भर्खरै :

अमेरिकी प्रजातन्त्रको सीमा र कमजोरी

अमेरिकी प्रजातन्त्रको सीमा र कमजोरी

ख) अमेरिकी प्रजातन्त्रको दोहोरो मापदण्ड
मानवअधिकार, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रजस्ता मूल्यबारे संरा अमेरिकाले निकै कुरा गर्ने गर्छ । अमेरिकाले आफूलाई प्रजातन्त्रको रक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छ । तर, प्रजातन्त्रको रक्षकको रूपमा संरा अमेरिकाको छवि निकै पाखण्डीपूर्ण छ । कुनै पनि देशको कथित प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले संरा अमेरिकी स्वार्थमा तलमाथि पारे संरा अमेरिका लाजै नमानी त्यहाँको प्रजातन्त्रको विरोधमा उभिन्छ । अमेरिकी प्रजातन्त्रबारे दोहोरो मापदण्ड सडक राजनीति र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति उसको व्यवहारमा प्रस्ट अभिव्यक्त हुने गरेको छ । प्रथमतः संरा अमेरिकाले सडक राजनीतिप्रति दोहोरो मापदण्ड राख्ने गर्छ । लामो समयदेखि प्रजातन्त्रको वकालत गर्दै आएको अमेरिकामा अमेरिकी मतदाताले मतदान गर्दा तर्कपूर्ण लेखाजोखा गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । निर्वाचनका उम्मेदवारले पनि चुनावका नियम मान्ने र निर्वाचन परिणाम स्वीकार्ने विश्वास गरिएको हुन्छ । तर, सन् २०२० मा संरा अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा भएको घटनाले अमेरिकी प्रजातन्त्रका पक्षधरलाई हिस्स बनाएको छ । ‘नियमसङ्गत चुनाव’ बारे उनीहरूको विवेकपूर्ण पूर्वानुमान वास्तविकतामा उल्टोपाल्टो भएको छ । चुनावमा हार स्वीकार्न नमानेर ट्रम्पले डेमोक्रेटिक पार्टीले मतगणनामा धाँधली गरेको आरोप लगाए । उनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी मानिसहरूलाई सडकमा उत्रन उक्साए । ट्रम्पका समर्थकहरू आवेशमा संसद् भवनतिर हानिए । त्यहाँ चुनावी परिणामको प्रमाणीकरण गर्ने संसद् बैठक उनीहरूले बिथोले । भद्र र विवेकवान् ठानिएको अमेरिकी प्रजातन्त्र हिंसात्मक सडक राजनीतिमा बदलियो । के संरा अमेरिकाले आधुनिक प्रजातन्त्रको सडक राजनीतिलाई पनि समर्थन गर्छ ? यसको प्रस्ट उत्तर दिन जो कोहीलाई असजिलो लाग्नेछ ।
ट्युनिसियामा भएको ‘ज्यास्मिन क्रान्ति’ बाट सुरु भएको ‘अरबी वसन्त’ ले मध्यपूर्वमा उथलपुथल निम्त्यायो । त्यहाँदेखि युक्रेनमा चर्केको राजनीतिक सङ्कटसम्म आइपुग्दा अमेरिकी नेताहरू ती आधुनिक देशहरूको प्रजातान्त्रीकरणप्रति ‘निकै चिन्तित’ भएको देखिन्छ । चीनको हङकङमा बाह्य शक्तिको सहायता प्राप्त पृथकतावादीहरूले संसद् भवनमाथि हमला गर्ने, प्रहरी र सोझासीधा जनतामाथि प्रहार, कुटपिट गर्ने र हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रमा केन्द्रीय जनसरकारको सम्पर्क कार्यालयको भवन कब्जा गर्नेजस्ता उपद्र्याहा गतिविधि गरे । उनीहरूले खुलमखुला ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ को आधारभूत पक्षलाई नै चुनौती दिए । केही अमेरिकी नेताहरू यस्तो अवस्था देखेर