स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको अधिकार आवश्यक

नेपाल विभिन्न जनजाति र भाषाभाषीहरूको देश हो । विभिन्न जनजाति र भाषाभाषीहरूको देशमा पहिचानको नाउँमा कुनै एक जनजाति या भाषाभाषीहरूको आधारमा जातीय प्रदेशको नामकरण गर्ने विचार सही होइन । जातीय राज्य या जातीय प्रदेश नेपालको निम्ति उपयुक्त छैन । पहिले अस्वीकृत गरिसकेको जातीय प्रदेशको आवाजलाई केही पहिचानवादीहरूले फेरि ब्युँताउने प्रयास गरिरहेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनताका यो जातीय नारा माओवादीले उठाएको थियो; जातीय नारा उठाएर जनमत बटुल्ने काम गरेको थियो; त्यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । जातीय राज्य या जातीय प्रदेशको नामकरण गरेर कुनै जनजातिको हित हुने होइन; नामकरणले कुनै जनजातिको जीवन सुनिश्चित हुने होइन, काममामको व्यवस्था हुने होइन । तर पनि आफूलाई पहिचानवादी भन्नेहरू जनजातिको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न किन अघि सरिरहेका छन् ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०४८ सालदेखि नै देशको सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास, जनजाति, भाषाभाषी एवं दुर्गम र सुगम क्षेत्रका जनताको भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनको निम्ति स्थानीय तहलाई विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको हो । शासक दलहरूले नेमकिपाको यो विचारलाई बेवास्ता गरेको कारण जातजाति र भाषाभाषीको कुरा उठाइयो । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घ राज्यले देशमा जातीय, भाषिक र साम्प्रदायिक भावना फैलिने छ र द्वन्द्व बढेर देशमा जहिल्यै हिंसात्मक उपद्रवहरू भइरहने सम्भावना हुन्छ । यस्तो सम्भावनालाई ध्यान दिएर नै नेमकिपाले भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र साधनको आधारमा प्रदेशको विभाजन गर्नुपर्ने कुरा उठाएको हो । संविधानसभाको निर्वाचनको बेला नेमकिपाले हरेक प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराई पाउने गरी भूगोल वा नदीले कोरेको साँधअनुसार प्रदेश विभाजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । त्यसरी प्रदेश विभाजन गर्दा सबै जातजाति र भाषाभाषीहरूले ठाउँ पाउनेछन् ।
कुनै एक जनजातिको नामकरण गर्दा अरु जनजातिहरू मर्कामा पर्छन् । बरु देशमा सबै जनजातिहरूको हित हुने खालका नीति, नियम तयार गर्न र गराउन जोड दिनुपर्ने हो । कुनै पनि देशको भाषा, कला र संस्कृति देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन्छ । कुनै जनजातिको नामकरण हुनेबित्तिकै त्यस जातको संरक्षण हुने र विस्तार हुने होइन । विभिन्न जनजाति र भाषाभाषीहरूको हितको निम्ति तिनीहरूको आफ्नै भाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने, तिनीहरूको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको विकास गर्न सम्बन्धित भाषा र जनजातिको प्रज्ञाप्रतिष्ठान वा आयोग स्थापना गराउनेतर्फ जोड दिनु आवश्यक छ । यसको लागि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको आधारमा स्थानीय तहलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नु आवश्यक छ । व्यवहारिकरूपमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नगरी, स्थानीय जनतालाई आफ्नो शासनमा सहभागी नबनाई देशको विकास बस्ती बस्तीमा पुग्ने छैन ।
जातीय राज्य र जनजातिको नाममा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने माग देश र जनताको हितमा छैन । जनजाति जनजातिबिच भिडाउने या बढाउने काम राज्यले गर्नुहुँदैन । देश र जनतालाई दूरगामी असर पर्ने, जनता जनता भिडाएर दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने काम गर्ने दलदेखि जनता सचेत हुनुपर्छ । जातीय राज्य हेर्दा उपयुक्त जस्तो देखिए पनि त्यो जनजाति जनजातिबिच झगडा गराउने मन्द विष हो । त्यस्तै मन्द विष फैलाएर पुँजीपतिवर्गले जहिल्यै शासन गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अवसर न्यायप्रेमी जनताले किन दिने ? नेपाली नेपाली जुधाएर शासन लम्ब्याउने कुनै समूहको जालमा हामी फस्नु हुँदैन; त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन । यसकारण, जनतामा राजनीतिक चेतना जगाउनुपर्छ; जनताको सांस्कृतिक स्तर उठाउनुपर्छ । जनता सुसूचित नभएसम्म देशका सामन्त, पुँजीपति, जालीफटाहा, प्रतिक्रियावादी, जमिनदार, अपराधीहरूले अनेक जालहरू फ्याकिरहेका हुन्छन्; त्यही जालमा हामी चालै नपाइकन फसिरहेका हुन्छौँ । यसकारण, व्यापक नेपाली जनता सतर्क हुनुपर्छ । देशका न्यायप्रेमी जनता गलत विचारको विरोधमा जुट्नुपर्छ । न्याय र समानताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ ।