शिक्षामा बजेट न्यूनीकरणः अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको उपहास

“कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने संविधानको प्रावधान लागु गर्न शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्नेमा उल्टो बजेट घटाउनु संविधानको भावनाविपरीत छ । शिक्षाको निम्ति देशको कुल बजेटको २४ प्रतिशत विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।”
जेठ १८ र १९ गते सम्पन्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले शिक्षासम्बन्धी पारित प्रस्तावको एक अंश हो यो । आ.व.२०८१/८२ को बजेटबारे छलफल भइरहेको बेला बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरूसँगै शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर उपर्युक्त प्रस्ताव पनि पारित गरेको हो ।
कुनै पनि राजनैतिक दल निर्वाचनको बेला जनताबिच गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारमा जाने गर्छ । निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत गरिएको प्रतिबद्धता बजेटमार्फत कार्यान्वयन हुने जनताले अपेक्षा गर्छन् । हरेक वर्षको बजेटलाई जनताले त्यही दृष्टिले हेर्ने गर्छन् । हाम्रा शासक दलहरू भने जनताप्रति जिम्मेवार देखिंदैनन् । उनीहरू सरकारमा पुगेपछि आफ्ना घोषणापत्र बिर्सन्छन्, सस्तो लोकप्रियताका लागि केही कार्यक्रमहरू अघि सार्छन् र मनोमानी काम गर्छन् । यसले गर्दा शासक दलहरूप्रति नै जनताको विश्वास घट्दै छ ।
आ.व. २०८१/८२ को लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । शिक्षा शीर्षकमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड अर्थात् कुल बजेटको १०.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये दिवा खाजा शीर्षकमा ८ खर्ब ३ करोड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ८७ करोड, अपाङ्गमैत्री विद्यालय कक्षा कोठा निर्माणमा ५० करोड, प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड र उच्च शिक्षातर्फ २१ अर्ब ४५ करोड उल्लेख छ । शिक्षामा चालु वर्षको भन्दा १.१५ प्रतिशत कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु वर्षको लागि कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षाको लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । तर, केही वर्षअघि एउटा संस्थाले गरेको सर्वेक्षणले देशको कुल बजेटको २४ प्रतिशत बजेट शिक्षाको लागि विनियोजन गर्न सके सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो । तर, नेपालमा भने सरकारले हरेक वर्ष शिक्षामा बजेट घटाउँदै लगेको छ ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ हुन् । उनको पार्टीको चुनावी बाचापत्रमा कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डबमोजिम पौष्टिक खाना प्रदान गर्ने उल्लेख छ । रास्वपा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहित सरकारमा छ । उक्त पार्टीको बाचापत्रमा कक्षा ८ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि बजेटमा भने कक्षा १ देखि ५ सम्मका ३० लाख बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यो चालु वर्षको भन्दा २ लाख विद्यार्थी कम हो । चालु वर्षको बजेटमा ३२ लाख विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ । गत वर्षसम्म कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवाखाजाको व्यवस्था गर्दै आएको थियो । प्रतिविद्यार्थी रु. १५ खाजा खर्च दिएर यस्तो चर्को महँगीको बेला विश्व खाद्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार विद्यार्थीले कस्तो खाजा प्राप्त गर्छन् ? शिक्षा मन्त्रीसँग यो जनताको प्रश्न हो ।
श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भइसकेपछि उनले पूर्व शिक्षामन्त्रीहरूले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार’ शीर्षकअन्तर्गत जथाभावी आफ्नो अनुकूल रकम वितरण गरेको बताउँदै त्यसलाई खारेज गर्ने बताएकी थिइन् । त्यो सही पनि थियो तर आगामी वर्षको बजेटमा पनि त्यसले निरन्तरता पाएबाट रास्वपा र मन्त्री श्रेष्ठ पनि ‘एउटै ड्याङको मूला’ साबित भएको छ ।
माओवादीले १० वर्षअघि २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमै ‘कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र कक्षा १२ सम्म सबैलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने’ प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । नेपालको संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र मा.वि.शिक्षा निःशुल्क व्यवस्था छ । माओवादीले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरे र अहिले पनि सरकार माओवादीकै नेतृत्वमा छ । शिक्षामा विगतको निरन्तरताबाहेक खासै कुनै नयाँ कार्यक्रम देखिँदैन । सामुदायिक र संस्थागत (निजी) विद्यालय यथावत् छन् । सामुदायिकमा मात्र निःशुल्क तर निजी विद्यालय खोलेर शुल्क लिनु संविधानविपरीत हुनेछ । त्यसलाई कानुन बनाई नियन्त्रण गर्ने विषय बजेट मौन छ । सरकारले शिक्षामा बजेट न्यूनीकरण गर्नु अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने संविधानको भावनाकै उपहास हो ।
माओवादीले आजभन्दा १० वर्षअघि नै कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि यही नै हो । सरकारले त्यसलाई पुरै बेवास्ता गरेको छ । प्रचण्डकी श्रीमती सीता दाहाल मेमोरियल कलेज सञ्चालन गर्नेदेखि उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्नेसम्म बजेटमा उल्लेख छन् । कलेजहरू सञ्चालन गर्नु नराम्रो होइन तर बजेट घटाउँदै कार्यक्रमहरू बढाउँदै लाँदा अहिले चलिरहेका विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ ? नेपालका उच्च शिक्षाप्रति विश्वास नभएकै कारण अहिले कक्षा १२ सम्म नेपालमा पढ्ने र उच्च शिक्षा विदेशमा पढ्ने भन्ने सोच युवा पुस्तामा विकास भएको देखिन्छ । वर्षको लाखौँ विद्यार्थीले उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने गरेको तथ्याङ्क छ । त्यसलाई रोक्न सरकारले बजेटमार्फत गुणस्तरीय शिक्षाका सुनिश्चितता दिनुपर्ने हो । यो वर्षमात्रै विद्यार्थी अभावको कारण ५ सय वटाभन्दा बढी कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । देशका कलेजहरू बन्द हुने गरी विद्यार्थीहरू बिदेसिनुमा नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी दिन नसक्ने शासक दलहरू नै जिम्मेवार छन् ।
प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने कार्यक्रम पनि घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, हाल सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षाबारे सरकार बेखबरजस्तै छ । सीटीईभीटीले धमाधम प्राविधिक शिक्षाको स्वीकृति दिँदै छ । त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन विनास्वीकृति दिएकाले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको मात्र होइन कैयौँ शिक्षालयहरू विद्यार्थी शून्य भएर बन्द हुने अवस्थामा छन् । विद्यार्थीहरूको आकर्षण भएका विषयमा भने सीटीईभीटीले विभिन्न बहानामा स्वीकृति दिन आनाकानी गर्दै छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले फार्मेसी, रेडियोलोजी, एचएलगायतका विषयहरूको कक्षा सञ्चालन गर्न वर्षौंदेखि प्रयास गर्दै आएको छ । गत वर्ष नै अनुगमन शुल्क प्रतिविषय रु. १ लाखको दरले ४ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको थियो तर अझै विभिन्न बहानामा ढिलाइ गरिरहेको छ । निजी संस्थाहरूलाई भने स्वीकृति दिने गरेको छ । उच्च पदमा निजी स्वार्थ बोकेका पदाधिकारीहरू रहेसम्म शिक्षाको प्रगति सम्भव छैन ।
बजेटमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको कुनै विषय परेको देखिएन । भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नेबारे निरन्तर जोड दिँदै आएको हो । यसअघिको शिक्षामन्त्री अशोक राईले शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उक्त विधेयक अर्थमन्त्रालयमा पुगेको समाचार आए पनि अझै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । बजेटमा ख्वप विश्वविद्यालयबारे कुनै कुरा उल्लेख नभएकोले यो वर्ष पनि विधेयक पारित नहुने हो कि भनी भक्तपुरका जनताले आशङ्का व्यक्त गर्दै छन् । वर्तमान शिक्षामन्त्री स्वयम्ले प्रतिपक्षमा बस्दा सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि किन ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक अगाडि बढाइएन भनी तत्कालीन शिक्षामन्त्री समक्ष प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यसैले पनि जनताले यो वर्षको बजेटमा ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक आउने सोच राखेका थिए ।
आ.व. २०८१।८२को नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ १३ गते छलफल हुँदा सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयकबारे प्रश्न गर्दा जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘ख्वप कलेज (विश्वविद्यालय) विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने सरकारको जोड रहेको’ बताएका थिए ।
भक्तपुर नगरपालिकाले विश्वविद्यालय सञ्चालनको माग गरेको दशक बितिसक्यो । एउटा शैक्षिक संस्था स्थापनाको सन्दर्भलाई लिएर ख्वप विश्वविद्यालय जतिको संसदमा चर्चा सायदै कुनै अर्को कुनै शैक्षिक संस्थासम्बन्धी विधेयकले पाएको होला । ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित भएमा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने नेपालकै पहिलो विश्वविद्यालय हुनेछ । नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितले पटक पटक भक्तपुरलाई ‘परीक्षण’ को रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । भक्तपुर नपाले विद्यालय र कलेजहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालय पनि परीक्षणकै रूपमा सञ्चालन अनुमति पाएमा देशकै लागि ठुलो योगदान हुनेछ ।
लामो लामो भाषण होइन जनता सरकारको कामको अपेक्षा गर्छन् । यसअघिका सरकारहरूले पनि बजेटमार्फत धेरै कार्यक्रमहरू नल्याएका होइनन् । त्यसरी कागजको पाना र भाषणमा मात्र सीमित नगरेको भए देश आजको जस्तो दुरवस्था हुने नै थिएन ।
रास्वपा घोषणापत्रमा विज्ञान, गणित, लेखा र कम्प्युटरजस्तै अरू सबै विषय पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने उल्लेख गरेको छ । यसबारे भने बजेट मौन देखिन्छ ।
हरेक विषय अर्थतन्त्रले निर्धारण गर्छ भन्ने एउटा भनाइ छ । प्राध्यापक, शिक्षकहरूलाई तलब मात्रै खुवाउन पुग्ने गरी राखिएको बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति सम्भव छैन ।
संविधानले समाजवादउन्मुख राज्यको कल्पना गरे पनि शासक दलहरूको बोली र व्यवहार भने पुँजीवादलाई बलियो बनाउने देखिन्छ । शिक्षामा समान व्यवहार लागु गर्ने हो भने राज्यले सामुदायिक र निजी गरी दुई थरी शिक्षाको व्यवस्था कानुनीरूपमै अन्त्य गर्नु अति आवश्यक छ ।