो । साथै, नेपालजस्तो आफूभन्दा बलियो अर्थतन्त्र र पुँजीवादी अर्थतन्त्र (आर्थिकरूपले कमजोर अर्थतन्त्र भएको छिमेकीलाई थिच्ने, विकास गर्न नदिने र बजारलाई कब्जा गरी शोषण गर्ने चरित्र भएको आर्थिक व्यवस्थाको छिमेक) को छिमेकको अस्वाभाविक प्रभावले अगाडि बढ्ने प्रबल सम्भावना भए पनि कमजोर देश उठ्न सक्दैन ।
बलियो पुँजीवादी अर्थतन्त्र भएको छिमेकले नेपालजस्तो कमजोर र खुला सीमा भएको देशमा आफ्ना व्यापारी र उद्योगपतिहरूले व्यापारको ८० प्रतिशत भाषा स–साना उद्योग र बैङ्कहरूसमेत आफ्नो मुठीमा पारेको हुन्छ । शासक दलहरू, सिंहदरबार (कार्यपालिकाको केन्द्र), सेना, प्रहरी र गुप्तचर विभागसमेतमा आर्थिक प्रभावको कारण देशको आधार व्यापार चोर बाटोबाट ल्याई भन्सार वा आम्दानी घटाउने, तेलले चल्ने गाडी, विद्युत् गाडी आदि सबै एउटै देशको हुन्छ, भन्सारदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म तिनीहरूको मुठीमा हुन्छ । सारमा, अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत परचक्रीकै मुठीमा आउँछ । अनि नेपालजस्तो राजनीतिक र बौद्धिकरूपले औपनिवेशिक दासतामा कुँजिएको कुनै पनि देश उठ्नै सक्दैन ।
नेपालजस्तो देशले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा अडान राख्ने र सरकारमा देशभक्तहरू पुगेनन् भने देश परतन्त्र साबित हुन्छ ।