भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्लान् ?

जो गिरेको, आचरण र अनुशासनबाट तल झरेको छ, दुश्चरित्रको छ त्यो भ्रष्ट हो । नियम वा कानुनविरुद्ध नैतिक पतन हुने काम, घुस खाने काम, पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम भ्रष्टाचार हो । अर्थात्, पतित आचरण, दूषित मर्यादा, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम भ्रष्टाचार हो । त्यस्ता भ्रष्टाचार गर्ने आचरण भएको, नैतिक र भौतिक दुवैरूपमा आचरणको पतन भएको व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो । भ्रष्टाचारीहरू सामाजिक अपराधीहरू हुन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार र धार्मिक भ्रष्टाचार गर्ने अपराधीहरू सजातगी छन् । भ्रष्टाचारीहरूमाथि उचित कारबाही नभएको र सत्तासीन दलका नेताहरू भ्रष्टाचारीहरूको वरिपरि घुमिरहेको कारण भ्रष्टाचारले ठाउँ पाएको हो, भ्रष्टाचार सिंहदरबारबाट गाउँठाउँ पुगेको हो । अतः कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास जनतामा स्थापित गर्नुपर्छ ।
एमालेसमेत पाँच दल सम्मिलित माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने र भ्रष्टाचारीहरू एकदिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने जनतामा विश्वास दिलाउने उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने विश्वास पनि वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प रहेको छ । के सरकारले हालै सार्वजनिक गरेका यी सङ्कल्पहरू पूरा गर्ला ? पूरा गर्ने अभियान चलाउला ?
सहकारी सदस्यहरूको पैसा लिएर भाग्ने भ्रष्टाचारी हो । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर संयुक्त राज्य अमेरिका पठाउने भ्रष्टाचारी हो । ललिता निवास, थबहीलगायत सार्वजनिक सम्पत्ति निजी बनाउने व्यक्ति पनि भ्रष्टाचारी हो । यसरी नै अनेक भ्रष्ट बाटोमा फसेका नेता, मन्त्री र सांसदहरू धेरै देखिए । त्यस्तै सरकारी, गैरसरकारी तथा सामाजिक सङ्घ संस्थामा काम गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् ।
चैत १८ को ‘नयाँ पत्रिका’मा ‘अन्त शुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितताबारे अख्तियारले थाल्यो छानबिन’, ‘२५ पैसा पर्ने स्टिकर ४३ करोड ३२ लाख थान छाप्न ९० पैसाको दरले लगाइएको थियो ठेक्का’, ‘इम्बोस्द नम्बर प्लेटमा पनि चलखेल’ शीर्षकका समाचारहरू छापिए । सोही दिनको ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘भन्सार कर्मचारीकै सहयोगमा तस्करी’, ‘पाशुपत क्षेत्र सुधारमा सरकार अकर्मण्य’ शीर्षकका समाचारहरू छापिए । मुलुकको राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रमुख निकाय भन्सार कार्यालयकै कर्मचारीहरू तस्करका सहयोगी भएपछि राजस्वमा कति चुहावत भयो होला ? सर्वोच्च अदालतले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत पाशुपत क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले उदासीनता र अकर्मण्यता देखाएको ठहर गरी परमादेशको आदेश जारी ग¥यो । इम्बोस्द नम्बर प्लेटको खरिद सम्झौतामा अनियमितता भएको आशङ्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको पावर सिस्टम र इन्धन भण्डारण ट्याङ्की खरिद ठेक्कामा भएको भ्रष्टाचारमा पनि मिलेमतो रहेको भन्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । स्टिकर छाप्ने प्रिन्टर खरिदमा पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ४० करोड बढी खर्च गरेको भनी अख्तियारले छानबिनको घेरामा राखेको छ । यसरी हरेकजसो क्षेत्रमा देशको सम्पत्तिमा आँखा गाडेको छ । भ्रष्ट चरित्रका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी रहेसम्म देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछैन । यसको लागि यो पुँजीवादी व्यवस्था नै फाल्नुपर्छ ।