सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा नवीनता छैन

काठमाडौँ, १ जेठ । एमाले –माओवादीसहित गठबन्धन सरकारको आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वाचन गर्नुभयो । कुल २१७ बुँदा र ८१ पृष्ठ भएको नीति तथा कार्यक्रममा सत्ता पक्षले दाबी गरेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को लक्ष्य पूरा गर्ने कुनै विषय उल्लेख छैन । सारमा नीति तथा कार्यक्रम देश र जनताको हित हुने कुनै नवीनता छैन ।
बुँदा ३ मा समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रतिबद्धता उल्लेख गरिए पनि २५, ३४, ३८, ४०, ७०, ८५, १०५, १७६ लगायत बुँदामा निजीकरणलाई जोड दिने उल्लेख छ ।
हरियो वन तस्करको धन बनाएका सरकारले काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिष्ठापन गर्ने उल्लेख गर्दै आएको नयाँ विषय होइन । चुरे तराई मधेस संरक्षण गर्ने यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख भएको हो तर सरकारले चुरे दोहन गरी तराई मरुभूमीकरण गर्ने कार्यक्रम चालु राखेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा जनसङ्ख्या नीति परिमार्जन गरी जनसङ्ख्या र बसाइँसराइमाथि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिए पनि ७७ जिल्लाका ७५३ पालिकालाई सहर विकास गरी देशको सन्तुलित विकास गर्ने बसाइँसराइ सम्बन्धित जिल्लाहरूभित्र मात्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरी सहरको सुविधा गाउँ गाउँमा पु¥याउने र गाउँ एवं सहरको भेद हटाउने विषय उल्लेख छैन । वास्तवमा आफ्नो जन्मथलो छाडेर अन्यत्र घरजग्गा जोड्नेहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । काठमाडौँ उपत्यकाको घातक प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न आउँदा दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा उपत्यका बाहिरकाले घर जग्गा किन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, यहाँका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र बुँदा १०५ मा उल्लेख निजी क्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रम पनि काठमाडौँ उपत्यकामा गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म सियो बनाइएको छैन । कतिपय उद्योगीहरू विदेशी सामान आयात गर्ने व्यापारी बन्दै छन् । साना तथा घरेलु उद्योगीहरूलाई कर्जा कच्चा सामान र बजारको व्यवस्था छैन । ८० लाख नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न पठाइएको झन्डै साढे तीन लाख नेपाली महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका मजदुरहरूको सिकार भइरहेको छ । सीप सिकाएर युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्य घातक हुनेछ । सीप भएका युवाले नेपालमा रोजगारी नपाएसम्म ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बालुवाको घर साबित हुनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाको बृहत्तर गुरुयोजना खारेज गरी सङ्घीय राजधानी पश्चिम नेपालको दाङ जिल्लामा सार्नु जरुरी छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत् योजनाबारे उल्लेख छ तर नेपालीको लगानीमा बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख छैन । भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई नदीनाला दिँदै खाना पकाउने ग्यास, दाल, चामल र तरकारी आयात गर्नु देशघाती काम हो ।
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा छैन । विद्यालयमा ‘साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने’ त कतिपय देशमा धेरै अगाडिबाट सुरु भएको हो । सरकारले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना छैन ।
‘श्रम कूटनीति’ नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा–भर्तीको नयाँ संस्करण हो । आर्थिक कूटनीति जरुरी हुन्छ । राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित युवा तयार गर्न १८ वर्ष नाघेकालाई सैनिक तालिम दिनु आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च बनाउन सरकारले बोल्नु जरुरी छ । जनआन्दोलन र ‘जनयुद्ध’ लाई पुँजीवादी सरकारमा जाने भ¥याङ बनाउनेहरूलाई उदाङ्ग्याउनु आवश्यक छ । माओवादीको ‘जनयुद्ध’ र सशस्त्र द्वन्द्व ‘भारतीय ट्रोजन हर्स’ साबित भइरहेको छ ।
राजस्वको ६० प्रतिशत विकास निर्माणमा लगाउने र ४० प्रतिशत कर्मचारीको पारिश्रमिकमा खर्च हुने कानुनी व्यवस्था जरुरी छ । नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याइएको छ । तर, नेपालको सञ्चारमाध्यममा हरेक दिन भ्रष्टाचारका समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । सम्पत्ति सुद्धीकरणको नाममा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा राजस्व तिराएर वैध बनाउन दिनु सरकारले चोरसँग भागबन्डा लिनुजस्तै हो । नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले मात्र सम्पत्ति सुद्धीकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ । युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकी छद्मयुद्ध र प्यालेस्टिनमा इजरायलको जातीय नरसंहार र भूमि कब्जाको विरोध गरी नेपाल सरकारले पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता कायम गर्न सक्दैन । विदेशी लगानीले देश उपनिवेश हुनेबारे पनि नीति कार्यक्रम सचेत भएको छैन ।