खुसीले नाचे । उनीहरूले हङकङमा पृथकतावादीका उपद्रवलाई ‘हेर्नैपर्ने सुन्दर दृश्य’ समेत भने । संरा अमेरिकी संसद्मा हङकङका उपद््रयाहाहरूलाई जोगाउन एउटा विधेयक नै प्रस्तुत भयो । अमेरिकाको यस्तो कदमप्रति चिनियाँ जनतालाई चित्त बुझेको छैन । चिनियाँ कूटनीतिक अधिकारीहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् । हङकङमा भएको उपद्रव र जङ्गली सडक राजनीतिको रक्षा गर्न हङकङको मुद्दाबारे सुन्न अमेरिकी संसद्मा अराजक तत्वका मुख्य मान्छेहरूलाई बोलाएर जालसाजी गरियो । विदेशको सडक राजनीतिबारे अमेरिकी नेताहरूका शब्द र कामले उनीहरू सडकमा त्यस्ता गतिविधिको पक्षधर रहेको देखाएको छ । सडकका त्यस्ता गतिविधिलाई नै उनीहरूले प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र अभ्यास ठानेको देखियो ।
विडम्बनाको कुरा के हो भने हालैका वर्षमा संरा अमेरिकामा भएका सडक गतिविधिलाई भने त्यहाँको सरकारले निर्ममतापूर्वक दबाउने गरेको छ । वित्तीय सङ्कटको कारण विपन्न अमेरिकी जनताले सामाजिक न्यायविरुद्ध चर्को आवाज उठाइरहेका छन् । धनी र गरिबबिचको फराकिलो दूरीको विरोध गर्दै उनीहरूले ‘वालस्ट्रिट कब्जा’ आन्दोलन थाले । अमेरिकी नेताहरूले त्यो आन्दोलनलाई ‘भिड’ भनी बदनाम गरे । अमेरिकी प्रहरीले विभिन्न हिंसात्मक तरिकाबाट आन्दोलनकारीमाथि दमन गरे । जर्ज फ्लोयड नामका एक जना काला वर्णका अमेरिकी नागरिकलाई २० डलरको एउटा नक्कली पैसा प्रयोग गरेको बहानामा गोरा प्रहरी अधिकारीहरूले निर्ममतापूर्वक हत्या गरे । जातिवादको यो सामाजिक रोगको विरोधमा अमेरिकी जनताले सडकमा प्रदर्शन गरे । जवाफमा अमेरिकी नेताहरूले सडक प्रदर्शनलाई ‘उपद्रव’ को संज्ञा दिएर भत्र्सना गरे । ट्रम्पको पराजयबाट असन्तुष्ट केही मानिसले संसद् भवन कब्जा गर्दा पेलोसीजस्ता नेताहरूले बिनासङ्कोच ‘हिंसात्मक सङ्घर्ष’ र ‘विद्रोह’ भनिदिए ।
सडक राजनीतिबारे संरा अमेरिकाले दोहोरो मापदण्ड राख्ने गरेको छ ः एकातिर, संरा अमेरिकाले अरू देशहरूमा सडक राजनीतिलाई बढावा दिन विपक्षसँग गोप्य सम्बन्ध राख्नुका साथै आफू अनुकूल प्रयोग पनि गर्छ । उनीहरूमार्फत ती देशमा हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनको निम्ति संरा अमेरिकाले मद्दत गर्ने गर्छ । अर्कोतिर, आफ्नै नागरिकलाई भने अमेरिकी सरकारले जबरजस्ती दमन गर्दै आएको छ । संरा अमेरिकाले सडक आन्दोलनप्रति घरभित्र एउटा व्यवहार र घरबाहिर अर्को व्यवहार गर्दै आएको छ । यसले अमेरिकी प्रजातन्त्रको दोहोरो चरित्र प्रस्ट पारेको छ ।
