वाग्मती प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु

हेटौँडा, ११ असार । वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल मङ्गलबार प्रारम्भ भयो । स्वास्थ्य, उद्योग, खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण गरी जम्मा पाँच वटा मन्त्रालयबारे प्रदेश सभा सदस्यहरूले आ—आप्mनो धारणा राखे ।
छलफलमा भाग लिने धेरैजसो प्रदेश सांसदहरूले बजेट असन्तुलित, परम्परागत तथा पक्षपातपूर्ण ढङ्गमा ल्याइएको बताए । बजेटले आर्थिक—सामाजिक विकासको प्रत्याभूति दिन नसक्ने र परिणामशून्य हुने आशङ्का व्यक्त गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले विनियोजन विधेयकले शासक दलहरूको असफलता उदाङ्गो पारेको बताउँदै बहुदल पुनःस्थापनाको ३४ वर्षमा समेत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तितर्पm मूर्त काम गर्न नसकेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आजको दिनसम्म पनि गाउँ—ठाउँका सामान्त्न्दा सामान्य विकासका कामसमेत नभएको हुनाले सानातिना बजेट प्रदेशबाट पठाउने गरी बजेट विनियोजित गर्नुपरेबाट शासक दलहरूको अकर्मण्यता पुष्टि हुन्छ ।” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “वाग्मती प्रदेश सरकारको बजेट पुँजीवादी बजेट हो । यो बजेट प्रगतिशील छैन, समाजवादउन्मूख त अति परको कुरा भयो । यसले शासक दलहरू अदूरदर्शिता, सङ्कीर्णता तथा पक्षपातपूर्ण मानसिकता उदाङ्गो पार्दछ ।”
प्रदेश सांसद गोसाईले भन्नुभयो, “जनताले सानातिना आवश्यकता परिपूर्ति होस् भन्ने चाहना राखेका थिए तर तीन दशकमा पनि श्रम गर्ने अवसर पाएनन्, रोग लाग्दा सामान्य उपचार तथा औषधि पाएनन्, गतिलो शिक्षा पाएनन्, किसानले सिँचाइ सुविधा पाएनन् ।”
नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैंजूले आर्थिक सङ्कट समाधान गर्ने कुनै उपाय बजेटले दिन नसकेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको बजेटले अर्थशास्त्रको सामान्य नियम तथा अनुशासनसमेत उल्लङ्घन गरेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले शासक दलहरूले वस्तुनिष्ठ योजना, दूरदृष्टि तथा इमानदारी देखाउन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
वाग्मती प्रदेशसभाका अर्का सदस्य गीता काप्mलेले प्रदेश सरकारको बजेटमा बिचौलियाहरूले हालीमुहाली चलाएको व्यापक चर्चा चलेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले तल्लो वर्गका जनतालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
वाग्मती प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा प्रदेश उच्च शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भयो । बैठकमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले ३४ वर्षमा शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले वर्तमान शैक्षिक अस्तव्यस्तताको जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त भएपछि समाज अगाडि नबढ्ने चर्चा गर्दै भागबन्डा गरेरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई वर्तमान अप्ठ्यारो तथा नाजुक अवस्थामा पु¥याएको हो भन्नुभयो ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल बुधबार पनि चालु रहनेछ ।