संसद्को भए गरेका विवरण स्पष्ट हुनु जरुरी

काठमाडौँ, २ वैशाख । प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन आइतबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरियो । यो अधिवेशनको अन्तिम तथा २३ औँ बैठक बिहान ११ः३० बजे आइतबार सुरू भयो । बैठक सुरू भएलगत्तै प्रमुख विपक्षी नेका, विपक्षी राप्रपा, लोसपा, नाउपाका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा उठ्नुभयो । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को तेस्रो अधिवेशन अन्त्य हुनेबारे सार्वजनिक सूचना जारी भएको सम्झाउँदै कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार बैठकको कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहमतिविपरीत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख विपक्षी र केही विपक्षी दलका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा उठ्नु गलत भएको सभामुख घिमिरेले उल्लेख गर्नुभयो ।
सभामुख घिमिरेले प्रमुख विपक्षी र केही विपक्षी दलका सांसदहरू उठिरहेकै बेला कार्यसूचीको क्रमसङ्ख्या एकदेखि सातसम्मको विषय हटाइएको घोषणा गर्नुभयो । तत्पश्चात् उठिरहेका सांसदहरूले आसन ग्रहण गर्नुभयो । सुरू र अन्तिम दिन सामान्यतः उपस्थित दलका प्रतिनिधिहरूलाई वक्तव्य दिने समय उपलब्ध हुन्थ्यो । तर, शासक दलहरूको कार्यव्यवस्था समितिमा कसैलाई बोल्न नदिने सहमति गरिएको दुईदलीय तानाशाही हो अर्थात् परम्परा तोडिनु पनि ‘कु’ नै हो ।
सभामुख घिमिरेले १० भन्दा बढी बैठकमा लगातार अनुपस्थित वसन्तकुमार नेम्वाङ, मनोरम शेरचन, सोनु मुर्मुको अनुपस्थिति अनुमोदन गराउन बैठकमा पेस गर्नुभयो । सो प्रस्तावलाई सत्ता पक्षले समर्थन ग¥यो ।
सभामुख घिमिरेले तेस्रो अधिवेशन २०८० माघ २२ गते सुरू भएको र २०८१ वैशाख २ गतेसम्म २३ दिनमा २३ पटक भएको जानकारी गराउनुभयो । बैठकमा आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० स्वीकृत भएको ‘बिम्स्टेक बडापत्र’ अनुमोदन गरिएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन विधेयक स्वीकार गरिएको, अनुगमन विधेयक र खाद्य स्वच्छता विधेयक पारित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले सभामुखसँग बिचमा समय माग गर्दै चारओटा विधेयक र बिम्स्टेक बडापत्र सर्वसम्मत वा बहुमत कसरी पारित भयो स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद सुवालले उल्लेखित विधेयक र बडापत्रको विपक्षमा मत दिनुभएको थियो । सभामुख घिमिरेले ध्यान आकृष्ट भएको मात्र जवाफ दिनुभयो ।
नेकाका सांसद रामहरि खड्काले १० बैठकमा अनुपस्थिति सांसदको अनुमोदन गराइएजस्तै सबै बैठकमा उपस्थित भएका १० जना सांसदको नाम बैठकमा पेस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद खड्काको यो सुझाव माइक बन्द हुँदा बैठकको अभिलेख भिडियोमा समावेश भएन । सभामुख घिमिरेले ‘के गर्ने पछि गरौँला’ भनी जवाफ दिनुभयो ।
संसद्ले देश र जनताको हितमा कानुन बनाउने हो तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा राजस्व तिराएर वैध बनाउने उल्लेख छ । यस्तो कानुन त ‘बिरालोलाई दूध साक्षी’ जस्तै हो ।
केही वर्षअगाडिको संसद्बाट विदेशी पुँजी लगानी गराउने भनी लगानी बोर्ड ऐन पनि बनाइयो । विदेशी लगानी बचाउन विदेशी सेना पनि आउनेछ । विदेशी सेना नेपालमा आएपछि देश कसरी सार्वभौम हुन्छ ? स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर लगाएर वैध बनाउनु ‘चोरले चोरेको सम्पत्तिलाई सरकारले भाग लिएर वैध बनाउनु’ जस्तै हो ।
सरकारमा गएका प्रम र मन्त्रीलाई यस्ता विषय जरूरी थाहा भएको होला, तर उहाँहरूको नियत नै खराब भएको हुनुपर्दछ । यसकारण, शासक दलहरूदेखि जनता सचेत हुनु जरूरी छ ।