असल होइन आर्थिक वृद्धि (जीडीपीको मिथक)

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वका राजनेता र आर्थिक परामर्शदाताहरूले आर्थिक वृद्धिको खोजलाई सबैभन्दा माथिल्लो प्राथमिकतामा राखे । यसलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा मापन गरिन्छ । जीडीपी देशको आर्थिक पैदावार जनाउने एउटा समष्टि अङ्क हो । यसमा उपभोक्ताको खर्च, निजी लगानी र सरकारी खर्च समावेश हुन्छ ।
आजका बहुसङ्ख्यक मिडिया र बौद्धिक वृत्तले आर्थिक वृद्धिलाई निर्विवाद र अत्यावश्यक चीज मानेको छ । आर्थिक वृद्धि नभए मन्दी आउँछ र आर्थिक मन्दी उचित होइन भन्ने मान्यता व्यापक छ ।
थोरै विषयमा मात्र बेलायत सरकार र लेबर दलबिच मतैक्य छ । लेबर दलका नेता किर स्टार्मरले आर्थिक वृद्धिको हकमा कायापलट हुनुहुँदैन भने । उनी र छायाँ चान्सलर रेचल रिभ्सले आफू निर्वाचित भए आर्थिक वृद्धिलाई मूल नीति बनाउने वचन दिँदै आएका छन् ।
बेलायतमा प्रम ऋषि सुनकको अनुदारवादी सरकारले उदासीन आर्थिक वृद्धिदरको आलोचना गर्ने मौका हत्तपत्त गुमाइन्न । यो कुरा बेलायतको ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसमा पनि दोहो¥याइयो । आर्थिक वृद्धिदर घट्दै गइरहेको हुनाले कामदार जनताको जीवनस्तर खस्किँदो भएको सम्मेलनमा जोडतोडले उठ्यो ।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा जीडीपी बढ्नुलाई जनताको जीवनस्तर उकासिएको अर्थमा हेरिँदै आएको छ । तर, तथ्यले यो विश्लेषणलाई सही सिद्ध गर्दैन । यो विश्लेषणका जनक सिमोन कुज्नेत्स हुन् । उनी रुसी मूलका अमेरिकी अर्थविद् र तथ्याङ्कविद् । उनले नै अमेरिकाको सन् १९३० को दशकको महामन्दीताका जीडीपीको अग्रवर्तीरूपमा ‘जीएनपी’ (कुल राष्ट्रिय उत्पादन) को अवधारणा ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका थिए ।
उनले अमेरिकी संसद्लाई सजग पार्दै भनेका थिए – राष्ट्रिय आयको तथ्याङ्कलाई कुनै देशको सामाजिक–आर्थिक कल्याण हेर्ने नभई त्यो देशको उत्पादन र उपभोग मापन गर्ने साधनको रूपमा हेरिनुपर्छ । उनको आविष्कारलाई सन् १९४४ को ब्रेटन उड्स सम्मेलनमा जोन मेनार्ड किन्सले परिमार्जन गरे र अझ समावेशी चरित्रको जीडीपीको सूत्रपात भयो । आजको ‘जीडीपी’ त्यसरी बनेको थियो ।
जीडीपीभित्र गएर प्रतिव्यक्ति अङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने पनि त्यसमा मान्छेले पाउने फुर्सद, वातावरणीय गुणवत्ता, शिक्षा–स्वास्थ्यको स्तर र बजारबाहिर हुने कुनै पनि गतिविधिको मापन हुन्न । त्यसको परिभाषाभित्र यी पक्ष अटाउँदैनन् ।
त्यसमा आर्थिक वितरण, असमानता र धेरै मानिसको जीवनस्तर सुधार्ने प्राविधिक प्रगतिको ढाँचा समेटिन्न । उदाहरणको लागि संरा अमेरिकाको औसत प्रतिव्यक्ति जीडीपी जर्मनीको भन्दा उच्च छ । तर, अमेरिकाका कामदारले भन्दा जर्मनीका कामदारले बढी तलबी बिदा र बिरामी सहुलियत पाउँछन् ।
दक्षिणी गोलाद्र्धको धेरै भागका भूमिपुत्रहरूलाई पहिले पुगिसरि थियो । तिनलाई औपचारिक तथ्याङ्कमा नापिन्थेन । तिनलाई पुख्र्यौली घरखेतबाट खेदेपछि त्यहाँ ठुलाठुला चक्लामा खेती सुरु भयो । त्यो ठुलो आकारको खेतीमा तिनीहरूलाई जबरजस्ती अपुग ज्यालामा काम गराइयो । यसले राष्ट्रिय र प्रतिव्यक्ति जीडीपी दुवैमा बढोत्तरी भयो । तर, वातावरणीय गुणवत्ता र मान्छेको जीवनस्तरमा ठुलो ¥हास आयो ।
अमेरिकी सांसद रोबर्ड केनेडीले सन् १९६८ मा जीडीपीबारे भनेका थिए, “यसले जीवन सार्थक बनाउने साधनलाई छोडी सबैथोक नाप्छ ।”
असीमित आर्थिक वृद्धिमा आधारित नाफाले निर्देशित हुने पुँजीवाद सीमित स्रोतसाधनसितको पृथ्वीका लागि टिकाउ छैन भन्ने निष्कर्षमा बिस्तारै धेरैजना पुग्दै छन् । यसैबाट ‘डिग्रोथ सिद्धान्तहरू’ जन्मिँदै छन् । यी सिद्धान्तले अर्थनीतिको जोड सामाजिक उत्थानमा हुनुपर्छ† औसत आयु, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, आवास र शिक्षाको सुविधा नै पर्यावरणीय तथा मानवीय सुस्वास्थ्यका गतिला सुचकाङ्क हुन् भन्दै छन् ।
यी तर्कमा उल्लेख्य सकारात्मक पक्ष भए पनि भौतिक वृद्धि र वित्तीय वृद्धिबिच स्पष्ट रेखा कोर्नुपर्छ । भौतिक स्रोतसाधन सीमित हुनाले भौतिक वृद्धिको एउटा सीमा छ । कागजी नोटको ठुलो लेनदेनमा आधारित हुने हुनाले वित्तीय वृद्धि आफँैमा अत्यन्त शङ्कास्पद लाभ हुनसक्छ । यी लेनदेनमा जुवा, सेयर लगायत एकैचोटि मालामाल हुने आशाले गरिने ठगी लगानीका कारोबार पर्छन् । ‘खुला बजार’ अर्थतन्त्र झन्झन् रामभरोसे बन्दै छ र यसैलाई टेवा दिन यसखाले कारोबारको प्रयोग गरिन्छ ।
यसबाट आर्थिक वृद्धि र नाफाको खोजीमा नैतिकता नामको कुनै छेकबार हुन्न भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ । यसको लागि हतियार कम्पनीमा भइरहेको घिनलाग्दो छेलोखोलो लगानी हेरे पुग्छ किनभने ती हतियार प्यालेस्टिन, युक्रेन, कङ्गो र यसैखाले देशका नृशंस द्वन्द्वमा प्रयोग हुन्छन् ।
जीडीपी वृद्धिलाई मानव खुसीसँग तुलना गर्नु विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ । यसो गर्नाले कामलाई तर्कहीन र विभेदकारी आँखाले हेर्न पुगिन्छ । जीडीपी वृद्धि र मानव खुसीबिचको अन्तर्विरोध यही हो ।
बेलायतमा बाँच्न झन्झन् महँगो हुँदै छ भने जीवनस्तर झन्झन् खस्किँदै छ । धेरै महिला बालबच्चालाई कुनै ज्यालादारी धरालेको रेखदेखमा छोडेर जबरजस्ती रोजगार बजारमा होमिँदै छन् । मिडियामा यसलाई महिला स्वतन्त्रता भनी फूलबुट्टा भरिँदै छ ।
यो पछिल्लो रितका कारण धेरै महिला र धरालेहरूको जीडीपी त बढेको छ तर त्यसको लागि आमाहरूले आफ्ना सन्तानसँग बस्ने क्षमता गुमाएका छन् । सन्तानसँगै रहने क्षमतालाई बढी चढाएर ती महिलाको जीडीपी बढेको हो ।
यसको तात्पर्य छोराछोरीलाई हेर्न महिलामात्र घरमा बस्नुपर्छ भन्नु होइन । तर, के मात्र देखाउनु हो भने आफ्नै सन्तानको भन्दा पनि अरूका सन्तानको धरालो गर्दा तलब पाउनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ । तर, जीडीपी भने बढ्छ !!
यो कुरा हजारौँ अवैतनिक हेरालुहरूको हकमा पनि लागु हुन्छ । यस्ता हेरालु धेरै त महिला नै हुन्छन् । तिनले घरका बिरामीहरूको हेरविचार गर्छन् तर कुनै स्याहार केन्द्रमा सोही काम गर्दा पाउने ज्यालाबाट वञ्चित हुन्छन् । यसरी जीडीपी बढेन ।
माथिको उदाहरणबाट के साबित हुन्छ भने सरकारले तोकेरै उचित खर्च गरेको खण्डमा मात्र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा मान्छेको जीवनस्तर र स्वास्थ्यमा प्रगति हुन सक्छ । आफ्ना नातेदारहरूको रेखदेख गर्ने ती हजारौँ अवैतनिक हेरालुहरूले सामाजिक ज्याला पाएको खण्डमा जीडीपीमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्थ्यो ।
तथापि पछिल्ला दशकका प्रमाणहरू हेर्दा बढ्दो आर्थिक वृद्धिदरको खाजी यथार्थपरक छैन । सन् १९४९ र २०२० बिच सन् १९७३ मा बेलायतको वार्षिक वृद्धिदर उच्चतम (६.५ प्रतिशत) थियो । सन् १९६१ र १९८५ बिच आर्थिक सहकार्य र विकास सङ्गठन ओइसीडी देशहरूको प्रतिव्यक्ति जीडीपी ३ प्रतिशत बढ्यो । सन् १९७० को दशकमा ती देशको प्रतिव्यक्ति उपभोग वृद्धि ३ प्रतिशत थियो भने सन् २००० पछि त्यहाँको प्रतिव्यक्ति उपभोग १ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यो खस्किँदो अवस्थाबारे थाहा पाएपछि जीडीपीमाथि यतिबिघ्न जोड दिएको र बढी वितरणमुखी, समतामूलक एवम् दिगो परिणाम दिने वैकल्पिक नीतिहरूको विषयमा अति कम छलफल भएको देख्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ ।
यद्यपि, बेलायतका दुवै ठुला दलले पुँजीवादी विचारधाराप्रति देखाएको दासत्वपूर्ण समर्पण हेर्दा र ‘आर्थिक वृद्धि असल छ’ भन्ने कथनको निरन्तर फलाको देख्दा परिवर्तनको त्यति ठुलो सङ्केत देखिन्न ।

स्रोत : ‘एमआर अनलाइन’ बाट
अनुवाद : गणेश