लगानी सम्मेलन कि उपनिवेशका लागि खुला आमन्त्रण ?

काठमाडौँ, ५ वैशाख । नेपाल सरकारको आयोजनामा २०८१ वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन हुँदै छ । विश्वका एक हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको दाबी गरिएको उक्त सम्मेलनमा कति लगानीकर्ताहरू उपस्थित हुन्छन् र कतिवटा योजनाहरूमा लगानी प्रतिबद्धता गर्छन् त्यो अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । सरकारले संसद् अधिवेशन बन्द गरी लगानीकर्ताहरूका लागि सहज वातावरण बनाउन करिब १ दर्जन कानुनहरू अध्यादेशमार्पmत संशोधन गर्ने तयारी गर्दै छ ।
सन् २०१७ मा भएको पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आए पनि ३ खर्ब ३५ अर्ब मात्रै लगानी भित्रिएको र सन् २०१९ मा दोस्रो लगानी सम्मेलनमा १७ खर्ब प्रतिबद्धतामा जम्मा १ अर्ब १८ करोड मात्रै लगानी भित्रिएको थियो (कान्तिपुर २४ चैत २०८०) । अब तेस्रो लगानी सम्मेलनमा १३२ वटा आयोजनाहरू सोकेसमा राखिने र त्यसमध्ये ३२ वटा जलविद्युत्् परियोजना रहेको पनि उल्लेख छ ।
नेपालमा लगानी गर्न निजी, सरकारी वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ । लगानीकर्ताहरूको प्रमुख उद्देश्य भनेको नेपालको सस्तो जनशक्ति, स्रोत र साधनहरूको प्रयोग गरी अधिकतम नाफा लिने हो । सजिलै नाफा पाउने भए मात्रै उनीहरू योजनाहरूमा लगानी गर्न आकर्षित हुनेछन् । त्यसको लागि नेपाल सरकारलाई प्रभावमा पारेर उनीहरू अनुकूल कानुनहरू संशोधन गर्न लगाउँछन् । सरकारले संसदमा विधेयक पेस गरेको भए धेरै सांसदहरूले छलफलमा भाग लिने थिए र नयाँ नयाँ विचारहरू नेपाली जनताले थाहा पाउने थिए । सरकारले सांसदहरूलाई त्यो अवसरबाट वञ्चित ग¥यो । चलिरहेको संसद् अधिवेशन बन्द गरेर अध्यादेशबाट कानुन संशोधनतर्पm लाग्नु सरकारको कदम गलत हो । यसलाई कुनै पनि दृष्टिले प्रजातान्त्रिक भन्न सकिँदैन ।
विदेशी लगानीकर्ताहरू कुनै उद्योग स्थापना गर्दा प्रतिस्पर्धाका बजार, सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व वा कर, दस्तुर आदिबारे बढी ध्यान दिन्छन् । उनीहरू निश्चित अवधिसम्म कर वा राजस्व छुट र नेपाली उद्योगीहरू सरह सबै प्रकारका सुविधा वा अधिकार खोज्छन् । सरकार उनीहरूको त्यो माग कानुन संशोधन गरेर पूरा गर्न बाध्य हुन्छन् । ठुलो लगानी भएका उद्योगहरूसँग नेपाली उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र सबै एक एक गरी बन्द हुनेछन् । अन्ततः नेपाली बजारमा उनीहरूको एकाधिकार चल्नेछ ।
विदेशी लगानीमा ह्वासिन सिमेन्ट कारखाना स्थापना भएपछि नेपालका धेरै सिमेन्ट कारखानाहरूको दुर्दशा नेपालीहरूले देखेका छन् । हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखानाजस्ता देशका ठुला सिमेन्ट कारखानाहरूसमेत आर्थिक सङ्कटमा पर्दै गएको बारे धेरै नेपालीहरू जानकार छन् । हुन त नेपाल सरकारले राज्यको स्वामित्वमा रहेका सबैजसो कल कारखानाहरू निजीकरण गर्नु नै मुख्य समस्या हो ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू देशको अर्थतन्त्रमै हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्य लिएर विभिन्न देशमा लगानीको बहानामा भित्रिन्छन् । उनीहरू लगानीको धेरै गुणा नाफा खोज्नेमात्र होइनन् राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई नै हातमा लिने कोसिस गर्छन् र त्यस देशको राजनीतिमा क्रमशः हस्तक्षेप गर्छन् । ठुला पुँजीपतिहरूले नेपालको विकास र नेपालीहरूलाई रोजगारी दिने भन्ने उद्देश्यले लगानी गर्ने होइनन्, उनीहरू अरू ठाउँमा भन्दा बढी सजिलै बढी नाफा पाउने र नाफाबाट कमाएको रकम सहजै आफ्नो देशमा लान सक्ने वातावरण भएमात्रै लगानी गर्न तयार हुन्छन् ।
नेपालको जलविद्युत्प्रति धेरैको आकर्षण बढ्ने सम्भावना छ । अहिले लगानीको लागि खुला गरिएकामध्ये ३२ वटा जलविद्युत् योजनाहरू मात्रै छन् तर ठूलो परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादनपछि बजारको सुनिश्चितता उनीहरूको मुख्य सरोकारको विषय हुन्छ । भारत नेपालको विद्युत् बिक्री गर्ने मुख्य बजार हो । तर, भारतले नेपालका ठुल ठुला नदीहरू एक एक गरी आप्mनो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । बाँकी नदीहरू पनि अरू देशले विद्युत्मा लगानी नगरोस् भनेर भारतको लगानी रहेको बाहेक विद्युत् खरिद नगर्ने कार्यविधि नै बनाइसकेको छ । त्यो नेपालको नदीनालालाई ध्यानमा राखेर बनाइएको कार्यविधि हो ।
नेपालको बजारमाथि एकाधिकार जमाइरहेको भारत स्वयं नेपालमा अन्य कुनै पनि देशको लगानी आएको चाहँदैन । भारतको अनुमतिविना कुनै पनि देश नेपालभित्र नछिरोस् भन्ने भारतीय शासकवर्गको चाहना हो । बरु, भारतीय ठुल्ठुला कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न आउन सक्छन् । नेपाल भारत खुला सिमाना भएको कारण भारतीय लगानीकर्ताहरू बढी आकर्षित हुनसक्छन् । नेपालको कमजोर सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न पनि उनीहरू लगानीको नाउँमा नेपाल पस्ने सम्भावना छ ।
लगानी सम्मेलनमा धेरै लगानीकर्ताहरू आए भनेर खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । हाम्रो स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी प्रशस्त नाफा लिन आउने हुन् । देशको अर्थतन्त्र पाइला पाइला गरी विदेशी कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा जानेछन् । अर्थतन्त्र जसको हातमा हुन्छ, देशको राजनीति उसको नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुन्न । यस अर्थमा विदेशी लगानी भित्याउने नाउँमा लगानी सम्मेलन कतै नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रमाथि विदेशी हस्तक्षेपको निम्ति आमन्त्रण गरेको सरह त हुने होइन ? यसबारे सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ ।