“खानेपानी वितरणको जिम्मेवारी क्रमशः स्थानीय तहलाई दिँदै जानुपर्छ”

हामीलाई थाहा छ, पानीबिना जीवन सम्भव छैन । संसारमा अरु धेरैको विकल्प भए पनि खानेपानीको विकल्प अहिलेसम्म भेटिएको छैन । जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खानेपानीजस्तो महत्वपूर्ण वस्तुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अहिले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा छ । लाखौँ उपत्यकावासी जनताको लागि खानेपानी व्यवस्थापन कम चुनौतीपूर्ण छैन । तर, राम्रो र जनताप्रति जिम्मेवार सरकार भए त्यसलाई सहजरूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानीको इतिहास हेर्ने हो भने लिच्छविकालीन र मल्लकालीन समयदेखि नै ठाउँ–ठाउँमा इनार, ढुङ्गेधारा, पोखरीहरू बनाई उपत्यका बासिन्दाहरूलाई पानीको व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा ती पानीका स्रोतहरूमध्ये धेरैजसो लोप भइसके भने अहिले पनि कतिपय चालु अवस्थामा छन् । पानीको सङ्कटको बेला ती प्राचीन पानीका स्रोतहरूले उपत्यकावासीहरूलाई धेरै राहत दिएका थिए । खानेपानी मन्त्रालयदेखि पानीको जिम्मेवारी पाएका निकायहरूले प्राचीन स्रोतहरूको संरक्षणतर्पm राम्रो ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरणको जिम्मेवारी कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) लाई दिएदेखि नै उपत्यकामा खानेपानीको समस्या आएको हो । निजी स्वार्थको लागि कतिपय ट्याङ्कर व्यवसायीहरूले पानीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मेलम्चीको पानी उपत्यकामा झार्न ढिला गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार काम गरेका जस्ता थुप्रै जनगुनासोहरू थिए । खानेपानी कुनै पनि हालतमा निजीकरण गर्न हुने थिएन । विदेशीको निर्देशनमा खानेपानीलाई निजीकरण गर्नु गलत हो । खानेपानीलाई जनताको आधारभूत आवश्यकता र सेवाको दृष्टिले लिइनु पथ्र्यो । अहिले खानेपानीलाई व्यापारिक वस्तु बनाइएको छ । खानेपानी बोर्ड र सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ ।
उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी पिउने धेरै पहिलेदेखि सपना देख्दै आएका थिए । ३० अर्बमा सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अहिलेसम्ममा ६२ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि उपत्यकाबासी जनताले बा¥है महिना पानी पाउने सुनिश्चितता नभएको सुन्दै छौँ । यो आश्चर्यको कुरा हो । अभैm मर्मतको लागि ५–६ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कसँग ऋण लिँदै सरकार उपत्यकामा पानीको व्यवस्थापन गर्दै छ । हामी कतै खानेपानीकै कारण विदेशी ऋण पासोमा फस्दै जाने त होइन ? प्रश्न उठेको छ । विदेशी बैङ्कहरूले उपत्यकावासीलाई माया गरेर भन्दा पनि नाफा (ब्याज) पाउने लोभले लगानी गर्ने गर्छन् । उनीहरूको विभिन्न सर्तहरूमा बाधिँदै कतै हामी उनीहरूको नीति र निर्देशनमा चल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका त छैनौँ ? यसबारे सबैको ध्यान जान पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
उपत्यका वरिपरिका पानीका स्रोतहरू संरक्षण गर्न सके अझै धेरै हदसम्म उपत्यकामा पानीको सहज आपूर्ति गर्न सम्भव छ । भक्तपुरको महादेव खोलालगायतका थुप्रै ठाउँहरूमा नेपाल सरकार स्वयंले लगानी गरी पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ । सक्षम स्थानीय तहहरूलाई क्रमशः पानी वितरणको जिम्मेवारी सुम्पिन्दै लानु पनि समस्याको अर्को विकल्प हुन सक्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यही रूपमा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई निरन्तरता दिने हो भने हामीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि उपत्यकामा पानीको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने छ । जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै उपत्यकामा पानीको हाहाकार, ट्राफिक जाम, अपराधको सङ्ख्यामा वृद्धि र वातावरण प्रदूषणको समस्या आइरहेको छ । यसर्थ, उपत्यका बाहिर सासाना शहरको विकास गर्नेतर्फ सरकारले योजना बनाउनु बुद्धिमानी हुने छ ।
भक्तपुरमा यही वर्षदेखि मेलम्चीको पानी बल्ल पुगेको छ । त्यो पनि पुरानै पाइप लाइनबाट । दोश्रो चरणमा मात्रै भक्तपुरमा मेलम्चीको पानी पु¥याउने भन्ने रहेछ । जनताको समस्यालाई ध्यानमा राखेर नगरपालिकाकै पैसा खर्च गरेर पनि अहिले पानीको वितरण सुरु गरेका छौँ । ठाउँ ठाउँमा पाइपहरू फुटेर चुहावट भइरहेको छ । सबै ठाउँमा भइरहेको चुहावटलाई रोक्न सकेको खण्डमा पानी व्यवस्थापनमा सहजता आउने देखिन्छ ।
खानेपानी सहज वितरण र व्यवस्थापनबारे हाम्रा केही सुझावहरू :
– केयूकेएलको तर्पmबाट समय समयमा खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
– खानेपानी र फोहोर बग्ने ढलको पाइप सँगसँगै भएको हुँदा कतिपय ठाउँहरूमा पाइपहरू फुटेर ढलको पानी मिसिन गई जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने हुँदा त्यसतर्पm ध्यान दिनुपर्ने,
– उपत्यकाका ठाउँ ठाउँमा पानीको चुहावट भइरहेकोलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने,
– पुराना पाइपहरू अति जीर्ण भइसकेको हुँदा ती पाइपहरू फेर्नुपर्ने,
– उपत्यकाभित्र रहेका पानीका स्थानीय स्रोतहरूको संरक्षण गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खानेपानीको उचित वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
– केयूकेएल र स्थानीय तहबिच समन्वयमा काम हुनुपर्ने,
– पानीको स्रोतको पहिचान, वितरण प्रणाली निर्माणदेखि सबै काम विदेशीको भरमा गर्न नहुने र पानीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने,
– खानेपानी र ढलको शुल्क केयूकेएलले उठाउने र ढलको अधिकांश काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी शुल्क लिनेले नै त्यसको सम्पूर्ण बन्दोबस्त गर्नुपर्ने स्थानीय तहको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र
– उपत्यकामा निजी तवरबाट भइरहेको जथाभावी बोरिङलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने ।
यी महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई मन्त्रीलगायत सम्बन्धित सबैले ध्यान दिनु हुनेछ भने अपेक्षा सहित सबैलाई धन्यवाद ।
(वैशाख ५ गते सम्पन्न काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको १९ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा सभापति एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)