सन्दर्भ : सहकारी अध्यादेश २०८१ – सहकारी संस्था समाजवादी : बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पुँजीवादी
- फाल्गुन २, २०८१
समाजवादी समाज निर्माणको जग नै सहकारी हो । सहकारीलाई कसैले सामाजिक तथा आर्थिक आन्दोलन भन्लान् त कसैले किसान या श्रमजीवी वर्गको सेवामा खोलेको संस्था । कृषि सहकारीले किसानहरूको सहयोगलाई सुदृढ तुल्याउन समर्थ बनाउँछ भन्ने धारणा पनि छ । भनिन्छ, सहकारीको आर्थिक संरचना समाजवादउन्मुख हुन्छ । यसकारण सहकारी संस्थालाई पुँजीवाद र समाजवादबिचको आर्थिक संरचना पनि भनिन्छ । एकताको सबैभन्दा दरिलो, दीगो र सम्भव माध्यम सहकारी संरचना हो भनिन्छ । थोरै पुँजी, थोरै सीप, ज्ञान, थोरै अनुभव, थोरै साधन भए पनि सहकारी संस्थालाई जीवन्त राख्न सकिन्छ भन्ने भुक्तभोगीहरूको भनाइ छ । समाजको बनोट व्यक्तिवादी आर्थिक र सामाजिक संरचनाबाट युगौँदेखि गुज्रँदै आइरहेको स्थितिमा सामूहिक र सहकार्यको अभ्यास अपरिहार्य छ । सम्भवतः त्यसै उद्देश्यअनुरुप २०१० मा विधिवत सहकारी विभागको गठन भयो । त्यसैको आधारमा २०१३ चैत २० गते चितवनमा प्रथम सहकारी संस्था दर्ता भयो । यसैलाई आधार मानेर नेपालमा सहकारी दिवस मनाउने चलन भयो । यसैले आज चैत २० गते देशमा विभिन्न कार्यक्रमसहित सहकारी दिवस मनाइँदै छ ।
सर्वसाधारण जनतामा अभाव छ । गरिबी छ । बेरोजगारी छ । बजार व्यवस्थापन अव्यवस्थित छ र शोषणमुखी छ । चर्काे ब्याजको भरमा जनता पिल्सिएका छन् । मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन त्यसैको दृष्टान्त हो । सरकारले यी सबै व्यवस्थापन गर्न सकेको भए या श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको भए जनताको समस्या हल हुन्थ्यो । तर, सरकारले जनताको समस्या बुझेन, हेरेन । त्यस्तो स्थितिमा संसारका विभिन्न मुलुकमा सर्वसाधारण तथा जनसमुदायको साझा समस्या हल गर्न सहकार्यको आवश्यकता महसुस भयो र सहकारी संस्था खोल्न थाल्यो । सहकारीले मिलीजुली काम गर्न सिकाउँछ । सहकारीले कुनै जात, भाषा, धर्म, लिङ्ग वा क्षेत्रको आधारमा भेदभाव गर्दैन । यसकारण, राज्यले सहकारी संस्थालाई उत्साहित र प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।
हरेक सहकारी समुदायको साझा संस्था भएकोले सहकारीलाई भन्सार कर, आय करलगायतका भारबाट छुटकारा दिनुपर्छ । सहकार्य र सहकारी भावनाले प्रत्येक नेपालीको हृदयमा स्थान प्राप्त गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । शोषण गर्ने, उत्पीडन गर्ने, भेदभाव गर्नेजस्ता अमानवीय व्यवहार सहकारीमा हुनुहुन्न; कसैले गर्छ भने त्यसको विरोध गर्नुपर्छ । सहकारी खोलेर सहकारीको रकम लिएर भाग्ने सहकारी ठग या अपराधीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ । उनीहरूको भएभरको सम्पत्तिबाट हर्जना तिराउन सरकार या सरकारी संयन्त्र लाग्नुपर्छ । सहकारी संस्थामा धेरै सदस्य हुन्छन् । धेरैको रकम जम्मा भएको हुन्छ । लगानी क्षमता पनि बढी हुन्छ । धेरै जनाको बुद्धि, सीप र क्षमता भएका व्यक्तिहरू सहकारीमा सामेल हुन्छन् । धेरै जनाको सङ्गठित प्रयत्नबाट कम लागतमा बढी उत्पादन हुन्छ । सहकारी क्षेत्रले उत्पादक र उपभोक्ताबिचको मूल्य अन्तरलाई न्यून गर्ने काममा मद्दत पु¥याउँछ ।
आजको परिवेशमा सहकारी संस्थाको महत्व बढ्दै छ । यसको महत्वबारे टोल–टोलका युवाहरूमाझ मात्र होइन विद्यार्थीहरूमाझ पु¥याउन पनि विद्यालय विद्यालयमा सहकारीको अध्ययन गर्नु गराउनुपर्ने देखिन्छ । जहाँ चर्काे ब्याजको मारमा जनता पिल्सिएका छन् त्यस्ता स्थानमा झन् सहकारी खोल्नु आवश्यक छ । तर, सहकारी सञ्चालकहरू स्थानीय हुनुपर्छ; अपरिचित हुनु हुँदैन । बहुसङ्ख्यक जनता, किसान या श्रमजीवीहरू रहेको समाजमा त सहकारी नभई हुँदैन । सहकारीको माध्यमबाट छरिएको पुँजी, सीप र श्रमलाई एकीकृत र सङ्गठित बनाएर क्रियाशील बनाउनुपर्छ । गरिबी निवारणको लागि र रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यको ध्यान पनि सहकारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ र सरकारले सहकारी संस्थाको विकास, विस्तारमा टेवा पु¥याउनुपर्छ । तर, ठग सञ्चालकहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
Leave a Reply