दलगत स्वार्थले प्रदेश सरकार गठनमा भाँडभैलो

विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको पक्षपोषण गर्ने र उनीहरूको उठबसमा बस्ने देशघाती पार्टीहरूले देश र जनताको हित हेर्दैनन् भन्ने कुरा एकपछि अर्को घटनाक्रमले पुष्टि हुँदै छ । देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भए यता सत्तामा पुगेका पार्टीहरूले न निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम गरे न त प्रतिबद्धता गरेअनुसार काम गरे । शासकहरूले इमानपूर्वक राजनीति गरेका भए, आश्वासन र घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेका भए न देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन्थ्यो न त प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र राजनीतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा हुन्थ्यो । शासकहरूको अदूरदर्शिताको कारण देशमा राजनीतिक सङ्कट, आर्थिक सङ्कट मात्र देखिएको होइन राजनीतिमा विकृत देखियो । यसकारण देशका सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी र देशभक्त जनताले पुँजीवादी छलछाम र कम्युनिस्टको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचार भुल्ने नक्कली कम्युनिस्टहरूको गलत कार्यको जनतामाझ उदाङ्ग्याउनुपर्छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा हुने षड्यन्त्रको भ्रमजाल च्यात्नुपर्छ ।
देशघाती र भ्रष्ट आचरणका नेताहरू देश र जनतालाई लुटेर परिवार र आसेपासेलाई पोस्ने मन्त्री र सांसदहरू, कमिसनको प्रलोभनमा परेर, चाकडी गरेर कसैको सरुवा र बढुवाको लागि मन्त्रालय धाउने व्यक्तिहरूलाई पनि जनतामाझ उदाङ्ग्याउनु जरुरी छ । पार्टीको सिद्धान्त, विचार, जनताको विश्वास, मानवोचित विवेक र देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको ख्याल नगर्ने शासक, नेता र मन्त्रीहरूको पनि चिरफार गर्नु जरुरी छ । सिद्धान्त र विचार थाती राखेर मन्त्री पाउन सरकारमा जान पल्केका दलका नेताहरूको अस्थिर मन र स्पष्ट अडान नभएका कारण प्रदेश सरकार गठनमा भाँडभैलो मच्चिरहेको छ । चैत २७ गतेको विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखियो, “उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष चुनावमा पाँच दल पाँचतिर’, ‘कोसीमा नयाँ सरकार कि मध्यावधि’, ‘सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन’, ‘अन्योलमा कोसी प्रदेश सरकार ।’ वर्तमान गठबन्धन या सत्ता समीकरणका नेताहरू पनि कुण्ड कुण्ड पानी मुन्द मुन्द बुद्धि भनेझैँ आ–आफ्नो तालमा लागेको देखियो ।
सरकार ढाल्न र बनाउन पल्केका शासक र ठुला दलका नेताहरूको कारण संसद् बैठक पनि चल्न सकेन । विगतमा एमालेले पनि मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो भने अहिले नेकाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध ग¥यो । पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने यो पुँजीवादी कसरतले गर्दा देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तियो, विकास योजना अगाडि बढाउन सकिएन । यसले देशमा बेरोजगारी सङ्ख्या बढ्यो । नेपाली युवाहरू जीवनको जोहो गर्न बिदेसिए । पञ्चायतकालमा जनताको राजनीतिक र मौलिक अधिकार खोसिएको थियो, मौलिक अधिकार कुण्ठित थियो । अहिले प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापना भए पनि राजनीतिक र मौलिक अधिकार भए पनि, त्यसलाई जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गरिएन । स्वतन्त्रता र अधिकारको हवाला दिएर शासकहरू दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे, सिद्धान्त र विचार बन्धक राखेर भागबन्डामा लागे । नयाँ सरकार गठन लगत्तै सार्वजनिक गरिएका साझा सङ्कल्पहरूमाथि उनीहरूले कुल्चन थाले । देशका शासकहरूको यो दुर्दशा देखेर नेपाली जनता निरास छन्, वाक्कदिक्क भएका छन् । उनीहरूले भन्न थालेका छन्, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका ।
शासक दलका नेताहरूमा राजनीतिक नैतिक र प्रजातान्त्रिक चरित्र पनि देखिएन । कुर्सी जोगाउने र ढाल्ने खेलमै नेता र मन्त्रीहरूको धेरै समय खर्चियो । नयाँ सत्ता समीकरणमा सामेल दलका नेताहरू एकले अर्काेलाई विश्वास गर्दैनन्, एकले अर्काको खुट्टा तान्ने र आफू अगाडि बढ्ने कुत्सित प्रयास गर्छन् । नेताहरूले सिद्धान्त र विचारको राजनीति नगर्दाको कारण बेथिति देखिएको हो । ती दलका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र जनतालाई सिद्धान्तनिष्ठ बनाउने काम गरेनन् । राजनीतिकरूपले सचेत र सङ्गठित गर्ने काम गरेनन् । राजनीतिलाई कमाउ खाने भाँडा बनाएपछि, पैसा र बल या शक्तिलाई सबथोक ठानेर सिद्धान्त र विचारलाई तिलाञ्जली दिएपछि देश कसरी बन्छ ? शासकहरूले उचित मार्ग निर्देश गर्न सकेनन् भने देशको विकास कसरी हुन्छ ? अनि देश परनिर्भर हुँदैन ?