चन्दारूपी धन्दा : चुनावी बन्ड

पुँजीवादमा ठुला कर्पोरेटहरूले आफ्नो आर्थिक शक्ति र लबिङको माध्यमबाट सरकारको नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्ने वास्तविकतालाई भारतमा भएको चुनावी ऋणपत्र (Electoral bond) काण्डले पुष्टि गरेको छ । सरकारी नीति र निर्णय प्रक्रियामा ठुला व्यवसायीहरूको स्वार्थ कसरी हाबी हुन्छ भन्ने कुरालाई यो पछिल्लो घटनाक्रमले छर्लङ्ग पारेको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन बन्ड योजनालाई असंवैधानिक, सूचनाको हकको उल्लङ्घन गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्ने भनेर फैसला गरेपछि कुन कुन राजनीतिक दलले कुन–कुन कम्पनीसँग कति कति चन्दा पाएका रहेछन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । चुनावी बन्डको वैधतालाई चुनौती दिने रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले अवैध घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीे सत्तासीन भारतीय जनता पार्टीको ठुलठुला कर्पोरेट हाउससँग रहेको साँठगाँठको भण्डाफोर भएको छ ।
स्वार्थको मामलामा पुँजीपति र पुँजीवादी राजनीतिक दल एक अर्काका परिपूरक हुन् । आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि पुँजीपतिहरूले राजनीतिक दललाई चन्दा दिएर आफ्नो अनुकूल नीति बनाउन लगाउँछन् भने अर्कोतिर आफूले मागे जति चन्दा दिएन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित सरकारी संयन्त्रको दुरूपयोग गरी टोले गुण्डाहरूले तर्साएर हप्ता असुली गरेजस्तै त्यही पुँजीपतिहरूबाट चन्दा उठाइन्छ । ठुलठुला खानीसँग सम्बन्धित कम्पनी, निर्माण व्यवसायीहरू आदि सरकारी ठेक्का हात पार्न सरकारलाई चन्दा दिने गर्छन् भने अर्कोतिर चन्दा नदिने पार्टीलाई हाम्रो देशको अख्तियार दुरूपयोग आयोगजस्तो ‘सीबीआई’ र ‘ईडी’ जस्ता भारतीय सरकारी संस्थाको प्रयोग गरेर अनुसन्धानको नाममा तर्साएर सतारुढ दल भाजपाले चन्दा सङ्कलन गथ्र्यो । विकृति यतिसम्म रह्यो, कोरोनाकालमा मापदण्ड पूरा नगरेका औषधि कम्पनीलाई कारबाही ग¥यो । तर, त्यसको एक हप्तापछि निर्दोष भनेर मुक्त गरियो । अहिले आएर थाहा भयो, ती कम्पनीले भाजपालाई चुनावी बन्डरूपी चन्दा दिएर कुरा मिलाएको रहेछ । त्यसैगरी, भाजपालाई १ अर्ब ५० करोड चन्दा दिने एउटा कम्पनी यस्तो थियो जसले आफ्नो कम्पनीको कर्मचारीलाई तलबसमेत समयमा उपलब्ध गराएको थिएन । अर्को चाखलाग्दो तथ्य, २ अर्ब ५० करोड नाफा गर्ने एउटा कम्पनीले त १३ अर्ब बराबरको बन्ड भाजपालाई दिएको थियो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने एकातिर देश र जनताको अकुत पैसा लुट्ने अर्कोतिर सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर छल्ने अनि त्यसको केही अशं राजनीतिक दललाई चन्दा दिने ।
आश्चर्यको कुरा के हो भने केही लुगाफाटा र केही रकम सहयोग गर्नेले ठुलठुला अक्षरमा आफ्नो नाम लेख्न लगाउँछन् । मन्दिरमा एउटा ऐना दान दिँदा पनि आफ्नो नाम लेखाउँछन् । तर, राजनीतिक दललाई अरबौँ रूपैयाँ चन्दा दिनेले आफ्नो नाम किन लुकाउन चाहन्छ ? यसबाट प्रमाणित हँुदैन र ? कि राजनीतिक दलले पुँजीपतिको स्वार्थ पूरा गरेबापत नै यस्तो गोप्य चन्दा पाएको भन्ने कुरा ।
इलेक्टोरल बन्ड के हो ?
अर्थशास्त्र विषयको आधारमा भन्नुपर्दा बन्डको अर्थ तोकिएको समयपछि ब्याजसहित सावाँ फिर्ता पाउने ऋणपत्र भन्ने बुझिन्छ । तर, यो चुनावी बन्ड भनेको राजनीतिक दललाई गोप्यरूपमा दिइने चन्दा हो जसबाट ब्याजमात्र होइन सावाँ पनि पाइँदैन । सन् २०१८ मा चुनावी बन्डहरू भारतमा राजनीतिक चन्दालाई अझ पारदर्शी बनाउने माध्यमको रूपमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक औजारहरूमध्ये एक थिए । प्रणालीले व्यक्ति र कम्पनीहरूले भारतीय स्टेट बैङ्कको तोकिएका शाखाहरूबाट १००० भारुदेखि १ करोडसम्मको मूल्यमा यी बन्डहरू किन्न सक्छन् । बन्ड खरिदकर्ताले आफ्नो मनपर्ने कुनै पनि राजनीतिक दललाई यी बन्डहरू चन्दाको रूपमा दिन सक्छन् र दलहरूले आफ्नो तोकिएको बैङ्क खाताबाट नगद झिक्छन् । दाताको पहिचान गोप्य राखिएको हुन्छ । यसो भनिए पनि अल्ट्राभ्वाइलेट किरण देखाएपछि चुनावी बन्डमा रहेको नम्बर देखापर्छ । यो प्रविधिको माध्यमबाट सरकारले चाहेमा कुन पार्टीलाई कुन व्यक्ति वा कम्पनीले चन्दा दिएको हो भनेर सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यसैले यस्तो गोप्यता सतारुढ राजनीतिक दलको निम्ति नभई अरूको लागि मात्र हुने गर्छ ।
सत्तारुढ दल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लागि चुनावी बन्ड गोप्य लाभको माध्यम बनेको थियो । भारतको चुनावी बन्ड प्रणालीले मुख्यतया दाताको गोपनीयतामार्फत सत्तारुढ दललाई फाइदा पु¥यायो । चुनावी बन्डहरूद्वारा प्रदान गरिएको बेनामीपनले कर्पोरेटहरूले सार्वजनिक छानबिनको डरबिना भारतीय जनता पार्टीलाई सहयोग गरे । व्यक्तिगत पहिचान खुलासा नगरी पर्याप्त चन्दा सत्तारूढ दलले पाइरहेको थियो । सत्तारुढ दल भाजपाले आर्थिक सहयोगको निरन्तर स्रोतको रूपमा कुल चुनावी बन्डको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा हात पारेको थियो । बन्डबाट पाएको ठुलो धनराशीले चुनाव प्रचार र अन्य राजनीतिक गतिविधिहरूमा आफ्नो हातमाथि पर्दा २०१९ को चुनावमा भाजपा पुनः बहुमतले जितेको थियो । वास्तवमा वर्तमान चुनाव प्रणाली नै यस्तो छ, जसअन्तर्गत पैसाकै जगमा चुनाव जितिन्छ । यो रोग हाम्रो देशमा पनि विद्यमान छ ।
चुनावी बन्ड राजनीतिक दलको कोषमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई कमजोर बनाएको छ । यसले राजनीतिक दलहरूको आम्दानीका स्रोतहरू पत्ता लगाउन गा¥हो बनाएको छ । पुँजीपतिहरूले राजनीतिक दलहरूलाई अवैध वा अघोषित रकम दिँदा यस प्रणालीको दुरूपयोग भइरहेको थियो । चुनावी बन्डले कुनै पनि स्रोतबाट असीमित, बेनामी चन्दालाई वैधानिकता दिन्छ, जसले कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई सत्तारूढ दललाई प्रायोजित गर्न र सरकारी निर्णयहरूलाई प्रभाव पारेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सहज बनाएको थियो ।
भारतीय राजनीतिक दलहरू सबैले इलेक्टोरल बन्डको रूपमा गोप्य चन्दा पाएका थिए । यद्यपि, अहिले भाजपाबाहेक सबै विपक्षी दलहरूले इलेक्टोरल बन्डको खुलेर विरोध गरेका छन् । तर, यस्तो विकृत चन्दारूपी धन्दाको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले भने सुरुदेखि नै विरोध गर्दै बन्डको रूपमा चन्दा लिएको थिएन । यसले वास्तविक कम्युनिस्टहरू आर्थिक पारदर्शितामा एक पाइला अगाडि रहेको पुष्टि गर्छ । हाम्रै देशको सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ठुलठुला व्यवसायीबाट चन्दाको लोभमा उनीहरूको पक्षपोषण हुने भाषा कहिल्यै बोल्दैन । भारतमा हुने हरेक घटनाक्रमबाट प्रभावित हुने हाम्रो देशमा यस्तो हप्ता असुली पाराको इलेक्टोरल बन्डको अभ्यास नभित्रियोस् भन्नेबारेमा नेपालीहरू सचेत हुन जरुरी छ ।