सन्तुलित विकास आवश्यक

आजसम्म बनेका सरकारहरूले निमुखा, असहाय तथा श्रमजीवीवर्गको निम्ति के गरे भन्ने प्रश्न गाउँ–ठाउँ र बस्ती बस्तीका जनताले उठाउन थालेका छन् । प्रत्येक पटकको सरकार गठन गर्दा र सरकार गठनको अघि पछि विकास र समृद्धिको निम्ति राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ भन्ने शासक दलका नेताहरू नै अस्थिर सरकारका कारक बन्छन् र सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा अभ्यस्त हुन्छन् । राजनीतिक अस्थिरताले एकातिर विकास योजना अघि बढाउन सकेन भने अर्काेतिर विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको प्रभावले नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । यहीँ कारण नेपालमा बेरोजगारी समस्या बढेको छ ।
गाउँ–ठाउँसम्म विकास नपुगेको हुँदा स्थानीय जनताले रोजगारीको अवसर पाएनन् । जनताले योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको पारिश्रमिक पाएनन् । श्रमजीवीवर्गप्रति सरकारको कुनै योजना नभएपछि जनताले कसरी काम पाउँछन् ? कामै नपाएपछि जनताको नाना, दाना र छानाको राम्रो व्यवस्था कसरी हुन्छ ? त्यसकारण, नेमकिपाले सन्तुलित विकासमा जोड दिँदै आएको हो । देशमा जलस्रोतको अपार भण्डार छ । जलस्रोतलाई सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनमा लगाएर कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान गएन । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न आवश्यक उद्योग खोल्ने काममा पनि सरकार लागेन । कति उद्योगहरू अझै बन्द छन्† कति उद्योगहरूको स्थिति दयनीय छ । सरकारले गत वर्ष नै बन्द भएका विभिन्न उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारी त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएन । के यो सरकारको कमजोरी होइन ? बेवास्ता होइन ?
देशको संविधानमा आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा मावि (कक्षा १२) सम्म निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । देशभरका सबै नागरिकले कक्षा ८ सम्म पढ्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाबारे सरकारले अभियान चलाएको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १२ कक्षासम्म पनि निःशुल्कको बन्दोबस्त गरिएको छैन । संविधान बनेको एक दशक हुन लाग्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शिक्षा व्यवस्थापन भएन । माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई पथप्रदर्शक मान्ने सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई किन बेवास्ता गर्दै छन् ? स्थापना गरिएका नर्सिङ तथा अन्य कलेजहरू किन बन्द हुन्छन् ? विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू १० वर्षपछि किन आधा पनि पढ्दैनन् ?
कृषिप्रधान देशमा खाद्यान्नको आयात भइरहेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन । कृषि औजारहरू सस्तो र सुलभ ढङ्गले गाउँ बस्तीमा पु¥याउन सकिएको छैन । सिँचाइको बन्दोबस्त पर्याप्त छैन । समयमा रासायनिक मल पुग्दैन । स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने नेमकिपाको मागप्रति सरकारको ध्यान गएको छैन । सरकारबाट प्राप्त हुने कृषि अनुदान कृषककहाँ पुग्दैन । कृषकहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य पाउँदैनन् । बिचौलियाहरूको हालीमुहाली हुन्छ र उपभोक्ताले महँगोमा सामान किन्न बाध्य हुन्छ । उत्पादित सामान पनि नबिकेर सडकमा फाल्नुपर्ने स्थिति छ । उखु कृषकले उखुको मूल्य पाउँदैनन्† दूधको भुक्तानी हुँदैन । अनि कसरी देश आत्मनिर्भर हुन्छ ? जनता कसरी सुखी हुन्छन् ?
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । देशलाई गठबन्धनको राजनीतितर्फ धकेलिरहेको छ । सरकार गठन प्रक्रियामा नै शासक दलका नेताहरूको अधिकांश समय खर्च भइरहेको छ । देश विकासको निम्ति गर्नुपर्ने समय भागबन्डामा अल्झिरहेको छ । समाजवाद नै समृद्ध देश र सुखी नेपाली हो भनी बखान गर्ने ठुला दलका नेताहरू त्यसको लागि बाटो तयार गर्दैनन्† पूर्वाधार तयार गर्दैनन् । कम्युनिस्ट र समाजवादी दलको बखान गर्ने सत्ता समीकरणमा रहेका कम्युनिस्ट नेताहरूमा खोइ कम्युनिस्ट आचरण ? माक्र्सवाद–लेनिनवाद पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने ती दलका नेताहरू व्यवहारमा ल्याउने प्रयत्न गर्दैनन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेकोमा गर्व गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरूले देश बनाउने मार्गचित्र कोर्नुपर्दैन ? कम्युनिस्टको सरकारले देश र जनताको लागि काम गरेको अनुभूति जनतालाई दिनुपर्दैन ? के सरकारको नेतृत्व गर्दैमा यहाँ परिवर्तन हुन्छ ? देश समृद्ध र जनता सुखी हुन्छन् ?