बीमा लागु भएका अस्पतालमा भुक्तानी दिन किन ढिलाइ ?

काठमाडौँ, २७ चैत । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा निःशुल्कको सुनिश्चितता गरेको छ । देशभर आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमार्फत त्यसको कार्यान्वयन हुँदै छ । स्वास्थ्यमा सबैको पहँुच पु¥याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ ।
२०७२ साल चैत २५ गतेबाट नेपालमा बीमा कार्यक्रम सुरु भएको हो । चैत २५ गते ‘तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो अठोट’ भन्ने मूल नाराका साथ राजधानीमा कार्यक्रम गरियो । अहिले देशमा ७७ वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु भएको छ । रु. ३५००।– को बीमाले एक लाखसम्मको उपचार पाउनु बीमितहरूको हितमा छ । सरकारले जुन उद्देश्यले बीमा कार्यक्रम लागु गरिएको हो, त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार देशभर अहिले ७४ लाख बीमितहरूमध्ये ४७ लाखमात्रै सक्रिय बीमितहरू छन् ।
सर्वसाधारण जनताको लागि स्वास्थ्य बीमा राम्रो हुँदाहँुदै पनि सरकारको स्पष्ट योजना नहुँदा सफल हुनेमा धेरैले शङ्का गरेका छन् । सरकारले धनी र गरिब सबै नागरिकलाई समानरूपमा बीमा लागु गर्नु, सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा पनि बीमा कार्यक्रम लागु गर्नु र निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना, सङ्गठित संस्थामा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्न नसक्नु बीमाका कमजोर पक्षहरू हुन् ।
निजी अस्पतालहरू सेवाभन्दा नाफाको निम्ति खोलिएका हुन्छन् । फाइदाका लागि तिनीहरू बिरामीलाई चाहिनेभन्दा बढी औषधि लेख्ने, परीक्षण गराउने र कतिपयले नक्कली बिलको समेत बीमा रकम दाबी गर्ने गर्छन् । यसले गर्दा सरकारको उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको देखिन्छ ।
सरकारले जतिसुकै स्वास्थ्य बीमाको प्रचारप्रसार गरे पनि सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरू बीमाकै कारण समस्यामा छन् । त्यसको मुख्य कारण अस्पतालहरूलाई समयमा भुक्तानी प्रदान नगर्नु हो । औषधिलगायतको क्षेत्रमा अस्पतालहरूले धेरै लगानी गरिराखेको हुन्छ । धेरैले त्यो व्यापारीबाट उधारो लिएका हुन्छन् र समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा व्यापारीहरूले विश्वास गर्दैनन् र सामान उपलब्ध गराउन रोक्छन् । त्यसको मार जनतालाई पर्छ । यसबारे बारम्बार प्रश्न उठे पनि सरकारले सम्बोधनको प्रयास गरेको देखिँदैन ।
गएको माघ १ गतेबाट बीमितहरूसँग उपचारको क्रममा लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत नगद भुक्तानी लिने नीति लागु गरियो । आवश्यकताभन्दा बढी परीक्षणहरू रोक्ने उद्देश्यले सायद यो कार्यक्रम लागु गरिएको हुनसक्छ । त्यसलाई जनताले सकारात्मकरूपमै लिएका छन् ।
आफूलाई चाहिने बेला उपचार गर्न पाइएन भने बीमाप्रति जनताको विश्वास घट्नेछ ।
अहिले मुलुकभरि ४४० वटा अस्पतालमध्ये आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू र २५ शøयासम्मका अस्पतालहरूमा बाहेक यो सहभुक्तानी कार्यक्रम लागु गरिएको छ । बीमाका बिरामीहरू अस्पतालहरूका फर्मेसीमा औषधि नपाइएको, बाहिर निजी पसलमा गएर खरिद गर्नुपरेको, बीमाका कार्ड देखाउनेबित्तिकै उपचार सेवा ढिलाइ गर्ने गरेको जस्ता थुप्रै गुनासाहरू गर्ने गर्छन् । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल त्यसको एक उदाहरण बनेको छ । क्यान्सरको उपचार गर्न देशभरिबाट त्यहाँ बिरामीहरू पुग्ने गर्छन् । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल भरतपुर अस्पतालपछिको दोस्रो ठुलो क्यान्सर अस्पताल हो । त्यहाँको फार्मेसीमा धेरै किसिमका औषधि नभएको अस्पतालकै पदाधिकारीहरू स्वीकार्छन् । अस्पताल स्रोतको भनाइ छ, “विपन्न नागरिक उपचारबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने रु. ९ करोडभन्दा बढी भुक्तानी नहुँदा अस्पताललाई ठुलो समस्या भइरहेको छ । हामीले व्यापारीहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकेपछि तिनीहरूले औषधि आपूर्ति रोके । त्यही कारण अस्पतालमा समस्या आएको हो ।”
भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पतालको बीमा भुक्तानी अवस्था पनि त्यस्तै छ । ख्वप अस्पतालले नगरवासीहरूमात्रै होइन देशका विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरूलाई सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । गत आ.व. २०७९÷८० को एक वर्षमा ख्वप अस्पतालले ७० जिल्लाका २ लाख २० हजार ४ सत्न्दा बढी बिरामीलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्यो भने चालु आ.व. २०८०÷८१ को बितेको आठ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) मा १ लाख ५४ हजारभन्दा बढी बिरामीलाई सेवा दिइसकेको अस्पतालले जनाएको छ ।
ख्वप अस्पतालले २०७४ सालदेखि बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको हो । तर, उक्त अस्पताललाई ठुलो राशी बीमा बोर्डले भुक्तानी गर्न बाँकी राखेको अस्पताल स्रोत बताउँछ । अस्पताल स्रोत भन्छ, २०८० फागुन मसान्तसम्म करिब १८ करोडभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी छ । महिनाको २ करोडभन्दा बढीको बीमा भुक्तानी दाबी गरे पनि भुक्तानी थोरै पठाउनेमात्रै होइन अति ढिलो पठाउने गरेको कारण सेवा दिन गा¥हो भएको अनुभव गरिँदै छ ।
यी त केही प्रतिनिधिमूलक अस्पतालहरू मात्रै हुन् । देशैभरका अस्पतालहरूको अवस्था योभन्दा फरक नहोला । सरकारले भुक्तानी दिन नसक्ने भए किन स्वास्थ्य बीमा लागु गरियो ? बीमा लागु भएका अस्पतालहरूमा भुक्तानी दिन किन ढिलाइ गरियो ? कतै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट सरकार पछि हट्न खोजेको त होइन ? यावत प्रश्नहरू उठेका छन् । सरकारले संविधानबमोजिम निःशुल्क उपचार र स्वास्थ्य बीमामार्फत सबैको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै लान उचित बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । वि.सं. २०९० सालभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने बीमा कार्यक्रममा भएका कमीकमजोरीलाई हटाई जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवातर्फ सरकारले ध्यान दिने जनताको अपेक्षा छ ।