बजेट विनियोजन हरेक कोणबाट खोटपूर्ण

बजेट विनियोजन दलगत मोलमोलाइमा टुङ्गिनु विडम्बना हो । अर्थविविध र अबण्डाको बजेट भागबन्डाले टाल्नपर्नु बजेटकै प्रारम्भिक असफलता हो । बिहानीले दिनको छनक दिन्छ भनेझैँ बजेटको यो सुरुआती भद्रगोल अवस्थाले भोलिको दुष्परिणामको सङ्केत त गर्दै छैन ?
बजेटले सरकारको परिचय दिन्छ भने प्रदेशको मार्गचित्र दिन्छ । तर, यो बजेटले सरकारलाई उदाङ्ग्याइदिएको छ र लिगबाट चिप्लिएको रेलझैँ भएको प्रतीत हुन्छ । दुर्घटना नहुँदै शासक दल र सरकारले होस पु¥याओस् ।
हिजो एउटा समाचार छापियो – प्राकृतिक विपद्सँग जुझ्न सरकासँग खाद्यान्न छैन । कम्तीमा ३३ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात राख्नुपर्नेमा ८ हजार ८४ टनमात्रै छ । खाद्यान्न सङ्कटको पूर्व सङ्केत हो यो । यहाँ उपलब्ध खाद्यान्न पनि नेपालमा उत्पादित होइन, भारतबाट आयातीत हो । अनि ११ महिनामा व्यापारघाटा रु. १३ खर्ब १४ अर्ब । यहाँ कृषि उत्पादन निकै कम छ । भएको उत्पादनले बजार पाउँदैन, सुरक्षा र भण्डारण पाउँदैन । नेपाली बजारमा पूर्णतः क्ष्लमष्बल म्गmउष्लन छ, त्यसकारण खाद्यान्न गुणस्तरहीन प्राप्त हुन्छ  । खाद्यान्नमा यो खालको परनिर्भरता र लापरबाही कहिलेसम्म ?
किसानको देश या प्रदेशमा एउटा मल कारखाना छैन । आजभन्दा २५–३० वर्षअघि नै नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिन्छ भन्ने अनुसन्धान भइसकेको थियो । ८ ठुला सिमेन्ट कारखानाको कालो धुँवाबाट नेपालमै वार्षिक साढे ६ लाख मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरूको अध्ययन या विश्लेषण हामीले यसअघि पनि संसद्लाई अवगत गरायौँ ।
हामीले सुरुमै प्रदेश सरकारलाई भन्यौँ– रुग्न हेटौडा सिमेन्ट कारखाना चलाऔँ अनि मल कारखाना पनि खोलौँ । अहिले त जलविद्य¬त्बाटै युरिया उत्पादन सम्भव छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ पनि छ । तर, शासकहरू भारत —गोरखपुर हुँदै प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनबाट नल्याइञ्जेल नेपालमा मल उत्पादन सम्भव छैन भन्दै छन् । यसलाई मल कारखाना खोल्न हिम्मत नगरेको मात्र होइन भारतीय एकाधिकार पुँजीपरस्त भएको मानिन्छ । नेपालमा कृषि उत्पादनको ग¬णस्तर ह«ासको प्रम¬ख कारण भारतबाट आयातीत ग¬णस्तरहीन मलखाद पनि हो । प्रदेश सरकारले आप्mनो उपस्थितिको औचित्य पुष्टि गर्ने हो भने कम्तीमा एउटा रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ भनेर हामीले निकै जोड दियौँ । तर, हिम्मत देखाएन । एउटा वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखसम्म भयो तर बजेटको कार्यक्रममा आएन । त्यसपछि प्राङ्गारिक मल कारखाना बनाउँछौँ भन्ने क¬रा आयो, अझ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खोल्ने भनी फलाकोबाजी भयो । आज फेरि त्यति त हामी सक्दैनौँ अब एउटा जिल्लामा एक प्राङ्गारिक मल कारखाना मात्र सम्भव छ भनियो । तर फेरि पनि बजेट विनियोजन छैन । यो हदको झूट छलछाम र बदमासीले प्रदेश सरकार किसानमाझ बदनाम छ ।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत प्राङ्गारिक मल वितरणको ५ लाखको ५–७ वटा कार्यक्रमले १३ वटा जिल्लामा मलखाद् अभाव आपूर्ति कसरी सम्भव छ ? प्राङ्गारिक मलबाट उत्पादकत्व वृद्धिको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ ? राज्य जवाफदेही बनोस् ।
प्रदेश सरकारले कृषिजन्य खाद्य सङ्कटबाट प्रदेश र देशलाई जोगाउन बजेटमार्फत बाटो देखाओस् । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसकेसम्म, कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न असफल रहेसम्म देशको अर्थतन्त्र यसरी नै परनिर्भर रहनेछ, टाटपल्टाइको स्थितिबाट उँभो लाग्दैन । कस्तो हास्यास्पद, एग्रिकल्चर स्मार्ट गर्ने भन्दै १० लाख रुपैयाँ छुट्याउँछ सरकार । १० लाखले एग्रिकल्चरमा कस्तो स्मार्टनेसको क¬रा गरेको सरकारले ? रासायनिक मल कारखाना, कृषि औजार उत्पादन, कषिमा आध¬निकीकरण र यान्त्रीकरणविना कस्तो स्मार्टनेसका क¬रा गरेको हो सरकारले ? अचम्म लाग्छ ।
कृषिलाई शिक्षासँग जोड्न नसक्नु पनि कमजोरी हो । हाम्रो सन्दर्भमा शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्नु भनेको कृषिसँग जोड्नु हो । नयाँ पुस्तालाई कृषि कर्ममा उत्साहित बनाउनु हो ।
चीनमा अध्यक्ष माओले क्रान्तिपछि देशको अर्थतन्त्र र शिक्षालाई उठाउन एउटा नीति ल्याउनुभयो, ुन्यष्लन तय तजभ ऋयगलतचथ थ्बचमु माध्यमिक तहको शिक्षा उत्तीर्ण य¬वा विद्यार्थीलाई अनिवार्यरूपमा ‘गाउँ पढाऊ’ भन्ने उहाँको विचार निकै फलदायी भयो । गाउँ जानू, कृषि कर्म सिक्नू, भूगोल पढ्नू, समाज चिन्नू र देशको उत्पादनमा सघाउनू भन्ने उहाँको सन्देश या विचारले य¬वालाई देशभक्तमात्र बनाएन बरु देशको उत्पादन बढ्यो, शिक्षाको नयाँ परिभाषा स्थापित भयो । गाँउगाँउमा अर्थतन्त्र र शिक्षाको आधारशिला तयार भयो । समाजले फड्को मार्यो । आज चीनको नेतृत्वमा रहने अधिकांश नेताहरू क¬नै न क¬नै समय चीनको गाउँमा कृषि उत्पादन र श्रमसँग जोडिएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । यहाँ नेपालमा आफूलाई असाध्यै कम्युनिस्ट भन्ने, माओवादी विचार मान्छौँ भन्नेहरू सरकारमा आलोपालो गरेको लामो भइसक्यो । तर माओबाट सिकेनन् बरु उल्टो बाटो हिँडेको देखियो । यहाँ ठीक उल्टो भएको छ । गाउँहरू रित्ता छन्, माध्यमिक तह सकिएपछि सहरकेन्द्रित हुन्छन् य¬वा विद्यार्थी । अझ राजधानीकेन्द्रित हुन्छन् । गाउँ जाँदैनन् । अनि सहर विदेश पठाइँदै छ । उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा त आकाशको फलजस्तो भएको छ । यो शैक्षिक दूरवस्था सुधार्न कम्तीमा माओवादीले माओबाट सिक्नुपर्ने होइन र ?
हामीले सुन्यौँ यो बिहीबारसम्म एसईई दिएका विद्यार्थीहरूको परीक्षाफल प्रकाशित हुन्छ । तर, एउटा तथ्याङ्कले मेरो ध्यान तान्यो यो वर्ष एसईई दिन भनी फारम भरेका पाँच लाख ४ हजार विद्यार्थीमध्ये ३७ हजारले परीक्षा नै दिएनन् । ती बालबालिका कता गए ? वाग्मती प्रदेशको तथ्याङ्क सरकारसँग छ या छैन ? एसईईपछि उच्च शिक्षामा नजानेको सङ्ख्या त हरेक वर्ष अझ वृद्धि भएको छ ।
हिजो यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सन्दर्भ पनि उठ्यो । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी छैनन् । इतिहास र भूगोलजस्तो हाम्रो मौलिक विषयहरू पढ्ने विद्यार्थी नहँुदा विषयगत विभाग बन्द हुने अवस्था पनि आयो । शिक्षामा नवउदारवाद र विदेशी लगानीको परिणामस्वरूप आज विदेश र विदेशी बजारको निम्ति य¬वा शक्ति बाहिरिँदै छ । +२ पछिको कलेज बन्द हुने क्रम राकिएको छैन । अघिल्लो वर्ष नै उपत्यकामा ४९ वटा कलेज बन्द भएको समाचार छापिएकै हो ।
यति हुँदा पनि विश्वविद्यालयमा बेथिति रोकिएन – कहिले प्रश्नपत्र बाहिरिने कहिले विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका नै हराउने । विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड हुँदै छ । डेढ महिनाअघि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाटै स्नातक तहका करिब ५ सय विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका हरायो, दोषी पत्ता लाग्यो तर कारबाही गर्नुको सट्टा तिनलाई विश्वविद्यालयका उपक¬लपतिलगायतका पदाधिकारीहरूको संरक्षणमा राखिएको खबर बाहिरिएको छ ।
क¬नै देशको बर्बादी विश्वविद्यालय या शिक्षाको बर्बादीसँगै सुरु हुन्छ । माटो सुहाउँदो शिक्षा नहुँदा, विश्वविद्यालय भागबण्डाको अखडा बन्दा आज नेपाली युवा विद्यार्थी (देशको भविष्य) त्रिभ¬वन विश्वविद्यालयमा छैनन् । त्रिभ¬वन विमानस्थलतिर छन् । यो जत्तिको द¬र्भाग्य के होला । यो द¬र्भाग्यलाई प्रदेशले कसरी बदल्ने ? बजेटको क¬न ब¬ँदा या नीतिले समस्याको सम्बोधन गर्छ ? सङ्घीयताको अभ्यास असफल बनिरहेको बेला, प्रदेश विश्वविद्यालय सङ्घको रोग, महारोगबाट टाढा रहन्छ भन्ने आशा कसरी गर्ने ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैँजूले वाग्मती प्रदेश सरकारको आव २०८१÷८२ को विनियोजन विधेययकअन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमाथि गत असार १२ गते भएको छलफलमा राख्नुभएको विचार सम्पादनसहित)