सदनमा नेमकिपाको भूमिका महत्वपूर्ण

सरकारले ल्याउने नीति, नियम, निर्णय सबै सही हुन्छ भन्ने होइन । सरकारले ल्याएका गलत नीति, नियम र निर्णयको सत्तासीन दलबाहेकले विरोध गर्नुपर्छ या आलोचना गरेर खबरदारी गर्नुपर्छ । यो खबरदारी गर्ने काम मूलतः प्रमुख विपक्ष दलको हुनुपर्छ । प्रमुख विपक्ष दलको महत्वपूर्ण काम सरकारले गलत कार्य नगरोस् भनी खबरदारी गर्नु पनि हो । प्रमुख विपक्ष दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेन, खालि सत्तामुखी राजनीति गरिरह्यो भने सरकारले मनपरी गर्न थाल्छ; देश र जनताको हितविपरीतको काम गर्न थाल्छ । संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलको भूमिका खासै नदेखिएकोले प्रदेशसभामा होस् या प्रतिनिधिसभामा नेमकिपा नै प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा देखिएको छ । सरकारको कमी कमजोरी औँल्याउने, खबरदारी गर्ने काम नेमकिपाले गरिरहेको कुरा घामझैँ छर्लङ्ग छ । यो अनुभव संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलका सांसदहरूले मात्र होइन, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषक तथा सर्वसाधारण जनताले पनि गरिरहेका छन् ।
सरकारमा सामेल हुने ठुलो दलले संसद्मा विपक्ष या प्रतिद्वन्द्वीको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुका अनेक कारणमध्ये सत्तामुखी राजनीति हो । आफू जसरी भए पनि सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने हेतुले राजनीति गर्दा हो । सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्ष दलका नेताहरूको भागबन्डा मिलेपछि भ्रष्टाचारी, ठग, कमिसनखोर, अनियमितता गर्ने, अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न अघि सर्दैनन् । अझ त्यस्ता अपराधीहरूलाई ढाकछोप गर्छन् या सामसुम पार्छन् । ती शासकहरू भ्रष्टाचारी, कालाबजारी, अपराधी र कमिसनखोर वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन् या शासकहरू उनीहरूको सुरक्षा गर्छन् । यसकारण, संसद्मा सरकारले ल्याउने विधेयक, गलत नीति, नियमको पनि प्रमुख विपक्ष दलले समर्थन गर्छ या विरोध गर्दैन । प्रमुख विपक्ष दलको यस्तै कमजोरी या गैरजिम्मेवारीले गर्दा संसद्मा नेमकिपाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको हो ।
एमसीसी सम्झौतामा एमालेले समर्थन ग¥यो । नागरिकता विधेयकमा पनि नेकाको झैँ एमालेको पनि समर्थन रह्यो । त्यसरी नै विगतमा भएका असमान सन्धि सम्झौतामा पनि एमालेको सरकार हुँदा नेकाले र नेकाको सरकार हुँदा एमालेले समर्थन गरेर विभिन्न देशघाती सन्धि सम्झौता गरेको थियो । सरकारले ल्याएको जति विधेयक आँखा चिम्लेर या सही गलत नहेरी अन्ध समर्थन गर्ने हो भने सदनमा विपक्ष दल किन आवश्यक भयो ? तर, सदनमा नेमकिपाका सांसदहरू देशघाती निर्णय र सन्धि सम्झौताको विरोध गर्न पछि परेनन्† सरकारलाई खबरदारी गर्न चुकेनन् । यसकारण, सदनमा सबैले नेमकिपाको आवश्यकता महसुस गरे । सदनमा नेमकिपाले गरेको त्यो भूमिकाको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ ।
सदनमा नेमकिपाले उठाएको आवाजलाई कसैले होइन भन्दैनन्; गलत भन्दैनन् । तर, सत्तासीन र ठुला दलका नेता तथा सांसदहरूले त्यसको सुनुवाइ गर्दैनन्; सकार्दैनन् । प्रमुख विपक्ष दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै कारण सदनबाट देशघाती र जनविरोधी सन्धि सम्झौता पारित भएको हो; देशमा अस्थिरता निम्तिएको हो; अराजक स्थिति देखिएको हो; दलका नेताहरू पदलोलुप भएका हुन्; अवसरवादी भएका हुन्; दलको सिद्धान्त र विचारलाई बन्धक बनाएर आफूखुसी काम गर्न लागेका हुन् । यही कारण नेमकिपाले सदन र सडकमार्फत कहिले सैद्धान्तिक आलोचना र कहिले गलत काम र कदमको विरोध गर्नुपर्ने हो । नेमकिपाले आधारबिना विरोध र आलोचना गरेको छैन । आलोचना र विरोधले कति देशविरोधी र जनविरोधी कार्य रोकिएको छ भने कति राम्रो काम पनि भएको छ ।
संसद्मा कुनै दलको प्रतिनिधित्व गरेको आधारमा त्यसलाई पनि सत्तामा साझेदारी या सहभागिता छ भन्न मिल्दैन । कुनै दलको सांसदले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दैमा सत्तामा साझेदारी छ भन्ने दृष्टिकोणको पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा या राष्ट्रियसभामा कुनै दलको सहभागिता हुँदैमा सत्तामा सहभागी भएको ठान्नु के गलत मूल्याङ्कन भएन र ? के नेमकिपा सरकारमा छ भन्न मिल्छ ? जुन दल सरकारमा सहभागी भएको छैन, त्यसलाई सत्ता साझेदारी दलको सूचीमा राख्नु बुद्धिमानी नहोला ।