दोस्रो, संरा अमेरिकामा प्रेस स्वतन्त्रताले पनि अमेरिकी प्रजातन्त्रको दोहोरो मापदण्ड उजागर गर्छ । सञ्चारमाध्यमले सामाजिक घटनाक्रमलाई वस्तुगतरूपमा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । स्वस्थ राजनीति प्रवद्र्धन गर्न सञ्चारमाध्यमले निष्पक्षरूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । तथापि, प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले अमेरिकालाई अनुकूल नभएका सूचनामाथि रोक लगाउने दोहोरो व्यवहार गर्दै आएको छ । त्यसो गर्दा जनमतलाई प्रस्टतः गलत दिशातिर डो¥याउने गरेको छ । अमेरिकी प्रजातन्त्रका पक्षधरहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्यलाई जोड दिए पनि वा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमको निष्पक्षता एवम् वस्तुनिष्ठताको वकालत गरे पनि अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले उस्तै खालका विषयमा समाचार लेख्दा फरक – फरक मान्यता अङ्गीकार गर्ने गरेका छन् । उदाहरणको लागि अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले कोही गोरा नागरिक बेपत्ता भएको घटनालाई धेरै दिनसम्म प्रचार गर्ने गर्छन् । तर, कोही अल्पसङ्ख्यक समूहको व्यक्ति बेपत्ता भए त्यसप्रकारको प्राथमिकता दिइँदैन ।
सन् २०१९ मा हङकङमा उपद्रव चर्किँदा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले प्रस्टतः आफ्ना क्यामेरा प्रहरीतिर तेस्र्याउने गर्थे र प्रहरी तथा नागरिकमाथि हङकङका उपद्र्याहाहरूले गरेको हमलाप्रति उनीहरूले आँखा चिम्लिएका हुन्थे । हङकङमा ‘प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमाथि हिंसात्मक दमन’ भएको भन्दै हङकङ प्रहरीको छवि नकारात्मक बनाउन उपद्र्याहाहरूले त्यस्ता हमला गर्थे । सन् २०१९ मा कोभिड–१९ को महामारी फैलिँदा संरा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई निसङ्कोच ‘चिनियाँ भाइरस’ को नामकरण गरेका थिए । उनीहरूले चिनियाँ अमेरिकीहरूविरुद्ध घृणापूर्ण शब्द र काम गरेर उत्तेजना फैलाएका थिए । महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा संरा अमेरिकाको कमजोर प्रस्तुतिलाई बेवास्ता गर्दै ‘ब्लुमवर्ग’ ले तथाकथित ‘कोभिड सामना वर्णानुक्रम’ प्रकाशित गरेको थियो । त्यो वर्णानुक्रममा महामारी नियन्त्रणमा संरा अमेरिकालाई सबभन्दा माथि राखिएको थियो । प्रेस स्वतन्त्रताबारे यस्तो दोहोरो मापदण्ड आधुनिक प्रजातान्त्रिक समाजको लागि न्यूनतम साझा बुझाइ र आचारसंहिताविपरीत छ । यसले राजनीतिक स्वार्थ र अभिप्रायबाट परिचालित अमेरिकी सञ्चारमाध्यम उनीहरूले दाबी गरेजस्तै निष्पक्ष र वस्तुगत नभएको देखाएको छ ।

ग) पैसाको प्रभावमा चल्ने अमेरिकी प्रजातन्त्र
अमेरिकी प्रजातन्त्रका पक्षधरहरू सामान्यतः स्वतन्त्र निर्वाचनलाई अमेरिकी प्रजातन्त्रको गौरव र सकारात्मक पक्षको रूपमा व्याख्या गर्छन् । उनीहरू निर्वाचनले जनतालाई स्वतन्त्ररूपमा आफ्ना राजनीतिक प्रतिनिधि चुन्ने र सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने जनताको समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने मान्यता राख्छन् । चुनाव जित्न चाहने उम्मेदवारले आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्दै जनतासमक्ष आफ्ना विचार विस्तृतरूपमा राख्ने गर्छन् । त्यसको आधारमा मतदाताले उम्मेदवारको क्षमता एवम् शासन गर्ने प्रस्तावको लेखाजोखा गरेर मतदान गर्छन् ।
