कसरी सामना गर्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याको ?
- आश्विन २६, २०८१
शिक्षा
काठमाडौँ, २५ जेठ । तराईमा शिक्षाको गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको अवस्था छ । हुने खानेहरूले आफ्ना छोरा–छोरीहरूलाई राजधानीलगायत विभिन्न सहरी क्षेत्रहरूमा पढ्न पठाउने गरेका छन् । गाउँ घरका सामुदायिक विद्यालयहरू जेनतेन चलिरहेको अवस्था छ । प्राथमिक तहका शिक्षकहरूले माध्यमिक तहसम्मका कक्षाहरू पढाउने गरेको अवस्था छ । एउटै कक्षा कोठामा १७० जना विद्यार्थीहरू राखेर पठनपाठन गर्ने गरेका छन् । कतिपय विद्यालयहरूमा न्यूनतम पूर्वाधारहरू नै देखिँदैन ।
यहाँका अधिकांश विद्यालयहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी नक्कली विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क लेखाई दिवा खाजाको नाममा लाखौँ रकम दुरूपयोग गरिरहेको देखिन्छ ।
विद्यार्थीलाई स्तरीय शिक्षा दिनुको सट्टा परीक्षा पासमात्र गर्ने गरी पठनपाठन गर्ने गरेको देखिन्छ । यहाँका शिक्षकहरूले कक्षा कोठामा पढाउनु भन्दा पनि आफ्नो कर्म काण्डमात्र पूरा गरेको देखिन्छ । एसईई परीक्षालगायत अन्य परीक्षाहरूमा यहाँ शिक्षक विद्यार्थीहरूले मोबाइलमा हवाटस् एप, मेसेन्जर, इमो, भाइबरलगायतका एपसमा ग्रुप बनाई शिक्षकहरूले हरेक प्रश्नको उत्तर समाधान गरी फोटो खिचेर ग्रुपमा पठाउने गर्छन् । त्यहीँबाट विद्यार्थीहरूले चिट चोर्ने गर्छन् । गएको एसईई परीक्षाका विभिन्न केन्द्रबाट सयौँको सङ्ख्यामा मोबाइल जफत भएको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको थियो ।
शिक्षक नियुक्ति
नेपाल सरकारबाट रिफारिस भएर आएका शिक्षकहरू नियुक्त गर्दा खासै समस्या देखिँदैन । तर, राहत शिक्षक, करार, अस्थाई करार, सङ्घीय अनुदानलगायतका शिक्षकहरू नियुक्ति गर्र्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र स्थानीय तहका शिक्षा हेर्नेहरूले लाखौँ रूपैयाँको लेनदेन गरी कागजी प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति गरेको देखिन्छ । जुन कुरा बाहिर प्रकाशमा आएको देखिँदैन । त्यस्तै गरी शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरुवामा पनि ठुलै रकमको चलखेल हुने गर्छन् ।
स्वास्थ्य सेवा
संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । त्यही उद्देश्यले सरकारको ७५३ वटै स्थानीय तहमा नगरस्तरीय नगर अस्पतालहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा दक्ष जनशक्ति भेटिँदैन । नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि एकाधबाहेक पाउन मुस्किल छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा ज्वरो र प्रेसर नाप्ने मेसिन नै हुँदैन । सरकारी अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार गराउन बाध्य छन् । यहाँका अस्पतालहरू बिरामीहरूको उपचार गर्नुको सट्टा रेफर सेन्टर भएका छन् ।
स्थानीय तह
स्थानीय तहको संरचनापश्चात् यहाँका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक व्यक्तिभन्दा पनि उद्योगी, व्यापारी र ठेकेदार क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । यिनीहरू स्थानीय तहलाई जनताको सेवा केन्द्रभन्दा नाफा नोक्सान गर्ने माध्यम बनाएको देखिन्छ । यिनीहरू हरेक क्षेत्रमा नाफा, नोक्सान हुने हिसाबले काम गर्ने गर्छन् । विकास निमार्णको रकममा प्रमुख, उपप्रमुख, वडा–अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले आफ्नो हैसियतले भागबन्डा गरी आफूखुसी प्रयोग गर्ने गर्छन् । कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कमिसनको भाग लिई आफ्नो योजना ठेकेदारहरूलाई दिने गरेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा अस्थाई÷करार कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्दा पनि भागबन्डा मिलाई आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्ने गर्दछन् । नियुक्ति हुनेहरूबाट पनि यिनीहरूको ठुलै रकम लिई नियुक्ति गर्ने गरेको सुनिन्छ ।
तराई अन्नको भण्डार हो र यहाँका जमिन उर्वर भए पनि तीनवटै तहका सरकारको उदासिनताको कारण यहाँका अधिकांश जग्गा बगरमा परिणत हुँदै छ । युवाहरूलाई रोजगारमूलक तालिम र महिलाहरूलाई सीपमूलक तालिमको लागि लाखौँ रूपैयाँ विनियोजन गरेको देखिन्छ । तर, ती सबै तालिमहरू कागजमै सीमित हुने गरेको देखिन्छ ।
यहाँका निर्वाचितहरू प्रशासकीय अधिकृतसँग योजनाअनुसारको काम नभएको र कतिपय कामै नभएको योजनाको फाइल खडा गरी रकम निकासा गर्न खोज्दा कतिपय हाकिमहरू नमान्दा महिनौपिच्छे हाकिमहरू सरुवा हुने गरेको देखिन्छ ।
Leave a Reply