सत्तारुढ दलमा द्वैधचरित्र

काठमाडौँ, ३ चैत । हरेक राजनीतिक दलको स्पष्ट दृष्टिकोण र अडान हुन्छ, हुनुपर्छ । दलभित्र गुट उपगुट नै देखिए पनि सिद्धान्तअनुसारको विचार फरक फरक हुनु हुँदैन । स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको दलले देश त के आफ्नै दललाई पनि राम्ररी अगाडि बढाउन सकिँदैन । एउटै दलभित्र कुनै पक्षले सरकारको समर्थन गर्ने र अर्को पक्षले विरोध गर्ने कुरा मिल्दैन । एक पक्ष सरकारमा सामेल हुने र अर्को पक्ष नहुने भन्ने कुरा दुई फरक फरक धार हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र त्यस्तै द्वैधचरित्र देखिएको छ । त्यस पार्टीका दुई प्रदेशसभा सदस्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको लागि दाबी पेस गरे । पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले चौधरीको पक्षबाट कैलाश चौधरी र पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको पक्षबाट लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्य मन्त्री पदमा दाबी गरे । कैलाश चौधरी सत्तारूढ दल एमाले, माओवादी र रास्वपाको पक्षमा देखिएको छ भने लक्ष्मण चौधरी नेका, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको पक्षमा रहेको छ । एउटा पार्टीभित्र एक पक्ष सरकारको पक्षमा र अर्को प्रमुख विपक्षी दलको पक्षमा देखिनु राम्रो सङ्केत होइन ।
मुख्य मन्त्रीको लागि दुई जनाको दाबी पेस भएपछि कसलाई नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा अन्योल हुनु स्वाभाविक हो । तर, ढिलो चाँडो त्यसको उपाय खोजिएकै हुन्छ । यसले पार्टीभित्र थप विवाद निम्त्याउँछ । मुख्य मन्त्री बन्न नपाएको पक्ष असन्तुष्ट रहेको हुन्छ । त्यही असन्तोषको कारण पार्टी फुट्न बेर लाग्दैन । त्यस्तो बेला पार्टीमा आ–आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय ठानी कुनै पक्षले आफ्ना समर्थक केन्द्रीय नेताहरूको बैठक बोलाएर पार्टी अलग भएको घोषणा गर्न सकिन्छ । पार्टीले स्पष्ट अडान राख्न सकेन या एउटै लाइनमा ल्याउन सकेन भने एकले अर्कोलाई पार्टीबाट निकाल्नेसम्मको निर्णय गर्न पछि पर्दैन । यसअघि रेशम चौधरी पक्षले इन्दिरा गिरीलाई सरकारमा राज्यमन्त्रीको रूपमा पठाएको थियो । यता पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिताको पक्षले पार्टीको निर्णयविपरीत प्रदेश सरकारमा सामेल गरायो भनी कारबाही गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अरूलाई ‘पदबाट नहताउनू’ भनी आदेश दिइसकेको छ । अध्यक्ष रञ्जिताले सरकारबाट तत्काल फिर्ता आउन संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । तर, पार्टी अध्यक्षको निर्णयलाई कसैले स्वीकारेनन् । यी सबै घटनाक्रमलाई आधार मान्दा नाउपा पदको निम्ति राजनीति गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । एउटै दलभित्र सरकारमा सामेल हुने या नहुने, मन्त्री बनाउने या नबनाउने र मुख्य मन्त्री पदमा दुई जना प्रदेशसभा सदस्यले दाबी गरेको घटनाबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लाइन अस्पष्ट र अन्योल भएको स्पष्ट हुन्छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लाइन दोधारे, अस्पष्ट भएझैँ एकीकृत समाजवादी पार्टीको पनि अस्पष्ट देखिएको छ । सत्ता समीकरणमा प्रम पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मात्रै हाबी भयो भन्दै सत्ता समीकरणमा रहेको एकीकृत समाजवादी प्रदेश सरकार गठनको सन्दर्भमा अन्य दलको समर्थनमा जुटेको छ । सुदूरपश्चिम सरकार निर्माणमा एकीकृत समाजवादीले काङ्ग्रेससहितको दललाई समर्थन गरेको छ । नेकपा एस प्रदेश प्रमुखहरू एमाले र माओवादीको भागमा परेको कारण विश्वासघात भयो भन्दै सत्ता समीकरणको पक्षमा नगई नेकासमेतको गठबन्धनमा पुगेको हो । समाचार स्रोतअनुसार सहमतिमा नेकपा एसले सुदूरपश्चिममा मुख्य मन्त्री पाउनुपर्ने थियो । तर पाइएन । यसको असर केन्द्रीय सरकारमा पनि पर्ने आशङ्का गरिएको छ । सत्ता समीकरणमा रहेका दलका नेताहरूको सत्तारुढ दलका नेताहरूसँगको भेटघाटले सत्ता फेरि हेरफेर हुने हो कि भनी शङ्का हुनु स्वाभाविक हो । यसरी सरकार हेरफेरको सन्दर्भमा शासकका दलका नेताहरूबिच जहिल्यै भागबन्डाको निम्ति मरिहत्ते गर्ने राजनीतिले देशमा अस्थिरता, सङ्क्रमण र सङ्कट निम्त्याएको हो । यसमा शासक दलका नेताहरू नै जिम्मेवार छन् ।