शासक दलका नेताहरूमाथि नैतिकताको प्रश्न

काठमाडौँ, २५ असार । राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न बेला बखत उठ्ने गर्छ । यतिखेर संसद््मा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मको नैतिकताको कुरा उठिरहेको छ । आज नैतिकताको कुरा उठाउनेहरूले न हिजो आफू सत्ता पक्षमा छँदा नैतिकताको ख्याल गरे न आजका सत्ता पक्षले नै । नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको कुरा एउटा फेसनजस्तै बनेको छ । प्रतिपक्षमा बसुन्जेल नैतिकताको कुरा गर्ने सत्तापक्षमा पुगेपछि बिर्सने हाम्रा शासक दलका नेताहरूलाई मानसिक रोग लागेको छ । उनीहरू सरकारमा पुग्न नैतिक र अनैतिक कुनै काम गर्न पछि पर्दैनन् । सरकारमा गएर देश र जनताको लागि के गर्ने भन्ने मुद्दा उनीहरूका लागि गौण विषय बनेको छ । आजको नैतिक बल भोलि भौतिक बलमा परिणत हुन्छ भन्ने उनीहरू बुझ्दैनन् वा बुझ्नै चाहँदैनन् ।
कुरा सरकारी दलमध्येको एक रास्वपाको हो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने राजनीतिमा आउनुअघि विभिन्न टेलिभिजनमा कार्यरत थिए । उनी राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नराम्ररी घाइते हुने गरी शब्दवाण प्रहार गर्थे । शासक दलहरूमा उनले उदाङ्ग्याउन बाँकी कोही नेता छैनन् । त्यतिबेला उनी निरन्तर नेताहरूलाई नैतिकताको पाठ पढाउँथे । त्यसैले उनी एक पत्रकारको रूपमा चर्चित पनि भए । राजनीतिमा आएको छोटो समयमै पार्टी दर्ता गरेर २१ सिटसहित उनी संसद्मा पुगे र संसद्को चौथो दलको मान्यता पनि पाए । सरकारमा बसेर काम गर्नु पत्रकार भएर अरूको आलोचना गर्नु जतिको कहाँ सजिलो हुन्छ र ? यो कुरा उनले अहिले पक्कै अनुभव गरेको हुनुपर्छ । संसद्मा उनको आलोचना नभएको दिन छैन, दोहोरो नागरिकता, दुई वटा पासपोेर्ट, बहुविवाह, सहकारीको करोडौँ रकम अपचलन आदि । पत्रकार रहुन्जेल अरूलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने लामिछानेले राजनीतिमा आएदेखि ती सबलाई पचाइसकेका छन् ।
देशका विभिन्न ठाउँका सहकारीहरूबाट करोडौँ रुपैयाँ ऋण लिएर अपचलन गरेको मुद्दामा उनी स्वयम् प्रबन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको नाउँ जोडिँदा पनि उनले नैतिकता देखेनन् । उनका विरुद्ध उजुरी परेकोलाई पनि दबाएर महान्यायाधिवक्तामार्फत देशभर कहीं उजुरी नपरेको भनी लेख्न लगाएको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । यो कुन नैतिकता हो बुझ्न गा¥हो छ । अझ रास्वपाका महामन्त्रीसमेत रहेका मुकुल ढकालले नेता लामिछानेको आलोचना भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको निहुँमा उनलाई पार्टीबाट निलम्बनसमेत गरिसकेको छ । ‘नो नट अगेन’ भनी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदय भएको रास्वपा पनि यतिखेर लामिछानेकै कारण नैतिक सङ्कटमा छ ।
नेका र कम्युनिस्ट पार्टी परस्परविपरीत सिद्धान्त र विचार बोकेका पार्टीहरू हुन् । एकले अर्कोलाई सिध्याउने नै ती पार्टीहरूको लक्ष्य हुने गर्छ । तर, नेपालमा सबै कुरा सम्भव हुने गरेको छ । नेका र एमालेजस्ता एक अर्काका वर्ग दुश्मन मिलेर पनि सरकार बनाउँछ । कसैले आलोचना गरिहाल्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्छन् र देशकै आवश्यकताको व्याख्या गरेर टार्छन् । सरकारमा जानको निम्ति आफूहरूले जे गरे पनि त्यो पार्टीको सिद्धान्त र विचारअनुसार भएको भ्रम सिर्जना गरेर नेपाली जनता र आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई ठग्छन् । के नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले त्यही देखाउँदैन र ? संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत असार १७ गते राति नेका र एमालेबिच गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति स्वयं राजनैतिक अनैतिकता थियो तर ती नै पार्टीका सांसदहरू अहिले संसद्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै छन् । के यो आश्चर्य होइन ?
हो, अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ । एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डसँग ६३ जनाको मात्र समर्थन बाँकी छ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । नैतिकता अरूले भनेपछि देखाउने विषय होइन । त्यो त आफैले अनुभूति गर्ने विषय हो । असार २८ गते संसद्मा विश्वासको मत लिने बताएर नेका र एमालेले गरेका काला कर्तुतहरू सदनमार्फत जनतालाई बताएर बिदा भए त्यसमा नराम्रो के पो हुन्छ र ? २,३ दिन पनि धैर्य गर्न नसक्ने कस्ता एमाले र नेकाका सांसदहरू ¤ प्रचण्डबाट नयाँ नयाँ पोल खुल्ने आशा नेपाली जनताले गर्दै छन् । गिरिबन्धु टी स्टेट र भुटानी शरणार्थी काण्डबारे त नेपाली जनताले बुझिसके अझै धेरै विषय बुझ्न बाँकी छन् जुन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा आउने आशा नेपाली जनताले गरेका छन् ।
यसअघि ललिता निवासको जग्गा विवादमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई संलग्न भएका थुप्रै प्रमाणहरू भेटाएको सार्वजनिक भयो तर उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएन न त स्वयम्ले कुनै किसिमको नैतिकताको प्रदर्शन नै गरे । माधव नेपाल २०७४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौँ र रौतहटबाट पराजित भएका थिए । त्यही बेला माओवादीको प्रस्तावमा उनी संविधानसभा सदस्य, माओवादीकै समर्थनमा प्रधानमन्त्रीसमेत बने । त्यहाँ नैतिकता कहाँ थियो र ? थियो त त्यहाँ कुर्सी, कुर्सी र फेरि पनि कुर्सीमोह मात्र ।
राजनीतिमा पदभन्दा नैतिकता महत्वपूर्ण हुन्छ । पद अस्थायी हुन्छ त्यो गुमेको खण्डमा फेरि फेरि प्राप्त गर्न सकिन्छ तर एक पटक नैतिकता समाप्त भएपछि त्यो जीवनमा कहिल्यै फर्केर आउँदैन । त्यसैले राजनीतिकर्मीहरूले ससाना कुरामा समेत नैतिक धरातलमा उभेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालकै इतिहासलाई पल्टाएर हेरेको खण्डमा पनि सिंहदरबार आगलागी काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले, रङ्गशाला काण्डमा खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर बिष्टले र आफ्नै मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भएको अभिव्यक्तिपछि तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले राजीनामा दिएका घटनाहरू चर्चित छन् । त्यसपछि त्यस्ता उदाहरणहरू भेटिँदैनन् । अहिलेका शासक दलका नेताहरूबाट त्यस्तो आशा गर्नु सम्भव पनि छैन ।
भारतमा रेल दुर्घटना हुँदा रेलमन्त्रीले, जापानमा कार्यक्रममा केही समय ढिलाइ पुगेकोमा समेत नैतिकताको आधारमा मन्त्रीले राजीनामा दिने गरेका घटनाहरू छन् । तर, नेपालमा नैतिकता कुन चराको नाउँ हो ? न सत्ता पक्षलाई थाहा छ न प्रतिपक्षलाई नै । यही हो नेपालीहरूको विडम्बना !