कृषिमा पुग्दो बजेट राख्ने बुद्धि प्रदेश सरकारमा आएन !

हामी यो असारमा विनियोजन विधेयकमा छलफल गर्दै छौँ । नेपाली किसानहरू रोपाइँ गर्दै छन् । असारमा रोपाइँ गर्न छोडेर शासकहरू गफसफ गर्दै हिँड्छन् भनेर गाउँघरका सर्वसाधारण जनता सरकारलाई सराप्दै छन् । यतिखेर रोपाइँ कसरी वृद्धि गर्ने ? धान रोप्न किसानलाई कसरी सघाउने ? मलखादको बन्दोबस्त कसरी गर्ने ? सिँचाइको व्यवस्था कसरी गर्ने ? धान उत्पादन कसरी बढाउने ? धान–चामलमा आत्मनिर्भर कसरी बन्ने ? यतातिर सरकारले ध्यान दिनुपथ्र्यो तर कहिल्यै दिए । त्यसकारण, यो देशमा किसानको सरकार बनेकै छैन र किसानलाई हेर्ने कृषि मन्त्री आएको छैन भनी विरोध भइरहेको हो ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको यो थोरै बजेटले कृषि क्षेत्रमा के परिवर्तन होला ? कसले विश्वास गर्ने ? न बजेट पुग्छ, न त बजेट नै ठीक ढङ्गमा वितरण गरिएको छ । यो त वास्तविक किसानभन्दा पनि नक्कली किसानलाई पोस्ने बजेटको रूपमा आयो ।
खेतीपाती गर्ने सच्चा किसानको घर–आँगन र खेत–खलिहानमा सरकार पुगोस् । सच्चा किसानलाई सरकारले सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो । कागज र फाइलमा विकास देखाउने होइन खेतमा, जमिनमा नतिजा देखाउने बुद्धि पलाओस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ । अहिलेसम्म त फाइलमा नहर बन्यो, कागजमा रुख रोप्यो, गमलामा धान रोप्यो । यही गाईजात्रा चल्दै छ । यो नौटङ्की रोकिनुप¥यो । कृषि क्षेत्र हामीले हेर्दाहेर्दै बर्बाद भयो । हामी अन्नमा परनिर्भर भयौँ । हाम्रो मलिलो माटोमा अन्न फलाउन सकेनौँ । सरकारको कृषिनीति गलत भएरै हामी गरीब भयौँ । जनता भोका बने । बहुसङ्ख्यक कामदार जनताको जीवन माथि उठ्न सकेन ।
सोझो कृषिमन्त्रीजीलाई बाङ्गाटिङ्गा मानिसहरूले घुमाएको चर्चा छ । सोझो कृषि मन्त्रीजी धूर्तहरूको घेरामा पर्नुभएको बजारमा कुराकानी चल्दै छ । किसानलाई चुस्न पल्केका शोषकहरूको चङ्गुलमा परेर कृषि बजेट हावादारी किसिमले ल्याएको अनुमान छ । त्यो गलत साबित होस् भन्ने हाम्रो कामना छ ।
रोइरहेका दुग्ध किसान, ऋणको भारले थिचिएका पशुपालक किसान, उत्पादनको मूल्य नपाएर निराश बनिरहेका किसानको सहयोगी बन्ने आँट कृषिमन्त्रीले गर्ने आशा छ । कृषिमा पुग्दो बजेट राख्ने बुद्धि प्रदेश सरकारमा आएन ¤ कृषिप्रधान देश भन्ने तर कृषि क्षेत्रलाई हेप्ने र किसानलाई रुवाउनेहरू त गाउँघरतिरको भाषामा भन्नुपर्दा ३ पुस्ता नरकमा जानेछन् । नरकमा जाने कि कहाँ जाने, बुद्धि पु¥याएर निर्णय गर्न प्रदेश सरकारलाई सल्लाह दिन्छौँ ।
बजेटले चित्तबुभ्mदो परिणाम पनि दिन सक्नेछैन
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुँदै छ । यो विनियोजन विधेयक हो कि बिचौलिया विधेयक हो ? यो विनियोजन विधेयक हो कि भागबन्डा विधेयक हो ? प्रश्न उठिरहेका छन् । वाग्मती प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक बिचौलियाहरूको दबाब र प्रभावमा तयार पारिएको व्यापक चर्चा छ । बिचौलियाहरू खुसी भएका छन् । नाफाखोरहरू खुसी छन् । तल्लो तहका जनतामा उत्साह देखिँदैन । पहुँचवालाहरूको पक्षमा बजेट आएको यथार्थ हो । यो आजको दुर्भाग्य हो ¤
निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा पनि यसरी नै पहँुच, शक्ति र भक्तिको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन थियो । त्यही कारणले गर्दा विकास गाउँमा भन्दा पनि ठुला ठालुको भागमा भयो । भ्रष्टाचार बढ्यो । अनियमितता बढ्यो । पक्षपात बढ्यो । राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्यो । पञ्चायती व्यवस्था गन्हाउन थाल्यो । पञ्च नेताहरू कुहिएका फर्सीझैँ भए, बाहिर हेर्दा चिटिक्क तर भित्रभित्रै दुर्गन्धित । आखिर पञ्चायतको अन्त्य मूलतः आफ्नै भित्री खराबीको कारण भयो ।
त्यही घटना र परम्परा आज गणतन्त्रमा पनि दोहोरिँदै छ । प्रदेशको बजेट भागबन्डा गरेरै सिध्याउन खोजिँदै छ । बजेट भ्रष्टाचार गर्ने एउटा कानुनी माध्यम बन्दै छ । गणतन्त्रवादी नेता—कार्यकर्ताहरू राज्यकोषको मनपरी दोहन गर्दै छन् । राज्यको ढुकुटीलाई आफ्नै पेवा ठान्दै छन् । पञ्चायतकै दुर्भाग्यपूर्ण बाटोमा आजका शासक नेताहरू हिँड्दै छन् । बहुदल आइसकेपछिको चौँतीस वर्षमा पनि देश उँभो लाग्न नसक्नुको कारण यही नै हो ।
यो चौँतीस वर्षमा उद्योगहरू ध्वस्त पारिए । आत्मनिर्भरताको नारा दिँदै सारा उत्पादन बन्द गर्ने काम भयो । आज हामी भारतनिर्भर हुँदै छौँ । कृषि क्षेत्र बर्बाद बनाइयो । चामल, गहुँ, दाल, चिनी, तरकारी, फलपूmलमा समेत भारत निर्भर भएका छौँ । हामी भारतको आर्थिक जालोमा फस्दै गइरहेका छौँ । यो यथार्थ कसैले लुकाउन सक्दैन । हामी सबैको ध्यान यो राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नेतर्पm जानुपर्ने हो । तर, हामी सही बाटोमा हिँडिरहेका छैनौँ । वाग्मती प्रदेशको यो बजेटले पनि उद्योगहरूको विकासमा पाइला चालेन । कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने आँट गरेन ।
यो चौँतीस वर्षमा नेपाली जनताले खानेपानी पाएनन् । सहरमा होस् या गाउँमा खानेपानीको हाहाकार छ । स्वच्छ खानेपानीको बन्दोबस्ततर्पm त पाइलासमेत चाल्न सकेको छैन । यो जति लज्जाको विषय अरु के होला ¤ अझै पनि प्रदेश सरकार खानेपानी समस्या समाधान गर्नेतिर भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियतामा ध्यान दिँदै छ ।
खेतीपातीको निम्ति सिँचाइ अनिवार्य हुन्छ । किसान आजसम्म पनि आकासे पानीको भरमा खेतीपाती गर्दै छन् । शासक दलहरूको यो अर्को असफलता हो । प्रजातन्त्रको नारा लगाउने शासकहरूले पञ्चायतले झैँ नेपालको वन सखाप पारे† हरियो वन तस्कर र शासकको धन बनाए ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको चौँतीस वर्षमा पनि नेपाली युवालाई काम दिन सकेन । बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । युवाहरू विदेश पलायन हुँदै छन् । नेपाली जमीन सुख्खा र बाँझो राखेर विदेशको मरुभूमि हरियो बनाउने काम हुँदै छ । यसका दोषी आजसम्म सरकारमा जाने पार्टी र नेताहरू नै हुन् ।
देशको यस्तो डरलाग्दो तस्बिर अगाडि हुँदाहुँदै वाग्मती प्रदेश सरकारको चेत अझै खुलेको छैन । समस्या समाधानका निम्ति पाइला चाल्ने बुद्धि आएको छैन । वाग्मती प्रदेश सरकारलाई थोरै भए पनि गम्भीरता देखाउन अनुरोध गर्दछौँ ।
देश र यो प्रदेशका समस्यासँग जुझेर अगाडि बढ्ने कुनै भरपर्दो तयारी नगरेको हुनाले यो विनियोजन विधेयकको कुनै औचित्य छैन । यसले चित्तबुभ्mदो परिणाम पनि दिन सक्नेछैन । हामी यसको विरोध गर्दछौँ ।
(वाग्मती प्रदेशसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सदस्य गीता काफ्लेले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल (असार ११ र १२ गते) मा व्यक्त विचार)