तर, पैसाले चल्ने अमेरिकी प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्र चुनाव खोक्रो कुरामात्र हो । संरा अमेरिकी चुनावमा चुनावको तयारी र त्यसपछिको अवधिमा आर्थिक चन्दा अपरिहार्य हुन्छ । सञ्चारमाध्यममा चुनाव प्रचार, कार्यकर्ताको खर्च र प्रचार अभियानको लागि आवश्यक पर्ने खर्च सबै उम्मेदवारले व्यहोर्नुपर्छ । चुनाव अभियान जति लामो हुन्छ, त्यत्ति नै चुनाव खर्च बढ्छ । उदाहरणको लागि, सन् २००४ मा संरा अमेरिकाको चुनाव खर्च झन्डै ४ अर्ब अमेरिकी डलर, सन् २००८ मा ५ अर्ब अमेरिकी डलर, सन् २०१२ मा ६ अर्ब अमेरिकी डलर, सन् २०१६ मा ७ अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०२० मा १४ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो । यो तथ्याङ्कले समकालीन अमेरिकी प्रजातन्त्रको पैसासँगको निकट सम्बन्ध प्रस्ट पार्छ । ‘स्वतन्त्र चुनाव’ उम्मेदवारको खल्तीमा भएको पैसामा निर्भर रहन्छ । यसले अमेरिकी राजनीतिको परिचालनलाई आकार दिने गरेको छ ।
राजनीतिक नेताहरूलाई चन्दा दिने विषयमा कुनै रोकटोक र सीमा नभएपछि अमेरिकी राजनीति अझ बढी पैसाले चल्न थालेको छ । पहिले संरा अमेरिकामा चन्दाको स्रोत र त्यस्ता चन्दाको प्रयोगमा कडाइ थियो । केही राजनीतिक नेताहरू चुनावमा स्वार्थ समूहको संलग्नताले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउनेबारे सचेत थिए । त्यही भएर निजी क्षेत्रबाट राजनीतिक दललाई चन्दा दिन निषेध गरिएको थियो । सन् १९०७ मा संरा अमेरिकाले टिम्यान ऐन, १९०७ लागु गरेर कानुनी व्यक्ति (संस्था) लाई सङ्घीय चुनावमा प्रत्यक्ष राजनीतिक चन्दा दिन निषेध गरेको थियो । ‘वाटरगेट’ काण्डपछि सङ्घीय चुनाव अभियान कानुन, १९७४ मा धेरै कुरा थपियो । प्रथमतः प्रत्येक उम्मेदवारलाई व्यक्तिले दिने चन्दा १ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुन नहुने र उम्मेदवार, राजनीतिक दल एवम् राजनीतिक कार्यसमितिको लागि वार्षिक चन्दा २५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुन नहुने उक्त कानुनमा उल्लेख छ ।
दोस्रो, कम्पनीहरूको समूहले चन्दा उठाउन राजनीतिक कार्यसमिति गठन गर्न सक्छन् । दुईदलीय चुनावी अभियान ऐन, २००२ ले स्थानीय र आमनिर्वाचन दुवैका हरेक उम्मेदवारलाई व्यक्तिले दिने चन्दा २ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुन नहुने र हरेक राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिलाई व्यक्तिले बढीमा २५ हजार अमेरिकी डलरमात्र चन्दा दिन सक्ने सीमा तोक्यो । हालैका वर्षमा संरा अमेरिकाले राजनीतिक चन्दामाथि यस्तो सीमा हटाएको छ । राजनीतिक चन्दामा सीमा राख्नु वाक् स्वतन्त्रतामा निषेध गर्ने बाटो हुनसक्ने भएकोले यस्ता सीमा हटाइएको हो । उदाहरणको लागि सन् २०१० मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कम्पनी र ट्रेड युनियनहरूले राजनीतिक पार्टी तथा समितिलाई बिनारोकतोक चन्दा दिन सक्ने फैसला गरेको थियो । सन् २०१४ मा सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय चुनावका उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई चुनावी अभियानमा समर्थन गर्ने व्यक्तिले दिन सक्ने अधिकतम चन्दाको सीमा हटायो । चन्दामाथिको रोक हटाइँदा पैसा र राजनीतिको सम्बन्ध जोड्न सहज भएको छ । त्यसो गर्दा स्वार्थ समूहले वैधानिकरूपमै प्रजातान्त्रिक चुनावमा हस्तक्षेप गर्ने बाटो खुल्यो ।
पैसाले चल्ने अमेरिकी प्रजातन्त्रले मतदाताको हितलाई कमजोर बनायो । चीनमा एउटा भनाइ छ, ‘यदि तिमीले घुस लिए घुस दिनेको ‘पाप’ पनि खेप्नुपर्छ ।’ स्वार्थ समूहले स्थापित गरेको ‘राजनीतिक सहमति’ को रक्षा गर्न निर्वाचित उम्मेदवारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा स्वार्थ समूहको सेवा गर्ने गर्छ । यो कुरा निम्न पक्षमा देखिन्छ : पहिलो, चन्दाअनुसारको पुरस्कार । निर्वाचित प्रतिनिधिले व्यक्तिगत नियुक्तिमार्फत स्वार्थ समूहको काम गरिदिन्छ । उदाहरणको लागि, राष्ट्रपति पदभार ग्रहण गरेपछि ओबामाले आफ्नो चुनावी अभियानमा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई राजदूत पदमा नियुक्त गरेका थिए । दोस्रो, नीतिगत लाभ । निर्वाचित प्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गरेपछि स्वार्थ समूहअनुकूल नीति लागु गर्छ । संरा अमेरिकी संविधानले नागरिकलाई हतियार किन्ने र बोक्ने अधिकार दिन्छ । बन्दुक नियन्त्रणको लागि खुकुलो नीतिको कारण संरा अमेरिका संसारमा सबभन्दा धेरै बन्दुक भएका मानिसको देश बनेको छ । संरा अमेरिकाका सबै राष्ट्रपतिहरूले बन्दुक हिंसाबाट मारिने र घाइते हुनेहरूप्रति गहिरो दुःख पोख्नुबाहेक हिंसा नियन्त्रणको लागि केही गरेका छैनन् । त्यस्ता घटना बारम्बार हुने गरेको छ । अमेरिकाको राष्ट्रिय राइफल सङ्गठनले ट्रम्पलाई चुनाव जित्न ३ करोड अमेरिकी डलर चन्दा दिएको थियो । त्यही भएर ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि सरकारले बन्दुक नियन्त्रण नगर्ने विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । राजनीतिक चन्दालाई वैधता दिँदा नीति निर्माणमा पुँजीपतिवर्गलाई ‘खुला’ हस्तक्षेप गर्ने बाटो चौडा भएको छ । पुँजीपतिवर्गले राजनीतिक दललाई चन्दा दिन विशेष रुचि राख्ने गरेका छन् । चुनावमा जनताको मतले जितेको जस्तो देखिए पनि खासमा चुनावको जित–हार स्वार्थ समूहको हातमा रहने गरेको छ । स्वार्थ समूह र मतदाताका स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा निर्वाचन प्रतिनिधि अन्योलमा पर्ने गर्छ र मतदातालाई धोका हुने गरेको छ ।
पैसाले राजनीतिलाई अपहरण गर्छ । पुँजीले जनताको मतलाई अन्यत्र मोड्छ । अमेरिकी प्रजातान्त्रिक चुनाव त्यस्तो कुस्तीको खाल हो जहाँ पुँजीपतिवर्गको शक्तिको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अमेरिकी प्रजातान्त्रिक राजनीति क्रमशः ‘पैसा बोल्ने’ राजनीति बनेको छ ।

घ) औपचारिकतामा सीमित अमेरिकी प्रजातन्त्र
प्रजातन्त्रका सबै अवस्था पूरा गर्न जटिल प्रणालीको आवश्यकता हुन्छ । जब त्यो प्रणाली नै प्रजातन्त्र असफल हुनुको कारण बन्छ, तब प्रजातन्त्र औपचारिकतामा मात्र सीमित रहन्छ । अमेरिकी प्रजातन्त्रका विशेषताहरू लत्याएर त्यो प्रणालीले प्रजातन्त्रलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राखेको छ ।
एकातिर, अमेरिकी चुनावमा इलेक्ट्रोल कलेज प्रणालीले संरा अमेरिकी चुनावलाई दीर्घकालीन हिसाबमा औपचारिकतामा सीमित बनाएको छ । इलेक्ट्रोल चुनाव प्रणाली संरा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा लागु हुन्छ । अमेरिकी संविधान बन्दा ठूला र साना राज्यबिच सम्झौताको परिणामस्वरूप त्यस्तो चुनावी प्रणाली बनेको थियो । यो प्रणालीअन्तर्गत कुनै पनि राज्यका बहुमत मतदाताको कोही पनि उम्मेदवारले समर्थन पाउने कुराले त्यो उम्मेदवारले त्यो राज्यबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने इलेक्ट्रोलहरूको मत पाउने वा नपाउने कुराको निर्धारण हुन्छ । सरल शब्दमा भन्दा इलेक्ट्रोल कलेज प्रणालीलाई सारमा ‘जित्नेले सबथोक लाने’ प्रणाली भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
इलेक्ट्रोल कलेज प्रणालीको कारण संरा अमेरिकामा धेरै पटक बालिग मताधिकार प्रयोग गर्ने मतदाताबाट उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त नगर्दा पनि राष्ट्रपति चुनावमा विजय हासिल गरेका छन् । सन् १८६० मा अब्राहम लिङ्कनले कुल मतदाताको आधाभन्दा कम मत प्राप्त गरेका थिए । तर, इलेक्ट्रोल कलेजको चुनावी प्रणालीको आधारमा उनी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए । सन् १९१२ मा उद्रो वुडरो विल्सन पनि आफ्ना प्रतिस्पर्धीको तुलनामा झन्डै दस लाख मतले पछि परे पनि त्यही प्रणालीको आधारमा उनी राष्ट्रपति बने । अल्बर्ट गोरले जर्ज डब्ल्यु बुशको तुलनामा ५ लाख ३० हजार बढी मत प्राप्त गरे पनि चुनाव भने बुशले नै जितेका थिए । प्रमुख राज्यहरूको मतको आधारमा उनी चुनाव जित्न सफल भए । सन् २०१६ मा हिलारी क्लिन्टनले ट्रम्पले भन्दा २९ लाख बढी मत प्राप्त गरेकी थिइन् । तर, पनि क्लिन्टन पराजित भइन् । कहिले यता, कहिले उता मत दिने प्रमुख राज्यहरू (स्वीङ स्टेट) ले ती राज्यमा कुन उम्मेदवारलाई जिताउने र हराउने भन्ने निधो गर्छन् । त्यस्ता अलमलमा परेका राज्यहरूले कुन उम्मेदवारले २७० भन्दा बढी इलेक्ट्रोल मत हासिल गर्छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष निर्धारण गर्छन् । त्यही भएर दुई दलका उम्मेदवारले सामान्यतः आफ्नो अधिकांश समय त्यस्ता कहिले यता र कहिले उता गर्ने राज्यहरूमा लगाउँछ । ती राज्यले नै चुनावको अन्तिम परिणामको निर्धारण गर्ने गर्छन् ।
