नेपालको मौलिक तथा धार्मिक साहित्य स्वस्थानी व्रतकथा
- माघ १, २०८१
नेपालको संविधान २०७२ सालमा घोषणा भयो । संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । पुँजीवादी शासकहरूको बदनाम र समाजवादी पक्षधरहरूको उदय भइरहेको समयमा नेपालको संविधानमा समाजवादउन्मुख र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य लेखिएको छ । तर, संविधान घोषणा भएको नौ वर्ष भइसक्दा पनि संविधानमा उल्लेख भएको कार्य अहिलेसम्म पूरा गरिएको छैन । अहिले समाजवादी र पुँजीवादी पक्षधरहरूको वैचारिक द्वन्द्व भइरहेको छ । पुँजीवादी देशका शासकहरूले अरु देशमा आक्रमण, अतिक्रमण र नरसंहार गरेर दुःख दिइरहेको बेला समाजवादी पक्षधरहरूले संसारमा विकास, शान्ति र एक अर्कालाई साथ र सहयोग गरेर संसारका न्यायप्रेमी जनताको विश्वास जितिरहेका छन् । नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट भनिने एमाले सम्मिलित माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ । पहिले पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । कम्युनिस्ट भनिने ठुला ठुला दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले समाजवादी अवधारणाअनुसार काम गरिरहेको छैन; सोअनुसार सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गरेको देखिँदैन ।
यो एक्काइसौँ शताब्दीलाई समाजवादको युग बनाइनुपर्छ । संसारका सबै कम्युनिस्टहरूले आ–आफ्नो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्य र मान्यताबमोजिम राजनीति गरेमा, देश र जनताप्रति समर्पित भएर सेवा गरेमा यो युगलाई समाजवादको युग बनाउन सकिन्छ । समाजवादको युग बनाउन संसारका कम्युनिस्टहरू, वामपन्थी शक्तिहरू इमानदारीपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्न खट्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा नयाँ संविधानले समाजवादको व्यावहारिक कार्यान्वयनको ढोका खोलेको छ; संविधानले मुलुकको आर्थिक विकासको सैद्धान्तिक आधार तयार गरेको छ† समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अठोट संविधानले लिएको छ । तर, संविधानमा उल्लिखित प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार लागेको देखिँदैन । प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज स्थापना गर्नेतर्फ सरकार लागेको देखिँदैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख राज्य निर्माण गर्ने काममा सरकार अघि बढेको देखिँदैन । यो हालसम्म सत्तामा गएका सत्तासीन दलका नेताहरूको कमजोरी हो† बेवास्ता हो ।
समाजवादउन्मुख राज्य र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य संविधानमा मात्र लेखेर पूरा हुने होइन । कम्युनिस्ट पार्टी भनिने दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले समाजवादउन्मुख राज्य बनाउन पहल गर्दैन भने अरू कुन दलले गर्छ र गर्न अघि सर्छ ? दलको पथप्रदर्शक माक्र्सवाद लेनिनवाद मानेपछि त्यस अवधारणा या मूल्य र मान्यताअनुसार दल लाग्नुपर्दैन ? समाजवादी समाजको निर्माणमा माक्र्सवादी दृष्टिकोण मूल आधार मानिन्छ । त्यसकारण, माक्र्सवादीहरू त्यस दृष्टिकोणअनुसार लाग्नुपर्छ, माक्र्सवादीहरूले सत्तामा बसेर ऐस आराम गर्ने र सेवा सुविधामात्र खोज्ने होइन, व्यापक जनताको निम्ति राहत पु¥याउनुपर्छ । यसकारण, कम्युनिस्ट पार्टी भनिने दल र दलको सरकारले समाजवादउन्मुख राज्य बनाउन समाजवादी मोडेलअनुसार काम गर्नुपर्छ, काम गर्न हौस्याउनुपर्छ । नत्र, देश संविधानतः समाजवादउन्मुख राज्य भए पनि व्यवहारतः पुँजीवादउन्मुख राज्य भइरहन्छ । अतः संविधान पालना गर्न, लागु गर्न समाजवादउन्मुख अवधारणाअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
देशमा अहिले नै पूर्णतः समाजवादी व्यवस्था लागु गर्न नसकिएला । तर, त्यो व्यवस्थामा पुग्न आवश्यक खुड्किलाहरू तयार गर्नुपर्छ । सरकारले समाजवादउन्मुख अवधारणाअनुसार संविधानलाई पूरा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी लागु गर्नुपर्छ । समाजवादीकरणतर्फ उन्मुख आर्थिक क्रान्तिलाई ध्यान दिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्दा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले संविधान पल्टाउनुपर्छ र संविधान हेरेर बनाउनुपर्छ ।
Leave a Reply