जनताको चाहना आमूल परिवर्तन

सत्तारुढ दलहरूले सरकार परिवर्तनको उपादेयताबारे जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्दा र सरकार परिवर्तनको अनुभूति दिन नसक्दा देश र जनताको सवालमा सरकार परिवर्तनको खासै औचित्य नभएको महसुस गाउँ–ठाउँका जनताले गर्न थालेका छन् । जति सरकार परिवर्तन भए पनि उनीहरूको नीति तथा कार्यक्रम करिब एउटै खालको हुन्छ । बरु सरकार परिवर्तन सँगै दलका नेता र सांसदहरूको खुट्टा तान्ने, दल फुटाउने काम तिनै शासक दलका नेताहरूले गरिरहे । सरकारको नेतृत्व या मन्त्रिमण्डल हेरफेर भएपछि सरकारमा सहभागी हुने दलभित्रै मन्त्री बन्नको निम्ति नेता र सांसदहरू तँछाडमछाड गर्छन्; कोही मन्त्री नपाएर असन्तोष पोख्छन् भने कोही मख्ख पर्छन् र नाक फुलाउँछन् । सरकारमा नपसुञ्जेल शासकहरू कति त सुधार र परिवर्तन गर्ने कुरा फुक्छन् तर सरकारभित्र पसेपछि प्रतिबद्धता बिर्सन्छन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, सरकार परिवर्तन हुँदैमा देशको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक परिवर्तन हुन्छ भन्ने होइन ।
शासकहरू या प्रम र मन्त्रीहरू जनताका सच्चा प्रतिनिधि हुन सकेनन्† सरकारको नेतृत्व गर्ने दल ठुलो र सानो कारण राम्रो नराम्रो हुन्छ भन्ने आधार होइन । राजनीतिक दल कुनै न कुनै वर्ग, दर्शन र सिद्धान्तको आधारमा चल्छ । देशलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको सिद्धान्त र विचारमा भर पर्छ । देशलाई गतिशील बनाउन, देशको विकास गाउँ बस्तीमा पु¥याउन जति सरकारको भूमिका बढी हुन्छ त्यति नै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । कुनै दलको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई ‘राष्ट्रिय सरकार’, ‘बलियो र ठुलो सरकार’ तथा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार हुँदैमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने गतिलो हुन्छ भन्ने होइन । दल ठुलो या शक्तिशाली हुँदैमा आर्थिक समुन्नतिको दिशामा धेरै ठुलो फड्को मार्छ भन्ने मानसिकता पनि गलत हो । ठुला दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्दैमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने होइन । विगतमा एमालेको नेतृत्वमा झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकार गठन भएकै थियो । पटकपटक ठुला दलहरूकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएकै हो । तर, यहाँ कुनै मौलिक परिवर्तन भएन । के यो सरकारको कमजोरी होइन ? के यो सरकार अदूरदर्शी हुनु होइन ?
अहिले संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षबिच जुहारी चलिरहेको छ । विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ भने सत्ता पक्षले असार २८ गते विश्वासको मत लिने सार्वजनिक गरेको कारण राजीनामा दिन नपर्ने बताइरहेको छ । सत्तापक्षले भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु प्रकरणमा धाकछोप गर्न सरकार परिवर्तन गर्न लागेको आरोप लगाएको छ । यसरी संसद्मा सांसदहरू सत्ता र प्रतिपक्षबिच सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको वाक्युद्ध भइरहेको छ । हालका सत्तापक्षका मन्त्रीहरूले फाइल खोल्ने र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने प्रतिपक्ष दलका नेता र सांसदहरूले फाइल खोल्न र अपराधीलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्न चुनौती दिइरहेका छन् । भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धुबाट जोगिन नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्न लागेको हो भने त्यो पनि उचित होइन । तर, नेका र एमालेबिच भएको गोप्य सहमति के के हो ? त्यो सबै प्रकाशमा आएको छैन । के के निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुने हो र संविधानको कुन कुन धारा र उपधारामा संशोधन हुने हो त्यो पनि खुलस्त भएको छैन ।
जनताको चाहना र इच्छा छिनछिनमा सरकारको परिवर्तन होइन; सरकारको हेरफेर होइन; जनताको निम्ति राहत हो । देशविरोधी र जनघाती सन्धि सम्झौता खारेज हो । देशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नु हो । उत्पादित बिजुली पहिले नेपाली जनताको घर आँगनमा पु¥याउनु हो; संविधानमा उल्लेख भएअनुसार १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा लागु गर्नु हो; ज्येष्ठ नागरिकहरूको निम्ति आदर निकेतन खोल्नु हो । भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूमाथि कडा कारबाही गर्नु हो । देशमा सुशासन र विधिको शासन लागु गर्नु हो । देशमा सुशासन र विधिको शासन लागु गर्नु हो । स्वास्थ्योपचार सेवा निःशुल्क गर्नु हो । सिँचाइ सुविधा पु¥याउनु हो; खानेपानीको व्यवस्था गर्नु हो । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु हो । स्वदेशमै युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नु हो । तर, नयाँ सरकारले यो व्यवस्था गर्छ कि गर्दैन ?