प्रजातन्त्रको सबभन्दा आधारभूत पक्ष भनेको प्रजातन्त्र र समानता हुन् । तर, इलेक्ट्रोल कलेज प्रणालीले खासमा प्रजातन्त्र र समानताको सिद्धान्तको लामो समयदेखि उल्लङ्घन गर्दै आएको छ । एकातिर, चुनावको प्रभावकारिता राज्यअनुसार फरक – फरक हुन्छ । इलेक्ट्रोल कलेज प्रणाली सङ्घीय प्रणाली कायम राख्न बनाइएको व्यवस्था हो । इलेक्ट्रोल कलेज प्रणाली समग्रमा साना राज्यहरूको पक्षमा हुन्छ । यसले केही ठूला राज्यलाई भने विभेद गरेको हुन्छ । अर्कोतिर, फरक फरक राज्यमा मतदाताको मतको भार पनि फरक फरक हुन्छ । त्यसले पनि केही मतदातामाथि विभेद भएको देखिन्छ । मतदानको लागि योग्य मानिएका हरेक व्यक्तिलाई समान मान्नुपर्छ । त्यसकारण, उनीहरूले हाल्ने मतको समान महत्व हुनुपर्छ ।
संरा अमेरिकामा बालिग मताधिकारको व्यवस्था भए पनि के त्यहाँ मतको भार ‘एक व्यक्ति, एक मत’ को प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार छ ? के इलेक्ट्रोल कलेज प्रणाली ‘अल्पमत बहुमतको मातहत हुने’ सिद्धान्तअनुसार छ ? फरक – फरक राज्यको इलेक्ट्रोल मतले फरक – फरक ढङ्गले मतदाताको चाहना अभिव्यक्त गरेको हुन्छ । इलेक्ट्रोल मतको आधारमा मात्र देशभरका जनताको चाहनालाई सही ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न गा¥हो छ । यस्तो परिस्थितिमा के विजेता उम्मेदवारले वास्तवमै जनताको मत पाएको मान्न सकिन्छ ? सहज उत्तर– सकिन्न ।
अर्कोतिर, अमेरिकी राजनीति लामो समयदेखि मुट्ठीभर शासकवर्गको नियन्त्रणमा छ । त्यसले पनि अमेरिकी प्रजातन्त्र औपचारिकतामा सीमित भएको देखिन्छ । अमेरिकी प्रजातन्त्रका पक्षधरहरू अमेरिकाले लागु गरेको बालिग मताधिकारको व्यवस्थाप्रति गौरव गर्ने गर्छन् । उनीहरू स्तरीय चुनावी प्रक्रियाले न्यायका आवश्यकता सुनिश्चित गर्नुका साथै चुनावमा सबैको समान अवसर प्रदान गर्नेमा विश्वास गर्छन् । बालिग मताधिकार प्रणालीले सबै मतदाताले स्वतन्त्ररूपमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र ती प्रतिनिधिले नै सार्वजनिक निकायहरू सञ्चालन गर्ने विश्वास गरिन्छ । तर, सर्वसाधारण मानिसले चुनावी अभियानमा हुने ठूलो खर्च व्यहोर्न सक्दैनन् । किनभने, उनीहरूले थोरैमात्र चन्दा उठाउन सक्छन् । अमेरिकी प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सहभागी बन्न धेरै पैसाको आवश्यकता पर्छ । यही नै सर्वसाधारण जनताको निम्ति अदृश्य तगारो हुने गरेको छ । त्यही भएर चुनावमा मतदान गर्नेबाहेक बहुमत सर्वसाधारण अमेरिकी जनतालाई अमेरिकी प्रजातन्त्रमा सामेल हुन निकै कठिन हुने गर्छ । धनीमानीहरूको मद्दत पाएका केही राजनीतिक शासकहरू मात्र पार्टीबाट चुनावको लागि मनोनयनमा पर्ने गरेका हुन्छन् । त्यही भएर अमेरिकी राजनीति लामो समयदेखि सीमित परिवार जस्तै, रुजवेल्ट परिवार र बुश परिवारको हातमा कैद छ । अमेरिकी प्रजातन्त्र केही राजनीतिक शासकको लागि शक्तिको खेलसिवाय केही पनि होइन । समयक्रममा सर्वसाधारण जनतामा चुनावप्रति उत्साह कम हुँदै जान्छ । किनभने, उनीहरूले आफ्नो मतले शासकहरूको मुट्ठीमा कैद अमेरिकी राजनीतिमा प्रभाव परिवर्तन गर्न सम्भव नभएको बुझ्दै जान्छन् ।
सारांश
आजको विश्वमा प्रजातन्त्र भनेको साझा मानवीय मूल्य हो । तथापि, मूल्यप्रतिको सर्वसहमतिको अर्थ यो मूल्य एकै तरिकाबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । अमेरिकी प्रजातन्त्रसँगै विभिन्न देशका प्रजातन्त्रका ढाँचाले राजनीतिक उपलब्धि अझ समृद्ध बनाएको छ । कुनै पनि देशमा प्रजातन्त्रको प्रगतिको लागि विदेशी सभ्यताका सकारात्मक पक्षबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ र त्यस्ता सिकाइलाई आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थितिमा एकाकार गर्नुपर्छ । त्यसकारण, कुनै पनि देशले अर्को देशको प्रजातन्त्रमाथि औँला तेर्साउनु ठीक होइन न त कुनै पनि देशलाई प्रजातन्त्र निर्यात गर्ने अधिकार नै छ । तर, संरा अमेरिकासँग आफ्नो प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई लिएर भ्रमपूर्ण आत्मविश्वास छ । शासकहरू अमेरिकी प्रजातन्त्र नै सबैलाई उपयुक्त हुने प्रणाली भएको ठान्छन् । संरा अमेरिका संसारभर प्रजातन्त्रबारे उपदेश दिँदै हिँड्छ र जबरजस्ती आफूले भनेजस्तो प्रजातान्त्रिक ढाँचा अँगाल्न लगाउँछ । यस्ता प्रयास पक्कै पनि अरू देशबाट बहिष्कृत हुन्छ किनभने संसारमा एकैथरी मात्र प्रजातन्त्र भएको वा हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ नै अप्रजातान्त्रिक वा प्रजातन्त्रविरोधी हो ।
विगतका अनुभवले संरा अमेरिकाले केही क्षेत्रमा प्रजातन्त्र निर्यात गर्न खोज्दा त्यहाँ समृद्धि र विकास ल्याउनुभन्दा नयाँ मानवीय सङ्कट सिर्जना भएको देखाएको छ । त्यसबाट संरा अमेरिकालाई कत्ति पनि लज्जाबोध भएको छैन । बरु, तथाकथित प्रजातन्त्र सम्मेलनको नाममा आफ्ना पक्षधर केही राज्य र क्षेत्रलाई एक ठाउँमा भेला गरेर आफ्नो घरभित्रको दुई दलबिचको झगडालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष ल्याएको छ । संरा अमेरिकाले प्रजातन्त्रको परिभाषा गर्ने अधिकारमा आफ्नो एकाधिकार जमाउने प्रयासस्वरूप ‘प्रजातन्त्र सम्मेलन’ को आयोजना गरेको हो । प्रजातन्त्रको विषयमा संरा अमेरिका आफू न्यायाधीश बन्न चाहन्छ, उसले प्रजातन्त्रको नाम अघि सारेर एउटा गुट बनाउन चाहन्छ र अमेरिकी स्वार्थ एवम् विचारधारामा आधारित विश्व व्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्छ । वास्तवमा तथाकथित प्रजातन्त्र सम्मेलन सफल हुने कुनै आधार छैन किनभने अमेरिकी प्रजातन्त्रका सीमा र व्यावहारिक कमजोरी उजागर भइसकेका छन् । त्यसप्रतिको आकर्षण र उत्प्रेरणा क्रमशः क्षीण बन्दै गएको छ । आज धेरैभन्दा धेरै देश र जनता अमेरिकी प्रजातन्त्रप्रति सचेत बन्दै छन् । त्यसले अमेरिकी प्रजातन्त्रप्रति सकारात्मक प्रभाव पारेको छैन । सबै देशका जनताले आफ्नो परिस्थितिअनुसार प्रजातन्त्रको स्वतन्त्र विकास गर्न सक्छन् । आ–आफ्नो राजनीतिक विवेकलाई समृद्ध बनाउनुका साथै राजनीतिक उपलब्धिको विविधतालाई अझ शक्तिशाली बनाउन सक्छन् ।

नेपाली अनुवाद : सुमन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *